नवी दिल्ली , 22 नोव्हेंबर 2025

बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारितील सागरमाला वित्तीय महामंडळ मर्यादित (एसएमएफसीएल) या मिनीरत्न केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्र आस्थापनाने वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती. यामधे देशाच्या सागरी अर्थव्यवस्था प्रणालीला मजबूत करण्याबाबतचा पथदर्शी आराखडा सादर करण्यात आला. महामंडळाने 25000 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेण्याला मंजूरी दिली असून चालू आर्थिक वर्षामधे 8000 कोटी रुपये कर्जमर्यादा निश्चित केली आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी एसएमएफसीएल आपल्या संसाधन विनिमय धोरणानुसार प्रमुख बँका, वित्तीय संस्था आणि रोखे विनिमयाच्या माध्यमातून निधी जमा करणार आहे. यामुळे महामंडळाला लवकरच निधी वितरण सुरू करता येईल.

एसएमएफसीएल सध्या प्रमुख वित्तीय गुणवत्ता निश्चित करणाऱ्या संस्थांसोबत चर्चा करत आहे. सकारात्मक दृष्टीकोन व गतीमान प्रकल्प कामकाज यांच्या सहाय्याने सर्वोच्च श्रेणीतील मानांकन  मिळण्याची महामंडळाला अपेक्षा आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि रास्त व्याजदराने अर्थसहाय्य मिळण्यात मदत मिळेल. आपल्या धोरणात्मक दृष्टीकोनानुसार एसएमएफसीएल ने संपूर्ण सागरी मूल्य साखळीला पाठबळ देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक वित्तीय आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये बंदरांना निधी पुरविणे, बंदरांना जोडणारे प्रकल्प, बंदरांशी निगडीत औद्योगिकीकरण, किनारपट्टी क्षेत्राचा विकास, किनारपट्टी व अंतर्गत जलमार्गाद्वारे जहाज वाहतूक यांचा समावेश असून जहाजांसाठी अर्थ पुरवठा करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

भारताची जहाजबांधणी क्षमता विकसित करण्यात महत्वाची  भूमिका बजावण्यासही महामंडळ सज्ज आहे. जहाजबांधणी क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आपले स्थान बळकट  करण्याची देशाची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होण्याला याची मदतच होत आहे. या क्षेत्राच्या निरनिराळ्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एसएमएफसीएल आवश्यकतेनुसार कर्जाची रचना करेल. पात्र सरकारी तसेच खाजगी संस्थांना अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीसाठी कर्ज देण्यासह जमा खर्चातील फरक दूर करण्यात आणि बिगर वित्तीय संसाधनांसाठीदेखील मदत करेल.    

सुषमा काणे/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2192876) आगंतुक पटल : 3