नवी दिल्‍ली, 17 नोव्हेंबर 2025

प्रमुख वैशिष्टये

• देशव्यापी सल्लामसलतीनंतर 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण नियम अधिसूचित करण्यात आले.
• नियमांना अंतिम रूप देण्यासाठीच्या सल्लामसलत प्रक्रियेत 6,915 सूचना प्राप्त झाल्या.
• हे नियम डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा 2023 ला संपूर्णपणे प्रभावी बनवतील.

प्रस्तावना

भारत सरकारने 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण नियम अधिसूचित केले. यामुळे आता डिजीटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, 2023 (डीपीडीपी कायदा) पूर्णपणे अंमलात आणणे शक्य होणार आहे. हे नियम आणि कायदा एकत्रितपणे वैयक्तिक डिजिटल डेटाच्या जबाबदार वापरासाठी स्पष्ट आणि नागरिक केंद्रित चौकट तयार करतात. व्यक्तीचे अधिकार आणि कायदेशीर डेटा प्रक्रिया या दोघांना ते समान महत्त्व देतात.

मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नागरिकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. यासाठी दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगळुरू आणि चेन्नई येथे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. या चर्चासत्रांमध्ये विविध स्तरातील व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या. स्टार्टअप्स, एमएसएमई, औद्योगिक संस्था, नागरी समाज गट आणि सरकारी विभाग या सर्वांनीच आपापल्या सूचना आणि मते मांडली. नागरिकांनीही त्यांची मते मांडली. या सल्लामसलत प्रक्रियेत एकूण 6,915 सूचना प्राप्त झाल्या. नियमांना अंतिम रूप देण्यात या योगदानाचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

हे नियम अधिसूचित केल्यामुळे आता भारताकडे डेटा संरक्षणासाठी व्यावहारिक आणि नवोन्मेष स्नेही प्रक्रिया उपलब्ध आहे. यामुळे आकलन सुलभता वाढते, नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळते आणि देशात उदयाला येत असलेल्या डिजिटल परिसंस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होतो.

डिजीटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, 2023 ( डीपीडीपी कायदा) चे आकलन

संसदेत संमत झाल्यानंतर 11 ऑगस्ट 2023 रोजी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा लागू झाला. भारतातील डिजिटल वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणासाठी हा कायदा एक संपूर्ण चौकट सादर करतो. एखाद्या संस्थेने डेटा संकलन केल्यावर किंवा डेटाचा वापर करताना काय करावे याविषयी या कायद्यात माहिती दिली आहे. या कायद्यात ‘सरल’ दृष्टिकोन अवलंबला आहे. याचा अर्थ तो सोप्या, सुलभ, तर्कसंगत आणि व्यवहार्य पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याची भाषा सरळ सोपी असून त्यासाठी स्पष्ट उदाहरण देखील देण्यात आल्याने व्यक्ती किंवा संस्थांना कोणतीही अडचण न येता नियम समजतील.

डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण (डीपीडीपी) कायद्याअंतर्गत प्रमुख संज्ञा

• डेटा फिड्युशरीज: माहिती विश्वस्त: वैयक्तिक डेटा अर्थात माहितीवर स्वतंत्रपणे किंवा इतर डेटासह का आणि कशी  प्रक्रिया केली जाते हे ठरवणारी संस्था
• डेटा प्रिंसिपल: ज्या व्यक्तीशी वैयक्तिक डेटा संबंधित आहे अशी व्यक्ती. बालकांच्या बाबतीत पालक किंवा कायदेशीर पालक. जी व्यक्ती स्वतंत्रपणे कार्य करण्यास असमर्थ आहे अशा दिव्यांग व्यक्तींच्या डेटा प्रक्रिया करण्यासाठीही त्यांचे कायदेशीर पालक असतील.
• डेटा प्रोसेसर: डेटा विश्वस्ताच्या वतीने वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करणारी कोणतीही संस्था.
• संमती व्यवस्थापक: अशी संस्था जी एकल, पारदर्शक आणि परस्पर-सुसंगत व्यासपीठ प्रदान करते ज्याद्वारे डेटा प्रिन्सिपल आपली संमती देऊ शकतो  व्यवस्थापित करू शकतो, पुनरावलोकन करू शकतो किंवा मागे घेऊ शकतो.
• अपीलीय न्यायाधिकरण: दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT), जे डेटा संरक्षण मंडळाच्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकते.

हा कायदा सात प्रमुख तत्त्वांवर आधारित आहे. यामध्ये संमती, पारदर्शकता, उद्देश मर्यादा, कमीतकमी डेटा, अचूकता, साठवणूक मर्यादा, सुरक्षेचे पालन आणि उत्तरदायित्व. डेटा प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याला ही तत्त्व मार्गदर्शक म्हणून कार्य करतात. तसेच वैयक्तिक डेटा केवळ कायदेशीर आणि काही ठराविक उद्दिष्टांसाठी वापरला जावा याची ते खात्री करतात.

भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाची निर्मिती हे या कायद्याचे एक मध्यवर्ती वैशिष्ट्य आहे. हे मंडळ एक स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्य करताना अनुपालनावर देखरेख ठेवते, नियमांच्या उल्लंघनाविषयी चौकशी करते आणि योग्य कार्यवाही झाली की नाही याची खातरजमा करते. या कायद्याअंतर्गत दिलेल्या अधिकारांची  यथोचित अंमलबजावणी व्हावी आणि यंत्रणेबद्दल विश्वास कायम रहावा यासाठी हे मंडळ महत्त्वाची भूमिका बजावते.

डिजीटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा, 2023 अंतर्गत दंड

डेटा फिड्युशरीज किंवा माहिती विश्वस्त यांनी अनुपालन न केल्यास डीपीडीपी कायद्यांअंतर्गत भरीव दंडाची तरतूद आहे. डेटा फिड्युशियरी वाजवी सुरक्षा उपाय राखण्यात अयशस्वी झाल्यास 250 कोटी रुपयांपर्यंतचा सर्वोच्च दंड लागू होतो. वैयक्तिक माहितीच्या उल्लंघनासाठी तसेच बालकांशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर मंडळाला किंवा संबंधित बाधित व्यक्तीला सूचित न केल्यास 200 कोटी रुपयांपर्यंत दंड लागू होतो. डेटा विश्वस्ताने कायदा किंवा नियमांचे इतर कोणतेही उल्लंघन केल्यास  50 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच त्याच्या जबाबदार वापरासाठी हा कायदा डेटा फिड्युशरीजना स्पष्ट जबाबदाऱ्या सोपवतो. याशिवाय डेटा प्रिंसिपलना त्यांचा डेटा कशाप्रकारे हाताळला जात आहे, हे जाणून घेण्याचा आणि आवश्यकता असेल त्या ठिकाणी दुरुस्ती किंवा एखादा भाग काढून टाकण्याची सूचना करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. हा कायदा आणि नियम एकत्रितपणे एका मजबूत आणि संतुलित यंत्रणेसाठी एक भक्कम पाया तयार करतात. त्यामुळे खाजगीपणाचे संरक्षण होते, सार्वजनिक निष्ठा वाढीस लागते आणि एका जबाबदार नवोन्मेषाला पाठिंबा मिळतो. याशिवाय भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था सुरक्षित आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक पद्धतींनी वाढीस लागण्यासाठी ते हातभार लावतात.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम, 2025 चा आढावा

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम, 2025 डीपीडीपी कायदा 2023 ची पूर्ण अंमलबजावणी सुनिश्चित करतात. जलद गतीने विस्तारणाऱ्या डिजिटल युगात हे नियम वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षणाचे स्पष्ट आणि पारदर्शक व्यवस्थेची उभारणी करतात. हे नियम नागरिकांचे अधिकार आणि संस्थांकडून डेटाच्या जबाबदार उपयोगावर लक्ष केंद्रित करतात. डेटा किंवा माहितीच्या अनधिकृत व्यावसायिक वापरावर निर्बंध आणणे, डिजिटल स्वरूपातील हानी कमी करणे आणि नवोन्मेषासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हा या नियमांचा उद्देश आहे. याशिवाय भारतात एक भक्कम आणि विश्वासार्ह डिजिटल अर्थव्यवस्था कायम रहावी यासाठी ते सहाय्य करतात. हा संकल्प साकारण्यासाठी, नियमांमध्ये अनेक प्रमुख तरतुदींचा समावेश आहे ज्या खालीलप्रमाणे आहेत:

टप्प्याटप्प्याने आणि व्यावहारिक अंमलबजावणी

या नियमांमध्ये टप्प्याटप्प्याने अनुपालनासाठी अठरा महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे संस्थांना त्यांच्या यंत्रणांशी ताळमेळ ठेवण्यास आणि जबाबदार डेटा पद्धती अंगिकारण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळू शकेल. प्रत्येक डेटा फिड्युशरीजने स्पष्ट आणि समजण्यास सोपे असे स्वतंत्र संमती पत्र जारी करणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक डेटा संकलनाचे आणि त्याच्या वापराचे विशिष्ट कारण या नोटीशीत अंतर्भूत असणे आवश्यक आहे. लोकांना त्यांच्या परवानग्या व्यवस्थापित करण्यात मदत करणारे ‘संमती व्यवस्थापक’ कंपन्या या भारतात आधारित कंपन्या असणे आवश्यक आहे.

वैयक्तिक डेटा उल्लंघन सूचनेसाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल

या नियमांमध्ये वैयक्तिक डेटा उल्लंघनाच्या बाबतीत माहिती देण्यासाठी सोपी आणि कालोचित प्रक्रिया निर्देशित केली आहे. उल्लंघन झाल्यास डेटा फिड्युशरीजनी विलंब न करता बाधित व्यक्तींना कळवणे आवश्यक आहे. संदेश अतिशय साध्या भाषेत असावा आणि त्यात काय घडले, त्याचा संभाव्य परिणाम आणि समस्येचे निराकरण करण्यासाठी उचललेली पावले स्पष्ट करावीत. मदतीसाठी संपर्क तपशील देखील त्यात समाविष्ट असावा.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व याविषयी उपाय

डेटा फिड्युशरीजनी वैयक्तिक डेटा विषयीच्या प्रश्नांसाठी संपर्क साधण्यासाठी स्पष्ट माहिती पुरवावी. ही माहिती नियुक्त अधिकारी किंवा डेटा संरक्षण अधिकाऱ्याचा संपर्क तपशील असू शकतो. महत्त्वाच्या डेटा फिड्युशियर्सना अधिक व्यापक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्यांना स्वतंत्र लेखा परीक्षण आयोजित करावे लागते किंवा परिणामांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. नवीन किंवा संवेदनशील तंत्रज्ञानाचा वापर करताना त्यांना अधिक कठोर अधिक कठोर तपासणी आणि प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. काही प्रसंगांमध्ये, मर्यादित प्रकारच्या डेटाबाबत सरकारने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असते, ज्यामध्ये आवश्यकतेनुसार स्थानिक पातळीवर डेटा संचयनाचाही समावेश होऊ शकतो.”

हे कायदे आणि नियम एकत्रितपणे एक सशक्त आणि समतोल यंत्रणा निर्माण करतात. ते गोपनीयतेला बळकट करतात, जनतेचा विश्वास वाढवतात आणि जबाबदार नवोन्मेषाला पाठबळ पुरवतात. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची सुरक्षित आणि जागतिकदृष्ट्या स्पर्धात्मक पद्धतीने वाढ होण्यात देखील ते मदत करतात.

डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण नियम, 2025 चे विहंगावलोकन

डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण नियम, 2025 डीपीडीपी कायदा, 2023 ची संपूर्ण अंमलबजावणी करतात. वेगाने विस्तारणाऱ्या डिजिटल वातावरणात हे नियम वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी स्पष्ट आणि व्यावहारिक यंत्रणा उभारतात. सदर नियम नागरिकांचे हक्क आणि संस्थांतर्फे माहितीच्या जबाबदार वापरावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. सदर नियम माहितीच्या अनधिकृत व्यावसायिक वापराला प्रतिबंध करून डिजिटल नुकसान कमी करतात आणि नवोन्मेषासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करतात. भारतात एक सशक्त तसेच विश्वसनीय अर्थव्यवस्था राखण्यासाठी देखील ते मदत करतील.

ही कल्पना पुढे नेण्यासाठी, या नियमांमध्ये निश्चित केलेल्या अनेक मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

टप्प्याटप्प्याने आणि व्यावहारिक अंमलबजावणी

अठरा महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. यामुळे संस्थांना त्यांच्या प्रणाली नव्या नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी तसेच जबाबदार माहिती पद्धती स्वीकारण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. प्रत्येक माहिती विश्वस्ताने स्पष्ट आणि समजायला सोपी असेल अशी स्वतंत्र संमती सूचना जारी करणे आवश्यक आहे. ज्या विशिष्ट कारणासाठी वैयक्तिक माहिती संकलित होत आहे आणि वापरली जात आहे त्याचे स्पष्टीकरण या सूचनेत असणे आवश्यक आहे. लोकांना त्यांच्या परवानगीचे व्यवस्थापन करण्यात मदत करणाऱ्या संमती व्यवस्थापक कंपन्या या भारतातील असल्या पाहिजेत.

वैयक्तिक माहितीच्या उल्लंघन सूचनेसाठी स्पष्ट नियम

वैयक्तिक माहितीच्या उल्लंघनाविषयी माहिती देण्यासाठी या नियमांमध्ये सोपी आणि कालबद्ध प्रक्रिया निश्चित केलेली आहे. जेव्हा असे उल्लंघन होते तेव्हा माहिती विश्वस्ताने विनाविलंब सर्व प्रभावित व्यक्तींना त्याची सूचना देणे अनिवार्य आहे. हा संदेश सोप्या भाषेत असावा आणि काय घडले, त्याचा परिणाम काय झाला आणि ती समस्या सोडवण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली ते त्यामध्ये स्पष्ट केले पाहिजे. तसेच त्यामध्ये मदतीसाठी संपर्क तपशील देखील असले पाहिजेत.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व संबंधी उपाययोजना

या नियमांमध्ये वैयक्तिक माहितीशी संबंधित प्रश्नांसाठी संपर्कविषयक माहिती स्पष्ट स्वरूपात प्रदर्शित करण्याची सूचना प्रत्येक माहिती विश्वस्ताला देण्यात आली आहे. ही माहिती म्हणजे नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याचा अथवा माहिती संरक्षण अधिकाऱ्याचा संपर्क तपशील असू शकतो. महत्त्वाच्या माहिती विश्वस्तांना अधिक कठोर कर्तव्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांना स्वतंत्र लेख परीक्षणे करणे तसेच प्रभाव मूल्यांकने करणे अनिवार्य असेल.नव्या अथवा संवेदनशील तंत्रज्ञानांचा वापर करताना त्यांना अधिक कडक तपासणीचे पालन देखील करावे लागेल. काही प्रकरणांमध्ये, जेथे गरज भासेल तेथे त्यांना स्थानिक साठवण कोषासह, निर्बंधित श्रेणींमध्ये सरकारी निर्देशांचे पालन करावे लागेल.

माहितीविषयक तत्वांच्या अधिकारांचे सशक्तीकरण

सदर नियम कायद्यामध्ये आधीच तरतूद केलेल्या अधिकारांना दुजोरा देतात. व्यक्ती त्यांच्या वैयक्तिक माहितीपर्यंत पोहोचण्याची विनंती करू शकतात अथवा दुरुस्ती आणि अद्यतने यांची मागणी करू शकतात. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये ते माहिती काढून टाकण्याची देखील विनंती करू शकतात. ते त्यांच्यातर्फे हे अधिकार वापरण्यासाठी दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीची निवड करू शकतात. माहिती विश्वस्तांना नव्वद दिवसांच्या आत अशा विनंतीला प्रतिसाद देणे अनिवार्य आहे.

डिजिटल-प्रथम माहिती संरक्षण मंडळ

या नियमांनुसार संपूर्णपणे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापन केले जाईल, ज्यामध्ये चार सदस्य असतील. नागरिक एका समर्पित पोर्टल आणि मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे ऑनलाइन तक्रारी दाखल करू शकतील आणि त्यांच्या केसेस ट्रॅक करू शकतील. ही डिजिटल प्रणाली जलद निर्णयांना समर्थन देते आणि तक्रार निवारण सुलभ करते. बोर्डाच्या निर्णयांविरुद्धच्या अपीलांची सुनावणी टीडीएसएटी या दूरसंचार विवाद निवारण आणि अपिलीय न्यायाधिकरणासमोर केली जाईल.

डीपीडीपी नियम कशा प्रकारे व्यक्तींना सक्षम करतील

डीपीडीपी चौकट व्यक्तींना भारताच्या माहिती संरक्षण प्रणालीच्या केंद्रस्थानी ठेवते. प्रत्येक नागरिकाला वैयक्तिक माहितीवर स्पष्ट नियंत्रण तसेच अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळलेला आत्मविश्वास देऊ करणे हे या नियमांचे उद्दिष्ट आहे. हे नियम सुगम भाषेत लिहिण्यात आले आहेत जेणेकरून लोकांना त्यांचे अधिकार कोणत्याही अडचणीविना समजून घेता येतील. संस्था अधिक जबाबदारीने वागतील आणि त्या वैयक्तिक माहिती कशा प्रकारे वापरतात याबद्दल उत्तरदायी देखील राहतील.

नागरिकांसाठीचे अधिकार आणि संरक्षणे यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

संमती देणे अथवा नाकारणे याबद्दलचा अधिकार

प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर करू देण्याचा अथवा अशा वापराला नकार देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. संमती स्पष्ट, माहितीपूर्ण तसेच समजायला सोपी असावी. व्यक्ती त्यांनी दिलेली संमती कोणत्याही वेळी मागे घेऊ शकतात.

माहिती कशा प्रकारे वापरली जात आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार

कोणती वैयक्तिक माहिती संकलित केली आहे, ती संकलित का केली आहे आणि ती कशी वापरली जात आहे, याबद्दलच्या माहितीची मागणी नागरिक करू शकतात. संस्थांनी ही माहिती सोप्या स्वरुपात पुरवायला हवी.

वैयक्तिक माहिती मिळवण्याचा अधिकार

माहिती विश्वस्तांकडे असलेल्या त्यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या प्रतिची मागणी व्यक्तींना करता येऊ शकेल.

वैयक्तिक माहिती दुरुस्त करण्याचा अधिकार

नागरिक त्यांच्या चुकीच्या अथवा अपूर्ण असलेल्या वैयक्तिक माहितीमध्ये दुरुस्ती करण्याची विनंती करू शकतात.

वैयक्तिक माहिती अद्ययावत करण्याचा अधिकार

नागरिकांनी जेव्हा नवीन पत्ता अथवा अद्ययावत संपर्क क्रमांक यांसारखे तपशील बदललेले असतात तेव्हा तसे बदल करण्याची मागणी ते करू शकतात.

वैयक्तिक माहिती काढून टाकण्याचा अधिकार

काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये व्यक्ती त्यांची वैयक्तिक माहिती काढून टाकण्याची विनंती करू शकतात. माहिती विश्वस्तांनी त्यांच्या विनंतीचा विचार करावा आणि दिलेल्या वेळेत तशी कृती करावी.

इतर व्यक्तीला नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार

प्रत्येक व्यक्तीला तिच्यातर्फे तिचे माहितीविषयक अधिकार वापरण्यासाठी इतर कोणाची नेमणूक करता येईल. आजारपण अथवा इतर मर्यादांच्या बाबतीत हे उपयुक्त ठरते.

नव्वद दिवसांच्या आत अनिवार्य प्रतिसाद

माहिती विश्वस्तांनी वेळेवर कृती आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करत पोहोच, दुरुस्ती, अद्ययावतीकरण अथवा माहिती काढून टाकणे इत्यादी गोष्टींशी संबंधित सर्व विनंत्यांवर जास्तीत जास्त 90 दिवसांच्या आत कारवाई केली पाहिजे.

वैयक्तिक माहितीच्या उल्लंघनादरम्यान संरक्षण

जेव्हा उल्लंघन होते, तेव्हा नागरिकांनी लवकरात लवकर त्याची माहिती दिली पाहिजे. अशा संदेशात नेमके काय घडले आणि ते कोणती पाऊले उचलू शकतात याचे स्पष्टीकरण असले पाहिजे. यामुळे लोकांना कमीतकमी हानी होण्याच्या दृष्टीने तातडीने कृती करण्यास मदत होते.

चौकशी आणि तक्रारींसाठी स्पष्ट संपर्क

माहिती विश्वस्तांनी वैयक्तिक माहितीशी संबंधित प्रश्नांसाठी एक संपर्कबिंदू पुरवला पाहिजे. तो नियुक्त अधिकारी अथवा माहिती संरक्षण अधिकाऱ्याचा संपर्क क्रमांक असू शकेल.

मुलांसाठी विशेष संरक्षण

जेव्हा लहान मुलाची वैयक्तिक माहिती अंतर्भूत असते तेव्हा पालक अथवा तात्पुरत्या पालकाकडून पडताळणीयोग्य संमती आवश्यक असते. आरोग्यसुविधा, शिक्षण अथवा वास्तवातील सुरक्षितता असा अत्यावश्यक सेवांच्या बाबतीत अशा संमतीची गरज नाही.

दिव्यांग जनांना विशेष संरक्षण

दिव्यांग व्यक्ती जर मदत देऊनही कायदेशीर निर्णय घेऊ शकत नसेल तर कायद्याने नेमलेल्या तात्पुरत्या पालकाची संमती मिळणे आवश्यक असते. संबंधित कायद्याच्या अंतर्गत अशा पालकाची पडताळणी केली जाणे आवश्यक आहे.

डीपीडीपी माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याशी कसा सुसंगत आहे

डीपीडीपी कायदा आणि डीपीडीपी नियम नागरिकांच्या वैयक्तिक अधिकारांचा विस्तार करत असल्यामुळे, ते अधिकार माहिती अधिकाराच्या (आरटीआय) कायद्याने हमी दिलेल्या माहितीच्या प्राप्तीसह कसे कार्य करतात हे देखील स्पष्ट करतात.

हे बदल माहितीचा अधिकार कायद्यातील डीपीडीपी कायद्यातील सुधारित विभाग 8(1)(j) द्वारे अशा प्रकारे लागू करण्यात आले आहेत, की दोन्ही अधिकार एकमेकांना मारक न ठरता एकमेकांचा आदर करतात. पुट्टस्वामी निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला मुलभूत अधिकाराचा दिलेला दर्जा या सुधारणेत प्रतिबिंबित होतो. वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणासाठी न्यायालयांनी प्रदीर्घ काळ मागणी केलेल्या वाजवी निर्बंधांना अनुसरून कायदा लागू करतात. या दृष्टीकोनाचे संहिताकरण करून, सदर सुधारणा अनिश्चितता दूर करते आणि माहितीचा अधिकार कायद्याने दिलेली पारदर्शकता आणि डीपीडीपी चौकटीने लागू केलेले वैयक्तिक संरक्षण यांच्यामध्ये कोणताही संघर्ष होणे टाळते.

ही सुधारणा वैयक्तिक माहिती उघड होण्यापासून रोखत नाही. तर ती अशी माहिती काळजीपूर्वक उपलब्ध होईल आणि वैयक्तिक हिताचा विचार करुनच सामायिक केली जाईल, याची खबरदारी घेते. त्याचवेळी, माहितीचा अधिकार कायद्याचा विभाग 8(2) संपूर्णपणे कार्यरत राहतो. सदर तरतूद सरकारी अधिकाऱ्याला कोणत्याही नुकसानीची शक्यता नाही, याची खबरदारी घेऊन अशी माहिती जारी करणे सार्वजनिक हिताचे आहे अशा खात्रीसह माहिती देण्याची परवानगी देते. यामुळे सार्वजनिक जीवनात खुलेपणा आणि जबाबदारी यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक माहितीचा अधिकार कायद्याचे सार निर्णय प्रक्रियेला मार्गदर्शन करणे सुरूच ठेवते.

निष्कर्ष

डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा आणि डीपीडीपी नियम ही देशात विश्वसनीय आणि भविष्यासाठी सज्ज डिजिटल वातावरण निर्मितीसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरते. ते वैयक्तिक माहितीची हाताळणी कशा प्रकारे करावी, व्यक्तींचे अधिकार कशा प्रकारे बळकट करावे आणि संस्थांसाठी निश्चित जबाबदाऱ्या कशा निर्माण कराव्या यामध्ये स्पष्टता आणतात. या आराखड्याची संरचना स्पष्ट आहे आणि त्याला विस्तृत सार्वजनिक सल्ल्याचे पाठबळ आहे. त्यामुळे तो खऱ्या गरजांविषयी समावेशक तसेच जबाबदार झाला आहे. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी गोपनीयता कायम राहील याची सुनिश्चिती करत या कायद्याने या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला पाठबळ दिले आहे. या उपाययोजना लागू झाल्यामुळे भारत आता नागरिकांना उपयुक्त ठरणाऱ्या आणि जनतेचा डिजिटल प्रशासनावरील विश्वास मजबूत करणाऱ्या, अधिक सुरक्षित, अधिक पारदर्शक आणि नवोन्मेष-स्नेही माहिती परिसंस्थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

संदर्भ

Full DPDP Rules, 2025:

• https://www.meity.gov.in/static/uploads/2025/11/53450e6e5dc0bfa85ebd78686cadad39.pdf

Full DPDP Act, 2023

• https://www.meity.gov.in/static/uploads/2024/06/2bf1f0e9f04e6fb4f8fef35e82c42aa5.pdf

MEITY:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2190014
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/jan/doc202515481101.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2090271
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2148944
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2158506

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

* * *

नितीन फुल्‍लुके/संजना चिटणीस/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai