नवी दिल्‍ली, 12 नोव्हेंबर 2025

 

भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या मॉरिशसच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गटाला केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज संबोधित केले. यावेळी त्यांनी दोन्ही देशातील नील अर्थव्यवस्थेतील सामायिक हितसंबंधांवर भर दिला.

नौवहनावर भर असणाऱ्या भारत आणि मॉरिशस या दोन्ही राष्ट्रांसाठी  महासागर  तंत्रज्ञान, मत्स्यव्यवसाय आणि क्षारनिर्मूलन ही उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणहे शाश्वत वृद्धी आणि परस्पर समृद्धीची नवीन अग्रस्थाने असून दोन्ही देशांनी त्यादृष्टीने सहकार्य अधिक दृढ करायला हवे  असे सिंह यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र येथे मॉरिशसच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गटाला संबोधित करताना ते म्हणाले की सागरी साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनातील भारताचा गाढा अनुभव आणि महासागरावर आधारित तंत्रज्ञान यांचा  मॉरिशसच्या विकासात्मक उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यात महत्त्वाची भूमिका असेल.

भारताने खोल सागरी मोहिमांसारख्या उपक्रमांधून सागरी स्रोतांचे जतन करण्यात मिळवलेल्या यशाबद्दल त्यांनी माहिती दिली. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी  भारतात आयोजित द्वितीय क्षमता वृद्धी कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मॉरिशसच्या 14 मंत्रालयांतील 17 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधला

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज भारतात आयोजित द्वितीय क्षमता वृद्धी कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या मॉरिशसच्या 14 मंत्रालयांतील 17 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी भारताने खोल सागरी मोहिमांसारख्या उपक्रमांधून सागरी स्रोतांचे जतन करण्यात मिळवलेल्या यशाबद्दल त्यांनी माहिती दिली. भारताने क्षारनिर्मूलन करुन खऱ्या पाण्याचे रूपांतर पिण्यायोग्य पाण्यात करण्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारी यश मिळवले आहे,  या तंत्रज्ञानामुळे लक्षद्वीपसारख्या बेटांमधील पाण्याच्या कमतरतेची समस्या मोठ्या प्रमाणात सोडवली गेली आहे, त्यामुळे महासागराने वेढलेले असूनही गोड्या पाण्याची कमतरता भासत असलेल्या मॉरिशसला या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल, असे ते म्हणाले.

"चहूकडे पाणीच पाणी असूनही पिण्यासाठी पाणी नाही - या  विरोधाभासावर  तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मात करता येईल, असे जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. आमच्या क्षारनिर्मूलन संयंत्रांच्या सहाय्याने खाऱ्या पाण्याचे रूपांतर पेयजलात यशस्वीरित्या करतानाच या प्रक्रियेतून हरित ऊर्जा निर्मिती करण्यात आली आहे, असे त्यांनी या संवादसत्रात सांगितले.

मॉरिशसच्या अधिकाऱ्यांनी नील अर्थव्यवस्था आणि सागरी संशोधन क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्पांचा विचार करावा, महासागर अर्थव्यवस्थेच्या विकासाकरता दहा वर्षांच्या आराखड्याच्या निर्मितीसाठी भारताच्या भूविज्ञान संस्था आणि संबंधित संस्था मॉरिशसच्या संस्थांशी सहकार्य करु शकतात, असे ते म्हणाले. महासागर विज्ञान, अक्षय ऊर्जा आणि डिजिटल प्रशासन यांच्यातील भागीदारीमुळे आर्थिक वृद्धीला चालना मिळण्याबरोबरच द्वीपकल्पीय राष्ट्रांसमोर असलेल्या हवामान बदल आणि साधनसंपत्तीच्या वापराबाबतच्या तणावाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी अधिक लवचिक दृष्टिकोन प्राप्त होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

* * *

शैलेश पाटील/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2189382) Visitor Counter : 8