सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों को सार्वजनिक पहुंच प्रदान करना
प्रविष्टि तिथि:
03 DEC 2025 1:29PM by PIB Delhi
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण-एनएसएस द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के इकाई आंकड़े की संरचित, वर्णनात्मक जानकारी - मेटाडेटा के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, जो सर्वसुलभ हैं। सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा की जानकारी में उपयोगकर्ताओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए जाते हैं। डेटा डाउनलोड को सुगम बनाने के लिए, इकाई स्तर डेटा की जानकारी हेतु डेटा निष्कर्षण उपाय प्रदान किया जाता है जो इनके प्रयोग प्रारूप में परिवर्तित करने में सहायक होता है। इससे उपयोगकर्ताओं को डेटा अधिक अनुकूल और व्यापक उपयोग होने वाले प्रारूप में शोधकर्ताओं और विश्लेषकों को आसान डेटा प्रबंधन, विश्लेषण और पहुंच की सुविधा मिलती है। सर्वेक्षण डेटा के बारे में जानकारी देने और हितधारकों को डेटा पहुंच और कार्यप्रणाली से संबंधित समाधान के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।
आंकड़ों को सर्वसुलभ बनाने के साथ ही गोपनीयता और निजता की रक्षा के लिए माइक्रोडेटा या इकाई-स्तरीय डेटा अनामीकरण बनाने सहित सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। एनएसएस सर्वेक्षणों में, डेटा संग्रह के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग सॉफ्टवेयर सुनिश्चित करता है कि सभी डेटा ट्रांसमिशन एन्क्रिप्टेड मोड में हो, जिससे सुरक्षित क्लाउड-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहती है।
राज्य में नमूने एकत्रीकरण के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एनएसएस सर्वेक्षण से जुड़े प्रदेश के सांख्यिकीय कर्मियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें सर्वेक्षण आचरण, सीएपीआई सॉफ्टवेयर उपयोग और केंद्रीय डेटा संग्रह प्रोटोकॉल के साथ संरेखित क्लाउड-आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन शामिल है। राज्य कर्मियों के क्षमतावर्धन के लिए सर्वेक्षण के बाद सारणीकरण कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं और आवश्यकतानुसार इसमें भाग लेने वाले राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता दी जाती है। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सीडी स्कीम के तहत 'सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहयोग उप-योजना के माध्यम से विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ें एकत्रीकरण, संकलन और इनकी जानकारी देने हेतु राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन बेहतर बनाने/सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस मद में वर्ष 2010 से 27 नवंबर 2025 तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 364.69 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें ईएफसी के कुल 9 घटकों में से एक घटक 'क्षमता निर्माण' 2021-26 (27-11-2025 तक के दौरान) में 42.01 करोड़ रुपये शामिल है।
उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण-एएसआई में डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों को कागजी माध्यमों की बजाय उपयोगकर्ता अनुकूल एएसआई वेब पोर्टल के माध्यम से एकत्र किया जाता है। इसमें एएसआई में डेटा प्रसंस्करण के दौरान मैक्रो और माइक्रो स्तर के आंकड़े जांचने के साथ ही डेटा संकलन चरण के दौरान डेटा त्रुटियों को नियंत्रित करने की सत्यापन जांच शामिल है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से विभिन्न व्यापार/उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के लिए एएसआई पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य उन्हें सर्वेक्षण के महत्व के बारे में जागरूक बनाना और उनका सहयोग बढ़ाना है, जिससे प्रतिक्रिया दर में सुधार हो। डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, बहुस्तरीय सत्यापन जांच की जाती है। एएसआई अनुसूची के स्व-संकलन में प्रवीणता के लिए एएसआई शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी।
******
पीके/केसी/एकेवी/जीआरएस
(रिलीज़ आईडी: 2198166)
आगंतुक पटल : 66