भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख पहल के रूप में ज्ञान भारतम 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट (पैरा 84) में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है। इस पहल में एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ सहयोग की परिकल्पना की गई है, जबकि पहुंच और वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी की स्थापना की गई है। इस पहल का समर्थन करने के लिए, स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 2025-2031 की अवधि के लिए 491.66 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

ज्ञान भारतम डिजिटल वेब पोर्टल प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। 31 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से क्लस्टर केंद्रों के रूप में 19 केंद्र काम करेंगे और 12 केंद्र स्वतंत्र केंद्र के रूप में काम करेंगे, जो ज्ञान भारतम के पांच मुख्य कार्यक्षेत्रों: सर्वेक्षण और कैटलॉगिंग; संरक्षण और क्षमता निर्माण; प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण; भाषाविज्ञान और अनुवाद और अनुसंधान, प्रकाशन और आउटरीच में काम करेंगे। देश भर में क्लस्टर केंद्रों और स्वतंत्र केंद्रों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी भागीदारों को अंतिम रूप दिया गया है। ज्ञान भारतम में लगभग 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है।

दिल्ली घोषणा (ज्ञान भारतम संकल्प पत्र) संस्थानों, विद्वानों, समुदायों और निजी संरक्षकों को एकजुट करके भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने, डिजिटाइज करने और पुनर्जीवित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता निर्धारित करती है। भारत की सभ्यता की जीवंत स्मृति के रूप में पांडुलिपियों पर जोर देते हुए, यह पारंपरिक ज्ञान को समकालीन प्रासंगिकता में लाने के लिए आधुनिक संरक्षण प्रणालियों, बड़े पैमाने पर डिजिटल पहुंच और नए सिरे से अनुसंधान की मांग करता है। विरासत संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदलकर और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर, यह घोषणा भारत को पांडुलिपि-आधारित शिक्षा के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए विविध लिपियों और ज्ञान परंपराओं की सुरक्षा में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है।

ज्ञान भारतम एक अखिल भारतीय पहल है और इसलिए, इसका दायरा देश के किसी विशिष्ट राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। तदनुसार, ज्ञान भारतम पहल के तहत डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन - संगीत नाटक अकादमी, ओडिसी नृत्य, ओडिसी संगीत और संबलपुरी नृत्य सहित भारत की शास्त्रीय, पारंपरिक, आदिवासी और लोक प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए उत्सवों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करती है। यह संगीत समारोहों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है और ओडिसी नृत्य और ओडिसी संगीत के कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करता है।

संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन - पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ईजेडसीसी), कोलकाता, ओडिशा सहित अपने सदस्य राज्यों की लोक कला को बढ़ावा देता है और नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से संबलपुरी नृत्य (एक जीवंत लोक नृत्य रूप) का प्रदर्शन करता है।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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