नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर 2025

भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सशस्त्र सीमा बलाच्या सहयोगाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी वार्षिक वादविवाद स्पर्धेची अंतिम फेरी नवी दिल्ली येथे आयोजित केली होती. विषय होता : राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड न करता निमलष्करी दले मानवाधिकाराचे पालन करू शकतात. क्षेत्रीय व उपांत्य फेरीनंतर झालेल्या अंतिम फेरीत 16 स्पर्धकांनी विषयाच्या बाजूने तसेच विरोधात हिंदी व इंग्रजी भाषेत भाषणे केली. अखेर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या संघाने उत्कृष्ट संघासाठीचा फिरता करंडक जिंकला.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत चे अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमन्यन यांनी सर्व 16 स्पर्धकांनी घेतलेल्या मेहनतीचे व त्यांच्या परखड मतप्रदर्शनांचे कौतुक केले,हे सर्व स्पर्धक विजेतेच आहेत असे ते म्हणाले, सशस्त्र दलांना त्यांच्या कर्तव्याकडे मानवाधिकारांच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यास या स्पर्धेचा उपयोग व्हावा हेच मानवाधिकार आयोगाचे उद्दिष्ट आहे , असे ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती रामसुब्रमण्यम म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी संतुलीत दृष्टिकोन असणे हेच सशस्त्र दलांच्या कर्तव्यपालनाचे सार आहे. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करूनच मानवी हक्कांचे पालन केले जाऊ शकते हा समज चुकीचा आहे. सशस्त्र कारवाईदरम्यान मानवी हक्कांच्या चिंतांबद्दलचा वाद नवीन नाही तर शतकानुशतके जुना आहे, असेही ते म्हणाले. या संदर्भात, त्यांनी रामायण आणि महाभारतातील उदाहरणे देखील दिली.

सुरक्षा आणि मानवाधिकार या परस्परविरोधी संकल्पना नाहीत असे भारतीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्य व ज्युरी प्रमुख विजया भारती सयानी यांनी यावेळी सांगितले. या दोन्ही संकल्पना परस्परावलंबी असून यावरच लोकशाही टिकून आहे असे त्या म्हणाल्या. ही स्पर्धा म्हणजे केवळ तात्विक चर्चा नव्हे. यातून आपल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांची बौद्धिक कुवत तर दिसतेच, शिवाय नैतिक धैर्य व लोकशाहीवादी मूल्यांचे पालन करण्याची त्यांची इच्छाही दिसून येते.

 

सुषमा काणे/उमा रायकर/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

(रिलीज़ आईडी: 2197143) आगंतुक पटल : 5