कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र लागू करने की स्थिति

प्रविष्टि तिथि: 01 DEC 2025 5:33PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेवीवाई) पूरे देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में स्किल ट्रेनिंग देने के लिए एक मॉडल ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर बनाए गए हैं। अभी, देश में 597 पीएमकेवीवाई चल रहे हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से चल रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की संख्या अनुग्नक I में दी गई है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों मौजूदा वित्तीय साल 31.10.2025 तक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत पीएमकेवीवाई द्वारा ट्रेन किए गए उम्मीदवारों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  और राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन ने तिमाही समीक्षा बैठक में पीएमकेवीवाई के परफॉर्मेंस का नियमित समीक्षआ किया।

अनुलग्नक I

देश भर में चल रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK) की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से संख्या

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

चालू पीएमकेके की संख्या

1

अंडमान और निकोबार द्वीप

2

2

आंध्र प्रदेश

22

3

अरुणाचल प्रदेश

5

4

असम

28

5

बिहार

45

6

चंडीगढ़

1

7

छत्तीसगढ़

19

8

दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव

2

9

दिल्ली

5

10

गोवा

1

11

गुजरात

25

12

हरियाणा

17

13

हिमाचल प्रदेश

7

14

जम्मू और कश्मीर

18

15

झारखंड

19

16

कर्नाटक

22

17

केरल

9

18

लद्दाख

2

19

मध्य प्रदेश

43

20

महाराष्ट्र

31

21

मणिपुर

11

22

मेघालय

6

23

मिजोरम

3

24

नागालैंड

3

25

ओडिशा

22

26

पुडुचेरी

3

27

पंजाब

21

28

राजस्थान

32

29

सिक्किम

3

30

तमिलनाडु

23

31

तेलंगाना

29

32

त्रिपुरा

5

33

उत्तर प्रदेश

57

34

उत्तराखंड

13

35

पश्चिम बंगाल

43

कुल

597

 

अनुलग्नक II

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और मौजूदा वित्तीय साल 31.10.2025 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत पीएमकेवीवाई द्वारा ट्रेन किए गए उम्मीदवारों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से जानकारी।

 

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

वित्त वर्ष-22-23

वित्त वर्ष -23-24

वित्त वर्ष -24-25

वित्त वर्ष -25-26

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

-

-

600

-

2

आंध्र प्रदेश

3,884

3,140

4,581

486

3

अरुणाचल प्रदेश

351

1,895

1,109

-

4

असम

6,043

9,272

8,555

80

5

बिहार

9,218

14,136

14,373

364

6

चंडीगढ़

240

180

359

-

7

छत्तीसगढ़

2,923

5,361

3,316

-

8

दिल्ली

1,495

2,158

1,515

700

9

गोवा

-

-

-

-

10

गुजरात

3,766

6,133

8,086

-

11

हरियाणा

3,615

4,185

10,291

-

12

हिमाचल प्रदेश

2,870

2,569

1,824

-

13

जम्मू और कश्मीर

2,770

5,486

5,370

692

14

झारखंड

2,164

3,047

3,023

-

15

कर्नाटक

6,577

4,945

8,594

2,054

16

केरल

3,684

3,375

4,363

114

17

लद्दाख

60

205

-

-

18

मध्य प्रदेश

13,802

16,247

19,347

847

19

महाराष्ट्र

10,254

11,583

11,989

440

20

मणिपुर

370

420

749

-

21

मेघालय

320

367

370

-

22

मिजोरम

560

964

594

-

23

नागालैंड

616

635

860

-

24

ओडिशा

6,039

8,827

8,141

178

25

पुडुचेरी

689

1,180

910

270

26

पंजाब

4,643

5,420

7,546

1,065

27

राजस्थान

7,524

6,687

9,504

20

28

सिक्किम

235

808

1,011

-

29

तमिलनाडु

5,718

10,171

13,333

5,842

30

तेलंगाना

5,169

8,649

10,496

3,050

31

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

-

-

1,383

-

32

त्रिपुरा

600

994

1,176

753

33

उत्तर प्रदेश

17,526

22,111

22,713

292

34

उत्तराखंड

2,280

5,679

5,332

-

35

पश्चिम बंगाल

8,105

10,331

11,057

81

 

यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

 

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पीके/केसी/वीएस/डीए


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