नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2025

भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार 'पोलीस' आणि 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' हे राज्यांचे विषय आहेत. म्हणून सायबर गुन्ह्यांसह सर्व प्रकारचे गुन्हे रोखणे, शोधणे, तपास करणे आणि खटला चालवण्याची जबाबदारी मुख्यत्वेकरून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्था (LEA) यांची आहे. केंद्र सरकार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या उपक्रमांना मार्गदर्शक सूचना आणि विविध योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य देऊन कायदा अंमलबजावणी संस्थेच्या क्षमता बांधणीसाठी पूरक भूमिका बजावते. 

सायबर गुन्ह्यांचा व्यापक आणि समन्वित पद्धतीने सामना करण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत, त्यामध्‍ये  खालील काही  गोष्टींचा समावेश आहे:

1.गृह मंत्रालयाने देशातील सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचा समन्वित आणि व्यापक पद्धतीने सामना करण्यासाठी संलग्न कार्यालय म्हणून 'भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रा'ची (I4C) स्थापना केली आहे.

2.‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’ (NCRP) : (https://cybercrime.gov.in) I4C चा एक भाग म्हणून हे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टल द्वारे नागरिकांना सर्व प्रकारचे सायबर गुन्हे नोंदवता येतात, विशेषतः महिला आणि मुलांवरील सायबर गुन्ह्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. पोर्टलवर नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचे एफ आय आर मध्ये रूपांतर करणे आणि पुढील कारवाई करणे ही संबंधित राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांची जबाबदारी आहे. 

3.‘नागरिक आर्थिक सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’ (CFCFRMS) : I4C अंतर्गत 2021 मध्ये हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. याद्वारे आर्थिक फसवणुकीची तात्काळ तक्रार करता येते आणि फसवणूक करणाऱ्यांकडून निधीची उधळपट्टी रोखता येते.

4;आतापर्यंत 23.02 लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये 7130 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वाचवण्यात आली आहे. ऑनलाइन सायबर तक्रारी दाखल करण्यात मदत मिळवण्यासाठी ‘1930’ हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

5.आतापर्यंत, पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत सरकारने 11.14 लाखांहून अधिक सिम कार्ड्स आणि 2.96 लाख IMEI ब्लॉक केले आहेत.

6.सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी, क्षमता वाढविण्यासाठी, इत्यादींसाठी I4C, गृहमंत्रालय नियमितपणे 'स्टेट कनेक्ट', 'ठाणा कनेक्ट' आणि पीअर लर्निंग सत्र आयोजित करत आहे.

7.सायबर कमांडो कार्यक्रम: देशातील सायबर सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाने सुसज्ज सायबर कमांडोजची एक विशेष शाखा स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 10.09.2024 रोजी सायबर कमांडो कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण माहिती पायाभूत सुविधा सुरक्षित करण्यासाठी सक्षम आणि राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी समर्पित, कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचा दृष्टिकोन आहे. आतापर्यंत, 281 सायबर कमांडोंनी आयआयटी, आयआयआयटी, राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठ (आरआरयू), राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ (एनएफएसयू) गांधीनगर आणि नवी दिल्ली इत्यादी प्रमुख संस्थांमध्ये आपले प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहे.

8.गृह मंत्रालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना ‘महिला आणि मुलांविरुद्ध सायबर गुन्हे प्रतिबंधक (सीसीपीडब्ल्यूसी)’ योजनेअंतर्गत सायबर फॉरेन्सिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करणे, कनिष्ठ सायबर सल्लागारांची नियुक्ती करणे आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे  कर्मचारी, सरकारी वकील आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे यासारख्या क्षमता निर्माण करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली आहे.

9.माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 79 च्या  कलम (3) (ब) अंतर्गत योग्य सरकार किंवा त्यांच्या संस्थेकडून आयटी मध्यस्थांना नोटिसा जलदगतीने पाठविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी  सहयोग पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. जेणेकरून अनधिकृत कृत्य करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही माहिती, डेटा किंवा कम्युनिकेशन लिंक काढून टाकणे किंवा तिचा प्रवेश अक्षम करणे सुलभ होईल.

केंद्र सरकारने सायबर गुन्ह्यांविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले आहेत, यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे :-

1.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  27.10.2024 रोजी "मन की बात" या भागात डिजिटल अटक याबद्दल नागरिकांना माहिती दिली.

2.28.10.2024 रोजी आकाशवाणी, नवी दिल्ली यांनी डिजिटल अटक यावर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता.

सायबर गुन्ह्याबाबत जनजागृती अधिक व्यापक करण्यासाठी केंद्र सरकारने खालील महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत : या उपाययोजनांमध्ये, खालील उपक्रमांबरोबरच इतर गोष्‍टींचाही  समावेश आहे:

एसएमएसच्या माध्यमातून जनजागृती संदेशांचे प्रसारण, I4C च्या सोशल मीडिया खात्यांद्वारे जागरूकता—X (पूर्वीचे ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इन्स्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलिग्राम        (cyberdosti4c),एसएमएस, टीव्ही आणि रेडिओ मोहिमा, शालेय मोहिमा, चित्रपटगृहांमध्ये जाहिराती, सेलिब्रिटींच्या माध्यमातून जनजागृती, आयपीएल मोहिम, कुंभमेळा 2025 आणि सुरजकुंड मेळा 2025 दरम्यान विशेष जनजागृती उपक्रम, मायगव्हच्या  माध्यमातून विविध प्लॅटफॉर्मवर जनजागृती, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने सायबर सुरक्षितता आणि सुरक्षा जनजागृती सप्ताहांचे आयोजन, किशोरवयीन/    विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तिकेचे प्रकाशन, रेल्वे स्थानकांवर आणि  विमानतळांवर डिजिटल डिस्प्लेद्वारे प्रसार.

गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती  दिली.

सुवर्णा बेडेकर/श्रद्धा मुखेडकर/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2198411) आगंतुक पटल : 5