नवी दिल्‍ली, 17 नोव्हेंबर 2025

 

दूरसंचार उपकरणे ही भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षित करण्यासाठी आणि बनावट उपकरणे रोखण्यासाठी, भारत सरकारने दूरसंचार कायदा, 2023 आणि दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम, 2024 अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण ओळख (IMEI) नोंदणीवर कठोर नियम लागू केले आहेत आणि  छेडछाडीला आळा घातला आहे.

दूरसंचार विभागाने  सर्व उत्पादक, ब्रँड मालक, आयातदार आणि विक्रेत्यांना निर्धारित कायदेशीर चौकटीचे पूर्णपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.

प्रमुख कायदेशीर तरतुदी:

• दूरसंचार कायदा, 2023 मध्ये आयएमईआय क्रमांकांसह दूरसंचार ओळखपत्रांमध्ये छेडछाड केल्यास  कठोर दंड आकारला जातो.
• कलम  42(3)(c) प्रामुख्याने दूरसंचार ओळखपत्रांमध्ये छेडछाड करण्यास प्रतिबंध करते. कलम 42 (3) (f)  मध्ये असे म्हटले आहे की मोबाईल हँडसेट, मोडेम, मॉड्यूल, सिम बॉक्स इत्यादी कोणतीही रेडिओ उपकरणे जाणूनबुजून स्वतःजवळ ठेवणे, आणि हे माहित असून देखील  की त्यात अनधिकृत किंवा छेडछाड केलेले दूरसंचार ओळखपत्र वापरतात, हा देखील गुन्हा आहे.
• उल्लंघनासाठी शिक्षेत तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, ₹50 लाखांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही समाविष्ट आहेत. कायद्याच्या कलम 42(7)अंतर्गत हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत. कलम 42(6) मध्ये अशा गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यांसाठी समान शिक्षेची तरतूद आहे.

मुख्य नियामक आवश्यकता:

1. टेलिकॉम सायबर सुरक्षा नियम, 2024 नुसार:

1. उत्पादकांनी https://icdr.ceir.gov.in या डिव्हाइस सेतू (इंडियन काउंटरफिटेड  डिव्हाइस रिस्ट्रिक्शन (ICDR)) पोर्टलवर पहिली विक्री, चाचणी, संशोधन आणि विकास किंवा इतर कोणत्याही उद्देशापूर्वी भारतात उत्पादित IMEI असलेला प्रत्येक डिव्हाइस उदा.  मोबाइल हँडसेट, मॉड्यूल, मोडेम, सिम बॉक्स इत्यादींचा IMEI क्रमांक सरकारकडे नोंदवावा.
2. https://icdr.ceir.gov.in या डिव्हाइस सेतू- (इंडियन काउंटरफिटेड  डिव्हाइस रिस्ट्रिक्शन (ICDR)) पोर्टलवर विक्री, चाचणी, संशोधन आणि विकास  किंवा इतर कोणत्याही उद्देशासाठी IMEI असलेले कोणतेही उपकरण (जसे की मोबाइल हँडसेट, मॉड्यूल, मोडेम, सिम बॉक्स इ.) भारतात आयात करण्यापूर्वी आयातदारांनी केंद्र सरकारकडे IMEI क्रमांक नोंदवावेत.

   

   

2. दूरसंचार सायबर सुरक्षा सुधारणा नियम, 2025 नुसार, केंद्र सरकार IMEI क्रमांक असलेल्या दूरसंचार उपकरणांच्या उत्पादकांना निर्देश देऊ शकते की ते भारतातील दूरसंचार नेटवर्कमध्ये आधीच वापरात असलेले IMEI भारतात उत्पादित केलेल्या किंवा भारतात आयात केलेल्या नवीन दूरसंचार उपकरणांना देऊ नयेत.

3. छेडछाड केल्या केलेल्या तसेच काळ्या यादीत अंतर्भूत केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मोबाईल उपकरण ओळख (IMEI) क्रमांकांचा एक केंद्रीय माहितीसाठा केंद्र सरकारद्वारा राखला जातो. वापरलेल्या मोबाईल उपकरणांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या संस्थांनी, असे व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी या राष्ट्रीय आयएमईआय माहितीसाठ्यातून त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रति आयएमईआय क्रमांकाच्या पडताळणीनुसार काही शुल्क भरावे लागते. ज्यावर आंतरराष्ट्रीय मोबाईल उपकरण ओळख क्रमांक आहे असे स्मार्टफोन, सेल्युलर क्षमता असलेली स्मार्टवॉच, मोबाईल वाय-फाय हॉटस्पॉट, टॅब्लेट, यूएसबी मॉडेम, मॉड्यूल, डोंगल, लॅपटॉप आणि सिम बॉक्सेस यांसारखी कोणतीही असेंबल्ड अर्थात वैयक्तिक गरजेनुसार तयार करून घेतलेल्या सर्व उपकरणांची नोंदणी Device Setu - Indian Counterfeited Device Restriction (ICDR) portal वर करणे गरजेचे आहे.

4. दूरसंवाद सायबर सुरक्षा नियम, 2024 मधील नियम 8 (3) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीला, जाणीवपूर्वक, विशिष्ट दूरसंवाद उपकरण ओळख क्रमांक काढून टाकणे, नष्ट करणे, बदलणे किंवा फेरफार करणे, अथवा दूरसंवाद ओळखकर्ता किंवा दूरसंवाद उपकरणाशी संबंधित हार्डवेअर वा सॉफ्टवेअरचा वापर करणे, उत्पादन करणे, अवैध वाहतूक करणे, नियंत्रण राखणे किंवा ताबा बाळगणे, किंवा स्वतःजवळ राखणे, यांसारख्या बाबी प्रतिबंधित केल्या आहेत.

आंतरराष्ट्रीय मोबाईल उपकरण ओळख क्रमाकांबाबत प्रोग्रॅम आखण्याची क्षमता असलेल्या उपकरणांचा वापर करणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मोबाईल उपकरण ओळख क्रमाकांमध्ये फेरफार करण्यासारखेच आहे, आणि याबाबतीत दूरसंवाद कायदा आणि दूरसंवाद सायबर सुरक्षा नियम, 2024 नुसार ते कायदेशीर तरतुदींनासार कारवाई केली जाऊ शकते. फेरफार केलेले किंवा संरचनेत बदल करता येणारे आंतरराष्ट्रीय मोबाईल उपकरण ओळख क्रमांक असलेली उपकरणे बनवणे, मिळवणे, परस्परांशी जोडणे किंवा वापरण्यासारख्या कृतींमुळे कठोर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते याची उत्पादकांनी, ब्रँड मालकांनी, आयातदारांनी, विक्रेत्यांनी, पुनर्विक्रेत्यांनी, किरकोळ विक्रेत्यांनी नोंद घेणे गरजेचे आहे.

दूरसंवाद सायबर सुरक्षा नियम, 2024 च्या नियम 5 नुसार, केंद्र सरकार दूरसंवाद नेटवर्क किंवा दूरसंवाद सेवांमध्ये फेरफार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय मोबाईल उपकरण ओळख क्रमांकयुक्त दूरसंवाद उपकरणांचा वापर रोखण्यासाठी दूरसंवाद संस्थांना निर्देश जारी करू शकते.

हे नियम दूरसंचार सायबर सुरक्षा राखण्यासाठी, बनावटगिरी रोखण्यासाठी, कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी आणि योग्य कर संकलन सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे दूरसंवाद विभाग ठळकपणे अधोरेखित करत आहे. या नियमांचे काटेकोरपणे  पालन केल्यास भारताच्या दूरसंवाद पायाभूत संरचनेचे बनावट आणि फेरफार केलेल्या उपकरणांपासून संरक्षण होते, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना मदत होते तसेच कर आणि नियमनांचे पालन होईल याचीही सुनिश्चित होते. नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

नोंदणी पोर्टल आणि प्रक्रिया

सर्व नोंदण्या https://icdr.ceir.gov.in या संकेतस्थळावर Device Setu - Indian Counterfeited Device Restriction (ICDR) portal च्या माध्यमातूनच पूर्ण करणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेत कंपनीची नोंदणी, जीएसएमए प्रकार वितरण सांकेतिक क्रमांकाशी संलग्नित ब्रँड नोंदणी, उपकरण मॉडेलची नोंदणी, आंतरराष्ट्रीय मोबाईल उपकरण ओळख क्रमांकाची नोंदणी, आणि सीमाशुल्क मंजुरीसाठी प्रमाणपत्र तयार करणे यांचा समावेश आहे.

महत्त्वाचे दुवे:

दूरसंवाद कायदा, 2023, दूरसंवाद सायबर सुरक्षा नियम, 2024 आणि दूरसंवाद सायबर सुरक्षा (सुधारणा) नियम, 2025 https://dot.gov.in/act-rules-content/3296 येथे उपलब्ध आहेत.

Follow DoT Handles for more: -

X - https://x.com/DoT_India

Insta- https://www.instagram.com/department_of_telecom?igsh=MXUxbHFjd3llZTU0YQ==

Fb - https://www.facebook.com/DoTIndia

Youtube: https://www.youtube.com/@departmentoftelecom

 

* * *

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/तुषार पवार/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2190983) Visitor Counter : 10