भारत सरकार ने अप्रेंटिसशिप के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं की नियुक्तियों में बढ़ोत्‍तरी के उद्देश्य से अगस्त, 2016 में 'राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप संवर्धन योजना' (एनएपीएस) शुरू की थी। वर्ष 2022-23 से, यह योजना एनएपीएस-2 के रूप में जारी है। यह योजना उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू की गई है। योजना प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियोजित प्रशिक्षुओं को आंशिक छात्रवृत्ति सहायता प्रदान करके, अप्रेंटिसशिप इकोसिस्‍टम के क्षमता निर्माण का कार्य करके और हितधारकों को सहायता प्रदान करके देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति प्रशिक्षु, भुगतान किए गए, छात्रवृत्ति के 25 प्रतिशत तक सीमित आंशिक वजीफा सहायता, अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह तक, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रशिक्षु के बैंक खाते में भुगतान की जाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जुलाई 2023 से प्रभावी रूप से शुरू किया गया था।

यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में प्रशिक्षुओं के नामांकन को प्रोत्साहित करती है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले एमएसएमई की संख्या 32,364 है, जिनमें से 4,102 उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले एमएसएमई का राज्यवार और वर्षवार आंकड़ा अनुलग्नक में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, सभी श्रेणियों के प्रतिष्ठानों के प्रशिक्षुओं को 1,500 रुपये प्रति माह का सरकारी अंशदान प्रदान किया जाता है।

अप्रेंटिसशिप के दौरान प्रदान किया जाने वाला ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) प्रशिक्षुओं को उद्योग के लिए तैयार होने में मदद करता है, जिससे नियोक्ताओं को संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित उम्मीदवारों का एक समूह चुनने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, वर्ष 2016-2020 की अवधि के लिए इस योजना के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से पता चलता है कि युवा इसे रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम मानते हैं। 91 प्रतिशत ने महसूस किया कि इस कार्यक्रम ने रोजगार के लिए उनकी आत्म-योग्यता में सुधार किया है। उत्तीर्ण होने वाले युवाओं में रोजगार दर पहले तीन महीनों में 41 प्रतिशत, छह महीनों के भीतर 64 प्रतिशत और पूरा होने के बाद 12 महीनों के अंदर 74 प्रतिशत है। 89 प्रतिशत ने महसूस किया कि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण स्व-रोजगार के लिए उपयुक्त है।

प्रथम वर्ष के छात्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षु के लिए औसत छात्रवृत्ति दर 11,393/- रुपये प्रति माह है।

अप्रेंटिसशिप पोर्टल का एक उन्नत संस्करण पेश किया गया है जिससे यह अधिक आसान और उपयोगकर्ता-अनुकूल बन गया है। इस नए संस्करण में बेहतर यूज़र इंटरफ़ेस/यूज़र एक्सपीरियंस (यूआई/यूएक्‍स) सुविधाएं, प्रतिष्ठानों (एमएसएमई सहित) के लिए एकीकृत डिजिटल प्रक्रिया शामिल है, जिससे पंजीकरण, पाठ्यक्रम चयन, उम्मीदवारों की नियुक्ति, अनुबंध जारी करना, प्रशिक्षण निगरानी, छात्रवृत्ति प्रबंधन और मूल्यांकन अपलोड जैसी गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा। प्रतिष्ठान जिला-स्तरीय सहायक अप्रेंटिसशिप सलाहकारों और सूचीबद्ध तृतीय पक्ष एग्रीगेटर्स (टीपीए) से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले एमएसएमई का राज्यवार और वर्षवार आंकड़ा

क्रम संख्‍या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 23-24	वित्त वर्ष 24-25	वित्त वर्ष 25-26	कुल योग
	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह		1	2	3	4	6	8
	आंध्र प्रदेश	103	259	341	282	300	260	772
	अरुणाचल प्रदेश		1	1	5	4	5	9
	असम	23	165	80	95	96	88	383
	बिहार	38	162	106	101	133	169	453
	चंडीगढ़	14	21	27	37	48	43	99
	छत्तीसगढ	21	24	50	67	78	69	170
	दिल्ली	64	98	162	235	279	284	518
	गोवा	25	40	71	127	122	112	211
	गुजरात	2,978	3,270	3,294	3,524	3,578	2,891	7,936
	हरियाणा	970	1,263	1,765	1,640	1,579	1,199	3,349
	हिमाचल प्रदेश	49	119	200	213	219	189	412
	जम्मू और कश्मीर	9	113	181	124	125	126	438
	झारखंड	55	73	90	128	132	116	266
	कर्नाटक	161	406	529	631	848	859	1,811
	केरल	230	307	412	455	432	328	982
	लद्दाख	-	-	1	5	3	1	6
	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	1	1
	मध्य प्रदेश	130	213	275	311	340	347	758
	महाराष्ट्र	1,887	2,167	2,570	2,898	3,147	2,765	7,091
	मणिपुर	2	2	3	1	1	3	10
	मेघालय	1	4	4	9	7	8	17
	मिजोरम		1	2	1	8	8	12
	नागालैंड	1	1	3		3	5	10
	ओडिशा	52	89	179	149	154	130	407
	पुदुचेरी	8	22	26	38	41	38	79
	पंजाब	73	129	221	247	235	249	577
	राजस्थान	89	118	198	293	345	372	643
	सिक्किम	1	12	8	14	28	20	44
	तमिलनाडु	215	401	701	709	829	759	1,765
	तेलंगाना	122	327	326	311	347	358	882
	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	22	25	27	48	56	51	83
	त्रिपुरा	10	13	9	11	14	13	48
	उत्तर प्रदेश	654	1,239	2,040	1,263	1,766	1,399	4,102
	उत्तराखंड	84	134	200	263	334	332	520
	पश्चिम बंगाल	177	232	209	271	404	345	999
	कुल योग	7,943	10,938	13,399	13,172	14,342	12,163	32,364

स्रोत: https://www.apprenticeshipindia.gov.in/

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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