सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियमावली, 1956 से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समर्पित मंच के रूप में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता का सत्यापन, नोटरी के रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का नवीनीकरण, प्रैक्टिस क्षेत्र में बदलाव, वार्षिक रिटर्न जमा करने आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन संयोजन प्रदान करना है। नोटरी पोर्टल फेसलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल प्रणाली प्रदान करता है। वर्तमान में, केवल दस्तावेजों और पात्रता के सत्यापन तथा नव नियुक्त नोटरियों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने से संबंधित मॉड्यूल विद्यमान है। नोटरी पोर्टल के लॉन्च होने से पहले, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नोटरी को वास्‍तविक रूप से जारी किया जाता था। 30 नवम्‍बर, 2025 तक, नोटरी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नव नियुक्त नोटरियों को 35,000 से अधिक डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी किए गए हैं।

यह जानकारी विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में दी।

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