नवी दिल्ली , 10 नोव्हेंबर 2025

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय)"इंटरकनेक्शन बाबींवरील विद्यमान ट्राय नियमनांचा आढावा हे सल्लापत्र आज जारी केले. 

इंटरकनेक्शन नियामक चौकट 'द रजिस्टर ऑफ इंटरकनेक्शन अ‍ॅग्रीमेंट्स रेग्युलेशन्स, 1999' पासून सुरू होऊन अलीकडील 'द टेलिकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन रेग्युलेशन्स, 2018' पर्यंत विस्तारित नियामक उपायांच्या मालिकेद्वारे दोन दशकांहून अधिक काळ,विकसित झाली आहे. शिवाय, या दोन्ही नियमनांसह, इतर विविध इंटरकनेक्शन नियमनांमध्ये नंतरदेखील  सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्वात अलीकडील सुधारणा 'द टेलिकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (दुसरी सुधारणा) रेग्युलेशन्स, 2020' असून ती 10 जुलै 2020 रोजी अधिसूचित करण्यात आली.

वेळोवेळी सुधारित करण्यात आलेल्या या चौकटी, निष्पक्ष स्पर्धा, भेदभावविरहितता, पारस्पारिकता, खर्चाधारित किंमतनिर्धारण राखत  अखंड सेवा वितरणाला प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वपूर्ण ठरल्या असून यामुळे  ग्राहककेंद्री दूरसंवाद  परिसंस्था विकसित झाली आहे.  

भारतातील दूरसंचार उद्योग तांत्रिक उत्क्रांतीतून जात आहे. या घडामोडींमुळे विद्यमान इंटरकनेक्शन पद्धतींचे काही भाग तांत्रिकदृष्ट्या कालबाह्य झाले आहेत. यामुळे भविष्यकालीन नियामक पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे.

हे पुनरावलोकन, इतर गोष्टींबरोबरच, आयपी आधारित इंटरकनेक्शनच्या तपासणीवर लक्ष केंद्रित करते.  4G/5G रोलआउटला गती देण्यासाठी चांगल्या सेवा गुणवत्तेसाठी आयपी-आधारित इंटरकनेक्शन आवश्यक असल्याने हे पुनरावलोकन प्रासंगिक ठरते.  इंटरकनेक्शनचे स्तर, सध्या मोबाइल नेटवर्क इंटरकनेक्शनसाठी एलएसए (परवानाधारक सेवा क्षेत्र) पातळीवर आणि फिक्स्ड-लाइन टेलिफोन नेटवर्क इंटरकनेक्शनसाठी जिल्हा/तहसील पातळीवर आहेत. सध्याच्या पुनरावलोकनाचा उद्देश उपग्रह-आधारित दूरसंचार नेटवर्कसारख्या उदयोन्मुख प्लॅटफॉर्मशी संबंधित इंटरकनेक्शन समस्यांचे परीक्षण करणेदेखील असून यात मुख्य पैलूंमध्ये पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन (POI) चे स्वरूप आणि स्थान समाविष्ट आहे, विशेषतः उपग्रह अर्थ स्टेशन गेटवे आणि इतर उपग्रह, मोबाइल आणि फिक्स्ड-लाइन नेटवर्कशी त्यांचे इंटरकनेक्शन यांचा समावेश आहे.

सेवा प्रदात्यांमधील इंटरकनेक्शन दरम्यान सध्या लागू असलेल्या विविध शुल्कांशी संबंधित नियामक पैलू जसे की इंटरकनेक्शन शुल्क, इंटरकनेक्शन वापर शुल्क (उत्पत्ती  शुल्क, संक्रमण  शुल्क, वहन शुल्क, संक्रमण वहन  शुल्क, समापन  शुल्क आणि आंतरराष्ट्रीय समापन शुल्क) आणि रेफरन्स इंटरकनेक्ट ऑफर,  चौकटदेखील सल्लामसलत पत्राद्वारे आढावा घेतला जात आहे.

या संदर्भात,भागधारकांचे या विषयावरील विचार संकलित करण्यासाठी 03 एप्रिल 2025 रोजी एक पूर्व-सल्लामसलत पत्र यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले होते. पूर्व-सल्लामसलत दरम्यान प्राप्त माहिती  आणि ट्रायच्या पुढील विश्लेषणाच्या आधारे, "इंटरकनेक्शन बाबींवरील विद्यमान ट्राय नियमांचा आढावा" या विषयावरील सल्लामसलत पत्र ट्रायच्या संकेतस्थळावर (www.trai.gov.in) प्रकाशित करण्यात आले आहे. सल्लामसलत पत्रात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर भागधारकांकडून 8 डिसेंबर 2025 पर्यंत लेखी टिप्पण्या आणि 22 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रति-टिप्पण्या मागवण्यात आल्या आहेत.

टिप्पण्या/प्रति-टिप्पण्या, शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात adv-nsl1@trai.gov.in. या ईमेलवर पाठवाव्या. कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी/माहितीसाठी,समीर गुप्ता, सल्लागार (नेटवर्क्स, स्पेक्ट्रम आणि परवाना-I), ट्राय यांच्याशी  +91-11-20907752  या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.

निलीमा चितळे/सोनाली काकडे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai