यूरोपीय संघ (ईयू) के वार्ताकारों का एक वरिष्ठ दल प्रस्तावित भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत के लिए 3 से 7 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली आया। सप्ताह भर चली यह चर्चाएं एक व्यापक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा थीं। विचार-विमर्श में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, व्यापार, सतत विकास, उत्पत्ति के नियम और तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई अध्याय शामिल थे।

वार्ता के एक भाग के रूप में, वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सुश्री सबाइन वेयंड के साथ विस्तृत बैठकें कीं और वार्ता के विभिन्न चरणों में हुई प्रगति का जायजा लिया। 5-6 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय समीक्षा बैठकों में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता के प्रमुख लंबित मुद्दों की समीक्षा की गई। दोनों पक्ष एक संतुलित व्यापार समझौते को प्राप्त करने के प्रयासों में और तेज़ी लाने पर सहमत हुए।

वाणिज्य सचिव ने आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने तथा लाभों का उचित और संतुलित वितरण सुनिश्चित करने वाले परिणाम प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। उन्होंने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) और प्रस्तावित नए इस्पात विनियमन सहित उभरते यूरोपीय संघ के नियामक उपायों के कार्यान्वयन में स्पष्टता और पूर्वानुमेयता की आवश्यकता पर भी बल दिया।

दोनों पक्षों ने कई वार्ता क्षेत्रों में हुई ठोस प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और इस सकारात्मक गति को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। चर्चाओं से मतभेदों को कम करने में मदद मिली और कई मुद्दों पर आम सहमति बनी। आने वाले हफ्तों में तकनीकी स्तर पर निरंतर सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया गया ताकि शेष कमियों को पाटा जा सके और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करने के साझा उद्देश्य की दिशा में काम किया जा सके।

वार्ता और समीक्षा बैठकों में भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को गहन करने तथा एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों की मजबूत प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित हुई, जो लचीले, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

पीके/केसी/वीएस