नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2025

स्वामित्व योजने अंतर्गत सुमारे 3.44 लाख गावांना समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत, 3.28 लाख गावांचे ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, ते एकूण उद्दिष्टाच्या सुमारे 95% आहे.

राज्यघटनेच्या 7 व्या अनुसूचीनुसार, जमीन हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि स्वामित्व योजनेशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी संबंधित राज्यांचे कायदे आणि नियमांना अनुसरून  आहेत, त्या

अंतर्गत स्वामित्व योजना राबवली जात आहे. राजस्थानसह कोणत्याही राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशातील कायदेशीर आव्हानांना तोंड देण्यामध्ये पंचायती राज मंत्रालय कोणतीही भूमिका बजावत नाही.

मार्च 2026 पर्यंत सर्व लक्ष्यित गावांचे ड्रोन सर्वेक्षण आणि मालमत्ता कार्डचे वाटप पूर्ण करण्याचे पंचायती राज मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.

मालमत्ता कार्डांवर बँक कर्ज मिळवण्यासाठी, पंचायती राज मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, राज्य महसूल विभाग एकत्रितपणे बँक कर्जासाठी मालमत्ता कार्डला स्वीकारार्हता मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील काही बँकांनी स्वामित्व मालमत्ता कार्डवर कर्ज द्यायला  सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारे या विषयावरील आपल्या प्रयत्नांना योग्य दिशा देण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या मंचाचा वापर करत आहेत.

राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी संबंधित राज्य कायद्यांमध्ये कार्ड जारी केल्यानंतरच्या वाद निराकरणाची तरतूद केली आहे. कोणत्याही राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात कार्ड जारी केल्यानंतर वाद निराकरण करण्यात मंत्रालय कोणतीही भूमिका घेणार नाही.

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी आज -  03 डिसेंबर 2025 रोजी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

सुवर्णा बेडेकर/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2198383) आगंतुक पटल : 13