केंद्रीय खत विभागाने कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या सक्रिय समन्वयाने खरीप आणि चालू रब्बी हंगाम 2025-26 (एप्रिल ते नोव्हेंबर) दरम्यान शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय खत पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी एक व्यापक मोहीम हाती घेतली. यासंदर्भात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच खते या दोन्ही विभागांच्या सचिवांनी राज्य सरकारांसोबत अनेक संयुक्त बैठका घेतल्या. राज्य सरकारांसोबतच्या समन्वयाने, जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर तपासणी केली आणि छापे घातले. खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि अपवहन रोखण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजनांसह अभूतपूर्व प्रमाणात प्रभावी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारांनी उचललेल्या या सक्रिय आणि कठोर पावलांमुळेखतांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित झाली, बाजारपेठेतील शिस्त वाढली आणि देशाच्या सर्व प्रदेशांमध्ये खत वितरण चांगल्या प्रकारे झाले.
वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी देशभरात एकूण 3,17,054 तपासणी आणि छापे टाकण्यात आले. यात काळ्या बाजारासाठी 5,119 कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या. त्यातून 3,645 परवाने रद्द किंवा निलंबित करण्यात आले आणि देशभरात 418 एफआयआर नोंदवण्यात आले. साठेबाजीविरुद्धच्या मोहिमेत 667 कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या, 202 परवाने निलंबित/रद्द करण्यात आले आणि 37 एफआयआर दाखल करण्यात आले. वस्तूंच्या अपवहनाला आळा घालण्यासाठी, अधिकाऱ्यांनी 2,991 कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या, 451 परवाने रद्द/निलंबित करण्यात आले आणि 92 एफआयआर नोंदवण्यात आले. सर्व अंमलबजावणी कारवाई आवश्यक वस्तू कायदा आणि खत नियंत्रण आदेशानुसार करण्यात आली. यातून काटेकोर अनुपालन आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यात आली.
अनेक राज्यांनी बहुआयामी हस्तक्षेपांसह समग्र दृष्टिकोन स्वीकारला. उत्तर प्रदेशने सर्वाधिक प्रमाणावर कारवाई करत 28,273 तपासण्या केल्या, काळ्या बाजारासाठी 1,957 कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आणि 157 एफआयआरसह 2,730 परवाने रद्द किंवा निलंबित केले.त्यापाठोपाठ बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगड आणि गुजरात या राज्यांनी कठोर अंमलबजावणी, मोठ्या प्रमाणात तपासणी पथके तैनात करणे, व्यापक देखरेख करणे आणि त्वरित कायदेशीर कारवाई करणे, अशा प्रभावी उपाययोजना केल्या.

या मोहिमेत महाराष्ट्रात 42,566 तपासण्या करण्यात आल्या आणि खतांचे साठे बेकायदेशीरपणे दुसऱ्या ठिकाणी वळवण्याशी संबंधित उल्लंघनामुळे 1,000 हून अधिक परवाने रद्द करण्यात आले; राजस्थानने 11,253 तपासण्या केल्या आणि विविध श्रेणींमध्ये व्यापक कारवाई केली. बिहारमध्ये सुमारे 14,000 तपासण्या करण्यात आल्या आणि 500 हून अधिक परवाने निलंबित केले. या उपक्रमांमुळे शेतीच्या हंगामात खतांची कृत्रिम टंचाई आणि किंमतीत फेरफार रोखण्यात यश मिळाले.

अंमलबजाणी पथकाने राज्य सरकारच्या सहकार्याने संशयास्पद निकृष्ट खतांच्या विक्रीच्या प्रकरणात 3,544 कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या असून 1,316 परवाने रद्द किंवा निलंबित केले आहेत तसेच खत नियंत्रण आदेश, 1985 चे काटेकोर पालन करुन अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून 60 एफआयआर नोंदवण्यात आले.
शेवटच्या ग्राहकापर्यंत केवळ उत्तम दर्जाच्या खतांचा पुरवठा व्हावा हे सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने पुरवठा साखळीतून निकृष्ट दर्जाच्या खतांना वगळण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर नियमितपणे नमुना संकलन आणि कठोर चाचणी प्रक्रिया करण्यात आल्या. अशा प्रकारच्या सातत्यपूर्ण गुणवत्ता तपासणीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य पातळीवर शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी आणि भारताचे खत वितरण नेटवर्क अबाधित राहावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यस्तरीय अधिकारी डिजिटल डॅशबोर्डस आणि समन्वित स्रोतांचा वापर करुन साठ्याच्या साठ्याच्या हालचालींचे वास्तविक वेळेतील निरीक्षण, जप्त केलेल्या किंवा साठवून ठेवलेल्या खतांचे सहकारी संस्थांकडे तात्काळ पुनर्वितरण, तसेच शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारींना जलद प्रतिसाद या गोष्टींकडे प्राधान्याने लक्ष देत आहेत. राज्य आणि जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय अधिकारी, कृषी अधिकारी आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांचा सक्रिय सहभाग , सातत्यपूर्ण दक्षता आणि जलद कृतीबद्दल खते विभागाने त्यांचे कौतुक केले आहे. शेतकरी, विक्रेते आणि संबंधित भागधारकांना अनियमिततेबाबत तक्रार करत राहण्याचे आणि पारदर्शक आणि कायदेशीर खत वितरणाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. खतांची उपलब्धता आणि अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी विभाग वचनबद्ध आहे आणि सर्व नागरिकांनी सतर्क आणि प्रतिसादक्षम राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

***

SushamaKane/SonaliKakade/BhaktiSontakke/DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai