नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2025

भारतातील महासागर  म्हणजे अद्याप ज्याची पूर्ण क्षमता उपयोगात आणलेली  नाही अशा प्रकारची  राष्ट्रीय संपत्ती आहे असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.  ऊर्जा सुरक्षा, अन्नसुरक्षा आणि धोरणात्मक बळ यामध्ये योगदान  देणारा देशाच्या  भावी  प्रगतीतला  महत्त्वाचा घटक या  दृष्टीने सर्व क्षमता नील अर्थव्यवस्थेमध्ये  आहेत असे त्यांनी म्हटले आहे. 

भारत आंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवातील, नील अर्थव्यवस्था, महासागर, ध्रुवीय प्रदेश, पृथ्वी आणि पर्यावरणशास्त्र  - सागरिका , पृथ्वी विज्ञानाची गोष्ट’ या सत्रात बीजभाषण करताना जितेंद्र सिंह बोलत होते.‌

भारताच्या नागरी जीवनात महासागर  केंद्रस्थानी आहेत परंतु त्यांच्या आर्थिक आणि वैज्ञानिक क्षमतांना चालना देण्याचे काम गेल्या काही वर्षांमध्येच होत आहे असे यावेळी संबोधित करताना डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. 

आपल्या जमिनीचा  60% एवढा भाग सागराखाली  आहे तरीही मूल्य निर्मितीत याचे योगदान आतापर्यंत मर्यादित राहिले आहे असे सांगून ते म्हणाले 2047 पर्यंत विकसित भारत  हे लक्ष्य भूमी आधारित संसाधनांच्या पलीकडे जाऊन बघितले पाहिजे. 

खोल समुद्राशी संबंधित उपक्रम हे भारताच्या महासागराशी  संबंधित संशोधन आणि आर्थिक उपक्रमांमध्ये केंद्रस्थानाची भूमिका बजावतील असे सांगून त्यांनी अनेक खनिजे, धातू, पर्यावरणीय वैविध्य, मत्स्यसंपदा यांनी सागर समृद्ध असून देशाला स्वच्छ ऊर्जेकडे नेण्यासाठी ते महत्त्वाचे योगदान देतील असे नमूद केले. 

त्याचवेळी सागर किनाऱ्यांची धूप, समुद्राव न येणाऱ्या उष्णतेच्या लाटा, चक्रीवादळे या शिवाय समुद्रातील कचरा आणि प्रदूषण हे हवामानाशी संबंधित नसलेले धोके आणि भविष्यातील  इतर आव्हाने याविषयी त्यांनी सावध केले. 

या चर्चासत्राला अनेक वरिष्ठ मान्यवर उपस्थित होते. 

डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी  समारोप करताना सागरी संसाधनांविषयक जबाबदारीने शोध  घेण्यासाठी सामुदायिक प्रयत्न गरजेचे आहेत असे सांगून आज घेतलेल्या निर्णयात उद्याच्या भारताचे आर्थिक आणि पर्यावरणीय भवितव्य आकार घेणार असल्याचे सांगितले.

निलीमा चितळे/विजया सहजराव/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

(रिलीज़ आईडी: 2200660) आगंतुक पटल : 5