नवी दिल्ली , 19 नोव्हेंबर 2025

नीती आयोगाने आज आकांक्षित तालुक्यांमधील जल विषयक बाबींचे मुल्यांकन करून त्याचे व्यवस्थापन करण्या संदर्भातील एक अहवाल (Water Budgeting in Aspiration Blocks) प्रकाशित केला. प्रभावी जलव्यवस्थापनासाठी स्थानिक पातळीवरील पाणी वापराच्या अंदाजपत्रकाच्या कामाला पुढची दिशा देण्यासाठी केल्या गेलेल्या महत्त्वाच्या  प्रयत्नाची या अहवालातून दखल घेण्यात आली आहे. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांच्या हस्ते हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. हा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत@2047 च्या संकल्पनेला अनुसरून असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संकल्पनेअंतर्गत भारताच्या विविध भूप्रदेशांमध्ये शाश्वत आणि एकसमान जलसुरक्षेची गरज अधोरेखित होते असे ते म्हणाले.

यावेळी डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी या अहवालातील मुख्य पैलू देखील उपस्थितांसमोर मांडले.पाण्याची उपलब्धतेतून उत्तम उपजिविका आणि उत्तम आरोग्यदायी परिस्थिती निर्माण करता यावी यादृष्टीने, पाण्याच्या उपलब्धतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मूल्यमापन करता येतील अशा निर्धारित परिणामकारतेच्या, सामुदायिक सहभागाचा अंतर्भाव असलेल्या उपाययोजना राबवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. 

पाणी वापराच्या अंदाजपत्रकासाठी Varuni या वेब आधारित मंचाचा वापर केला जात आहे. आणि या माध्यमातून विभागीय पातळीवर जलसुरक्षा विषयक नियोजन आणि एकात्मिक जल व्यवस्थापनाला चालना दिली जात आहे. या अंदाजपत्रकातून, पाण्याचा मानवी वापर, पशुधन, कृषी आणि उद्योग व्यवसायांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमधील पाण्याच्या  मागणीचा अंदाज काढण्यासाठी एक सुनियोजित दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे. त्याच वेळी, पाणी पुरवठ्यासाठी पावसाचे वाहून जाणारे पाणी, भूपृष्ठीय जलस्त्रोत, भूजल आणि जल हस्तांतरण यांसारख्या अनेक स्रोतांचा विचारही यात केला गेला आहे.

पाण्याच्या उपलब्धतेचे  वैविध्यपूर्ण स्रोत असलेल्या 18 आकांक्षित विभागांच्या  गरजेनुसार धोरणांचा अवलंब करण्याची गरज या अहवालातून ठळकपणे मांडली आहे. हे विभाग देशभरातील 11 राज्यांमधील 8 कृषी हवामान क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले असून, त्यांच्या माध्यमातून जलस्रोताच्या बाबतीतील विषमतेचे आव्हान आपल्याला समजून घेता येऊ शकते.

पाणी वापराच्या अंदाजपत्रकातून प्रत्येक विभागासाठी, तिथली पाण्याची मागणी आणि पुरवठाविषयक परिस्थिती, संबंधित आव्हाने आणि त्याअनुषंगाने केलेल्या गेलेल्या शिफारशींविषयी विस्तृत माहिती मिळते, आणि तिथल्या जलसुरक्षेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी योग्य उपाययोजनांची निश्चिती करता येते. एका अर्थाने जलसुरक्षेच्या दृष्टीने हे निदान साधन असून, त्याद्वारे माहिती आधारित दृष्टिकोनाच्या मदतीने सक्रिय जल व्यवस्थापनाच्या दिशेने जाण्यास मदत होत आहे.

या आकांक्षित तालुक्यांमधून  मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, या अहवालात  Varuni या मंचाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष क्षेत्रीय विश्लेषण आणि माहितीसाठ्याचे एकात्मिकीकरण केले गेले आहे. हा अहवालामुळे स्थानिक पातळीवरील पाणी वापराच्या अंदाजपत्रकाची मांडणी, पाण्याचा जास्त  वापर होत असलेले भाग निश्चित करणे, तसेच पाण्याचे एकसमान वितरण आणि लवचिकता साध्य करण्याच्या दृष्टीने, आपण गंभीर परिस्थितीत पोहचण्याआधीच पाणी वापराचे  कार्यक्षम नियोजन करणे शक्य होणार आहे.

नीती आयोगाने GIZ India सोबतच्या सहकार्यपूर्ण भागिदारीतून हा अहवाल तयार केला आहे.हा अहवाल पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या दुव्याला भेट द्या.

 https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-11/Water_Budgeting.pdf

निलीमा चितळे/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2191904) Visitor Counter : 5