भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों की भागीदारी में, प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। जल राज्य का विषय है और इसलिए, अपने परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना और उन्हें कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्‍य क्षेत्र की है। भारत सरकार जेजेएम के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने प्रत्येक एकीकृत पाइपगत जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) योजना के लिए एक विशिष्ट आईडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजना (आरपीडब्ल्यूएसएस) मॉड्यूल शुरू किया है, जिसमें इसके सभी जियो-टैग किए गए घटक जैसे स्रोत, शोधन, पारेषण, वितरण और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का यह मूलभूत स्‍तर एक जीआईएस-आधारित डिजिटल परिसंपत्ति रजिस्ट्री स्थापित करता है जो योजना के सभी घटकों को कार्यशील रूप से जोड़ती है। मॉड्यूल पीडब्ल्यूएस परिसंपत्तियों की एक व्यापक जीआईएस-आधारित डिजिटल रजिस्ट्री बनाकर, प्रत्येक बसावट में पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय आरपीडब्ल्यूएसएस अवसंरचना आईडी और सेवा क्षेत्र आईडी प्रदान करके, परिसंपत्तियों (जिन पर कार्य शुरू नहीं हुआ है, चल रहा है अथवा पूरा हो चुका है) की स्थिति के आधार पर अनिवार्य जियो-रेफरेंसिंग और जियो-टैगिंग नियमों को लागू करके पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाता है और वित्‍तीय जवाबदेही तथा सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्‍येक परिसंपत्ति को इसकी संगत कैपेक्‍स योजना आईडी के साथ जोड़ता है।

यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी. सोमण्णा द्वारा राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

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पीके/ केसी/ डीवी

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