नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर 2025

विविध शहरांमध्ये आयोजित देशव्यापी बैठकांच्या मालिकेचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज मुंबईतील उद्योग जगताशी दोन तासांहून अधिक काळ संवाद साधला. या वर्षी 3 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेल्या 1 लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष निधीचा त्यांनी ठळकपणे उल्लेख केला. हा निधी खाजगी क्षेत्राद्वारे संचालित संशोधन आणि विकास, आयपी निर्मिती आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील व्यापारीकरणासाठी एक परिवर्तनकारी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल.

मुंबईतील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आरडीआय फंडच्या पहिल्या संपर्क कार्यक्रमाला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, आगामी दशकांमध्ये भारताच्या आर्थिक वाढीला "विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष प्रणित विकास " द्वारे बळ मिळेल . त्यांनी भारतीय उद्योग, गुंतवणूकदार आणि स्टार्ट-अप्सना "महत्वाकांक्षा, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि दीर्घकालीन वचनबद्धतेसह पुढे पाऊल टाकण्याचे " आवाहन केले. भारत गहन तंत्रज्ञान संशोधनात जागतिक नेतृत्व म्हणून उदयास येणार आहे, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी औपचारिकपणे प्रारंभ केलेल्या ऐतिहासिक निधीची सरकार कोणत्या यंत्रणेद्वारे अंमलबजावणी करत आहे हे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले. 2025–26 च्या अर्थसंकल्पात निधीच्या प्रारंभिक अंमलबजावणीसाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती हे अधोरेखित करून, ते म्हणाले की हे प्रयत्न उच्च-प्रभावशाली संशोधन आणि विकास, गहन तंत्रज्ञान उत्पादन विकास आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेमध्ये भारताची क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने एक निर्णायक बदल आहेत.

मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की भारताने जागतिक नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात वेगाने आगेकूच केली असून भारत आता वैज्ञानिक संशोधन उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर, पेटंट अनुदानात सहाव्या क्रमांकावर आणि जागतिक नवोन्मेष निर्देशांकात 39 व्या क्रमांकावर आहे.

शोध ते विकास आणि तैनातीपर्यंतच्या नवोन्मेष मूल्य साखळीला बळकटी देण्यासाठी आरडीआय फंडचे "ऐतिहासिक वचनबद्धता" असे वर्णन करत, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले की दीर्घकालीन, कमी व्याजदराची कर्जे आणि इक्विटी-आधारित जोखीम भांडवल एआय, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, जैवतंत्रज्ञान, अंतराळ आणि इतर धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या संशोधन आणि विकासाला सहाय्यक ठरेल. त्यांनी घोषणा केली की आरडीआय फंडाचा पहिला हप्ता तंत्रज्ञान विकास मंडळ आणि बीआयआरएसी यांना द्वितीय -स्तरीय निधी व्यवस्थापक म्हणून वितरित केला जात आहे आणि रचनात्मक निवड प्रक्रियेद्वारे अर्ज करण्यासाठी अतिरिक्त संस्थांचे त्यांनी स्वागत केले .

मंत्र्यांनी अधोरेखित केले की भारतातील स्टार्ट-अप परिसंस्था 1.7 लाखांहून अधिक स्टार्ट-अप्सपर्यंत विस्तारली आहे, ज्यामध्ये 6,000 गहन तंत्रज्ञान व्हेंचरचा समावेश आहे, त्यापैकी जवळपास 60% श्रेणी --2 आणि श्रेणी --3 शहरांमधून उदयास येत आहेत आणि 17 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती झाली आहे. .

मंत्र्यांनी उद्योग, गुंतवणूकदार, संशोधक आणि स्टार्ट-अप्सना या ऐतिहासिक संधीचा पुरेपूर वापर करण्याचे आवाहन केले. “ही सह-निर्मिती, सह-गुंतवणूक आणि सहयोग करण्याची वेळ आहे असे ते म्हणाले.

 

निलीमा चितळे/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2194374) Visitor Counter : 5