अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की  अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कधीही असे म्हटले नाही की उमीद (UMEED)पोर्टलवर वक्फ मालमत्ता अपलोड करण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री यांच्या वक्तव्याचा काही घटकांनी चुकीचा अर्थ लावला आहे.

या संदर्भात केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी प्रत्यक्षात असे म्हटले होते:

वक्फ सुधारणा कायद्याअंतर्गत अनिवार्य केलेली सहा महिन्यांची मुदत संपली आहे आणि कायद्यातील तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांमुळे ती वाढवता येत नाही.

तथापि, मुतवल्लींच्या चिंता लक्षात घेऊन रिजिजू यांनी  आश्वासन दिले की मानवतावादी आणि सुविधाजनक उपाय म्हणून मंत्रालय पुढील तीन महिन्यांसाठी कोणताही दंड आकारणार नाही किंवा कठोर कारवाई करणार नाही.

ही अपलोड करण्याच्या अंतिम मुदतीला दिलेली वाढ नाही.

6 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 11:59:59 पर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू न शकणारे मुतवल्ली वक्फ न्यायाधिकरणाकडे  जाऊ शकतात, ज्याकडे मुदतवाढ देण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. रिजिजू यांनी  वारंवार स्पष्ट केले आहे की कायदेशीररित्या निश्चित केलेल्या वेळेत कोणताही बदल शक्य नाही, कारण तो संसदेने मंजूर केलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने  कायम ठेवलेल्या कायद्याने बांधील आहे. म्हणूनच मंत्र्यांचे विधान कायद्याशी पूर्णपणे सुसंगत आहे.

***

सोनाली काकडे/नंदिनी मथुरे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2199694) आगंतुक पटल : 6