आदिवासी व्यवसाय परिषद 2025 चा आज नवी दिल्लीतील द्वारकामधल्या यशोभूमी येथे, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय आदिवासी व्यवहार  मंत्री जुआल ओराम आणि आदिवासी व्यवहार  राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांच्या उपस्थितीत,समारोप झाला.  यावेळी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या डीपीआयआयटीचे वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग नेते, गुंतवणूकदार आणि देशातील 250 हून अधिक आदिवासी उद्योजक उपस्थित होते.
देशाच्या विकासयात्रेत आदिवासी समुदायांना समान भागीदार बनवण्याच्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असलेल्या या या कार्यक्रमाचे उद्घाटन राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांच्या हस्ते झाले.  आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी ), वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आणि संस्कृती मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन केले.  भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होत असलेल्या आदिवासी  गौरव वर्ष दरम्यान हा एक ऐतिहासिक क्षण ठरला.   या कार्यक्रमाला उद्योग भागीदार म्हणून फिक्की आणि ज्ञान भागीदार म्हणून  PRAYOGI फाउंडेशन यांनी तर टीआयसीसीआय यांनी सहाय्यक भागीदार म्हणून पाठबळ दिले.
या परिषदेत देशातील आदिवासी समुदायांना विकसित भारत@2047 च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी ठेवून. चिकाटी, सर्जनशीलता आणि उद्यमशीलता यांचा जागर करण्यात आला.    या कार्यक्रमात 250 आदिवासी उद्योग, 150 प्रदर्शक आणि 100 हून अधिक आदिवासी स्टार्टअप्स एकत्र आले.  “रूट्स टू राइज” पिचिंग प्लॅटफॉर्मवर नवोपक्रमांचे दर्शन घडवण्यात आले. यामुळे गुंतवणूकदार, कॉर्पोरेट्स आणि सरकारी खरेदीदारांशी थेट संपर्क साधला गेला.

परिषदेतील ठळक बाबी :

ज्ञान आदानप्रदान : सहा हाय-इम्पॅक्ट पॅनल चर्चा आणि चार मास्टरक्लासेसमधून सरकार, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग क्षेत्रातील 50+ अधिक प्रभावी वक्त्यांनी,  गुंतवणूक आणि भागीदारी, कौशल्य आणि सक्षमीकरण, शाश्वतता आणि भौगोलिक ओळख व  ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ नवोन्मेष यासारख्या संकल्पनांवर मार्गदर्शन केले.

खरेदीदार-विक्रेता बैठका: याद्वारे तळागाळापासून जागतिक बाजारपेठांपर्यंत आदिवासी मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी बाजारपेठेत प्रवेश, कौशल्य विकास आणि धोरणात्मक सूचना यासाठी कृतीशील मार्गांवर विचार झाला.

सांस्कृतिक प्रदर्शन: “आदिवासी भारत@2047: शाश्वत संस्कृती, वाणिज्य विस्तार ” अंतर्गत संकल्पना आधारित   मंडप आणि सादरीकरणे याद्वारे भारताच्या समृद्ध आदिवासी वारशाचे दर्शन घडवण्यात आले.

या परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष  गोयल म्हणाले:
“भगवान बिरसा मुंडा आपल्याला प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी प्रेरणा देतात. आम्ही 12 लाख उपजीविकांना आधार देणाऱ्या 3,900 वन धन केंद्रांद्वारे उद्योजकांना सक्षम बनवत आहोत, आर्थिक तरतूद वाढवण्यात आली आहे.   पीएम जनमन योजनेसाठी 24,000 कोटी रुपयांची तरतूद असून   जीआय टॅग शुल्क 1,000 पर्यंत कमी केले आहे. आमचे उद्दिष्ट 'स्थानिक ते वैश्विक' आहे. आदिवासी समुदायांची जशी प्रगती होईल तशी भारताची उत्तरोत्तर प्रगती होईल.”

केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुआल ओराम म्हणाले:
“आपल्या आदिवासी प्रदेशांमध्ये महुआ, साल बियाणे, हस्तकला आणि वन उत्पादनांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. आदिवासी समुदाय नैसर्गिक संपत्ती आणि ज्ञानाचे रक्षक आहेत. ही  क्षमता समृद्धीत रूपांतरित करण्याचा संकल्प ही परिषद दर्शवते, तसेच  आदिवासी विकास,  भारताच्या विकासगाथेचा अविभाज्य भाग होण्याची सुनिश्चिती करते.''

 

केंद्रीय आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके आपल्या उदघाटनपर भाषणात म्हणाले :
"या परिषदेच्या आयोजनातून आदिवासी उद्योजकांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याप्रति  केंद्र सरकारची वचनबद्धता  दिसून येते. त्यांना ज्ञान, भांडवल आणि तंत्रज्ञानानं सक्षम करुन आपण आत्मनिर्भरता, प्रतिष्ठा आणि दीर्घ कालीन समृद्धीचा राजमार्ग निर्माण करत आहोत."

या परिषदेतील मुख्य घोषणा :

1. ग्राम्य युवा अर्थनीती प्रयोगशाळा (ज्ञान) ची उभारणी
आय आय टी मुंबईतील अशांक देसाई स्कुल ऑफ पब्लिक पॉलिसी आणि प्रयोगी प्रतिष्ठान यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने या  सार्वजनिक धोरण परस्परसंवादी प्रयोगशाळेची निर्मिती केली आहे. ज्ञान प्रयोगशाळा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अनुभव, तंत्रज्ञान आणि धोरण नवोन्मेष यांची सांगड घालून आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांसाठी आदर्श प्रारूपांची रचना करतील आणि त्यांची चाचणी घेतील. आदिवासी उद्योजकता निर्देशांक आणि  सूक्ष्म-इक्विटी-आधारित इन्क्युबेशन मॉडेल्स सारखे प्रायोगिक उपक्रम आयोजित करुन क्षेत्रीय किंवा प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी मिळणाऱ्या अनुभवांचे रुपांतर धोरणात्मक कृतीत केले जाईल. अशाप्रकारे सरकार, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगजगत यांच्यातील सहयोगामुळे सर्वसमावेशक उद्योजकता वृद्धी आणि नवोन्मेष साध्य करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

2. आदिवासी व्यवहार महाआव्हान:
केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने स्टार्टअप इंडिया आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग यांच्या सहयोगाने या उपक्रमाची घोषणा केली असून या अंतर्गत  स्टार्टअप्स आणि उद्योजकांना आदिवासी समुदायासाठी उच्च परिणामकारी आणि व्यवहारात उपयोगी असतील असे उपाय शोधण्यासाठी आमंत्रित केले जात आहे. या उपक्रमात सहभागी उद्योजकांना मार्गदर्शन, प्रसिद्धी आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाणार आहे.
 

3.“रूट्स टू रायझ सादरीकरण सत्राचे निष्कर्ष:

• निवड झालेल्या 115 उद्योजकांपैकी 43 उद्योजकांनी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाअंतर्गत नोंदणी केली आहे.
• 10 इनक्युबेटर्सनी इनक्युबेशन सहाय्य प्रदान केले.
• 57 उद्योगांमध्ये पर्यायी गुंतवणूक निधी  (एआयएफ), जोखीम भांडवल  (व्हीसी) आणि एंजेल गुंतवणूकदारांसह 50 हून अधिक  गुंतवणूकदारांनी 10 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक  गुंतवणुक करण्यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे.
• 33 उद्योगांमध्ये  IFCI व्हेंचर कॅपिटल फंड्स लिमिटेड आणि अरोरा व्हेंचर पार्टनर्स सारख्या संस्थांनी  गुंतवणुकीसाठी तयारी दर्शवली.  

या उद्योगांनी एकत्रितपणे 1,500 प्रत्यक्ष रोजगारांची आणि दहा हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती केल्याने आदिवासी समाजातील 20,000 जणांना त्याचा लाभ झाला आहे.

4.सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) द्वारे विस्तारित बाजारपेठ प्रवेश:
आदिवासी उद्योग परिषदेतील उत्पादनांसाठी सुमारे 60 नवीन नोंदण्या आणि 50 हुन अधिक उद्योगांनी सकारात्मक चौकशी केली आहे.

5.भौगोलिक निर्देशांक (GI) प्रमाणपत्रांचे वितरण:
कण्णडिप्पया (केरळ), अपातानी वस्त्र (अरुणाचल प्रदेश), मार्थंडम मध (तामिळनाडू), लेप्चा तुंगबुक (सिक्कीम), बोडो अरोनाई (आसाम), अंबाजी पांढरा संगमरवर (गुजरात) आणि बेडू आणि बद्री गायीचे तूप (उत्तराखंड) अशा आदिवासी हस्तकला आणि  उत्पादनांना भौगोलिक निर्देशांक (GI) मान्यता  प्रदान करण्यात आली. भारताचा स्वदेशी वारसा जपतानाच आदिवासी कारागीरांना जागतिक पातळीवर ओळख मिळवून देण्यासह आणि त्यांच्या उत्पादनांचे ब्रँड मूल्य वाढवण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

आदिवासी क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल
आदिवासी उद्योग परिषद  2025 हा केवळ एक कार्यक्रम नव्हे तर वारशाला उद्योगात रूपांतरित करण्यासाठी कौशल्याचे रूपांतर उद्योगांमध्ये करण्यासाठी आणि समुदायाला समृद्धीच्या शिखरावर पोहोचवण्यासाठीची एक राष्ट्रीय मोहीम आहे. नवोन्मेष, गुंतवणूक आणि समावेशकता यांची सांगड घालून आणि ज्ञान प्रयोगशाळा तसेच आदिवासी व्यवहार महाआव्हान यांसारखे क्रांतिकारी उपक्रम राबवून या परिषदेने एका अशा उज्ज्वल भविष्याचा पाया रचला आहे जिथे आदिवासी उद्योजकता शाश्वत उपजीविका आणि सामायिक समृद्धीचा मार्ग सुकर करत आहे.
या ऐतिहासिक उपक्रमाने 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला असून आदिवासी समुदायाचा आवाज, सर्जनशीलता आणि नवोन्मेष यांची सांगड घालून एका समान, सर्वसमावेशी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेच्या निर्मितीच्या राष्ट्राच्या प्रवासाला आकार दिला आहे.

***

SushamaKane/SonaliKakade/BhaktiSontakke/DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2189551) आगंतुक पटल : 15