तिरुवअनंतपूरम/नवी दिल्‍ली, 31 ऑक्‍टोबर 2025

 

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी शुक्रवारी आयसीएआर-केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय) येथे राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसायसंबंधित जनगणना (एमएफसी) 2025च्या घरगुती गणना टप्प्याचा अधिकृत प्रारंभ केला.

या प्रचंड देशव्यापी उपक्रमाची सुरवात करताना, केंद्रीय मंत्र्यांनी जनगणनेत सहभागी झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना आणि गणनाकारांना सर्व मच्छिमार आणि मत्स्य क्षेत्रातील कामगारांची राष्ट्रीय मत्स्यविषयक डिजिटल मंचावर (एनएफडीपी) नोंदणी झाली आहे, यांची सुनिश्चिती करून घेण्यास सांगितले. “पंतप्रधान मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजनेचे (पीएम-एमकेएसएसवाय) लाभ मिळवण्यासाठी ही अनिवार्य आवश्यकता आहे. केवळ या पोर्टलवर नोंदणी केलेले मच्छिमार आणि मत्स्य कामगारच केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी पात्र ठरतील,” असे ते म्हणाले. सामान्य सेवा केंद्रांच्या (सीएससीज) माध्यमातून अत्यंत सोप्या पद्धतीने ही नोंदणी करता येईल,  असे त्यांनी पुढे सांगितले.

डिजिटल आणि डाटा-चलित मत्स्यव्यवसाय प्रशासनाच्या दिशेने भारताच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे, अशा शब्दांत या सागरी मत्स्यव्यवसायविषयक जनगणनेचे वर्णन करत केंद्रीय राज्यमंत्री कुरियन म्हणाले, “हा उपक्रम म्हणजे भारतीय मत्स्यव्यवसायाच्या इतिहासातील पहिल्या संपूर्णपणे डिजिटलीकृत माहिती संकलनाच्या रूपातील प्रमुख तांत्रिक स्थित्यंतर ठरले आहे.”

या कार्यक्रमाची अधिकृत सुरुवात झाल्यानंतर महाराष्ट्र आणि केरळमधील थेट कार्यस्थळावरील डाटा संकलन कार्यक्रमाच्या ठिकाणी असलेल्या पडद्यावर दाखवण्यात आले. वास्तव वेळी मिळवलेला डिजिटल डाटा तसेच व्हीवायएएस भारत आणि व्हीवायएएस सूत्र या दोन विशेष  पद्धतीने संरचित मोबाईल अॅप्लिकेशन्सचा वापर करून मोजणी प्रक्रियेचे मध्यवर्ती निरीक्षण याचे दर्शन उपस्थितांना घडले. वास्तव वेळेत होणारे डाटा संकलन, भू-संदर्भ मिळणे  आणि त्वरित पडताळणी शक्य करण्यासाठी सीएमएफआरआयने ही दोन मोबाईल अॅप्लिकेशन्स विकसित केली आहेत.

हजारो प्रशिक्षित  कर्मचाऱ्यांच्या सहभागासह दिनांक 3 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर अशा 45 दिवसांच्या काळात ही देशव्यापी गणना होणार आहे. देशातील नऊ तटवर्ती राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांतील 4,000 सागरी मच्छिमार गावांमध्ये असलेल्या 1.2 दशलक्षांहून अधिक मच्छिमार कुटुंबांची यावेळी गणना करण्यात येईल.

‘स्मार्ट जनगणना, स्मार्ट मत्स्य विभाग’ उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व राज्यांचे मस्त्यपालन विभाग, स्थानिक संस्था तसेच सामाजिक संघटनांनी संपूर्ण सहकार्य द्यावे असे  आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री कुरियन यांनी केले आहे.

सागरी मासेमारीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न अधोरेखित करत कुरियन म्हणाले की, मच्छिमारांच्या फायद्यासाठी सरकार सक्रियतेने ‘ट्रान्सपाँडर्स’ तसेच ‘टर्टल एक्स्क्लुडर्स’  मोफत बसवून देत आहे.

 

* * *

सुवर्णा बेडेकर/संजना चिटणीस/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2184953) Visitor Counter : 5