मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिनानिमित्त भारताने "मत्स्यव्यवसाय आणि जलशेतीमधील मागोवा काढण्याची क्षमता यावरील राष्ट्रीय आराखडा 2025” प्रसिद्ध केला


2030 पर्यंत भारताने 1 लाख कोटी रुपयांचे सागरी खाद्य निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे

Posted On: 21 NOV 2025 10:46PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली , 21 नोव्हेंबर 2025

मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागाने आज नवी दिल्ली येथे "भारताचे नील परिवर्तन: सागरी खाद्य निर्यातीत मूल्यवर्धन मजबूत करणे" या संकल्पनेअंतर्गत जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिन 2025  साजरा केला. यावेळी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे सहभागींना संबोधित केले. मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल आणि जॉर्ज कुरियन  नवी दिल्ली येथे झालेल्या कार्यक्रमात उपस्थित होते.

भारताच्या मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून, विभागाने मत्स्यव्यवसाय आणि जलशेती मधील  मागोवा काढण्याची क्षमता यावरील  राष्ट्रीय आराखडा 2025” प्रसिद्ध केला तसेच सागरी संवर्धनासाठी मानक कार्यप्रणाली , स्मार्ट आणि एकात्मिक मासेमारी बंदरांच्या विकास आणि व्यवस्थापनावरील मानक कार्यप्रणाली, अधिसूचित सागरी मत्स्यपालन केंद्रांवर किमान मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील मानक कार्यप्रणाली,  जलाशय मत्स्यपालन व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि किनारी मत्स्यपालन मार्गदर्शक तत्त्वांचा संग्रह यासह अनेक प्रमुख उपक्रमांचे अनावरण केले. या सर्व उपाययोजनांचे  एकत्रित उद्दिष्ट मत्स्यपालन विषयक पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे, शाश्वतता पद्धती मजबूत करणे आणि संपूर्ण क्षेत्रात मूल्यवर्धनाला गती देणे हे आहे.

गेल्या दशकात भारताने मासेमारी उत्पादन  96 लाख टनांवरून 195 लाख टनांपर्यंत दुप्पट केल्याचा उल्लेख  जॉर्ज कुरियन यांनी केला. पीएमएमएसवाय सारख्या प्रमुख योजनांअंतर्गत 38,572 कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक गुंतवणुकीमुळे हे शक्य झाले असे त्यांनी अधोरेखित केले.भविष्यातील दृष्टिकोनाची रूपरेषा मांडताना, त्यांनी  2030 पर्यंत सागरी खाद्य  निर्यात 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेवर भर दिला, ज्यामध्ये  30% उच्च-मूल्यवान, मूल्यवर्धित उत्पादने असतील. प्रा. एस.पी. सिंग बघेल यांनी त्यांच्या भाषणात, निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि देशभरात 3 कोटींहून अधिक उपजीविकेला आधार देण्यात मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान अधोरेखित केले.

 

या कार्यक्रमात जागतिक बँक, एफएओ, एएफडी, जीआयझेड, जेआयसीए, बीओबीपी आणि एमएससी सारख्या 19 दूतावासांचे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.यातून मत्स्यपालन आणि जलशेती क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढत असल्याचे प्रतिबिंबित झाले.हा सहभाग थायलंड, इंडोनेशिया, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दूतावासांसोबत झालेल्या अलीकडील राजनैतिक बैठकींवर आधारित आहे, ज्यामध्ये या क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्य आणि इंधन निर्यात प्रोत्साहन मजबूत करण्यासाठी बैठका समाविष्ट आहेत.

मत्स्यपालन आणि जलशेतीमधील मागोवा काढण्याची क्षमता यावरील राष्ट्रीय आराखडा 2025 बद्दल

पीएम-एमकेएसएसवाय अंतर्गत विकसित केलेल्या मत्स्यपालन आणि जलशेतीमधील मागोवा काढण्याची क्षमता यावरील  राष्ट्रीय आराखडा 2025”  चा उद्देश अन्न सुरक्षा, शाश्वतता आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश वाढवणारी राष्ट्रीय डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रणाली स्थापित करणे हा आहे.

National Framework on Traceability in Fisheries and Aquaculture 2025

SOP for Mariculture

SOP on Development and Management of Smart and Integrated Fishing Harbours 

SOP on Development of Minimum Basic Infrastructure at Notified Marine Fish Landing Centres

Guidelines for Reservoir Fisheries Management

Compendium of Coastal Aquaculture Guidelines

 

 

सुवर्णा बेडेकर /सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 


(Release ID: 2192776) Visitor Counter : 4