वित्तीय सेवाएं विभाग ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए), भोपाल में ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन अधिकारियों के लिए 1 और 2 दिसंबर, 2025 को दो दिवसीय आवासीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

इस सेमिनार में पीठासीन अधिकारियों के लिए कानून और न्यायशास्त्र के पहलुओं से अवगत कराने के लिए संवाद सत्र और खुली चर्चाएं आयोजित की गईं।

इस सेमिनार में ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (आरडीबी) के निर्माण एवं अवलोकन, आरडीबी का क्षेत्राधिकार, डीआरटी के सामने कार्यवाही की भूमिका, केस प्रबंधन: डीआरटी की दक्षता एवं प्रभावकारिता में सुधार के उपाय सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही, न्यायनिर्णायक अधिकारी की भूमिका, ऑनलाइन न्याय निर्णयन, निर्णयों/आदेशों का प्रारूपण करने की कला, शिल्प एवं विज्ञान, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के बाद डीआरटी की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, तथा ऋण वसूली अधिकरणों के सामने प्रक्रियात्मक मुद्दे एवं चुनौतियां आदि पर भी चर्चा की गई।

 

प्रतिभागियों ने सेमिनार में शामिल कई विषयों पर अपनी संतुष्टि जताई और सेमिनार के आयोजन के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग की सराहना की।

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पीके/केसी/एमएम

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