ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਨਿਯਮਾਂ, 2013 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪ ਤਸਦੀਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਜੀਏਟੀਸੀਸ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 18 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮੀਟਰ, ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ, ਗੈਸ ਮੀਟਰ, ਨਮੀ ਮੀਟਰ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੀਟਰ, ਸਫਿਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ:

 (1) ਜਲ ਮੀਟਰ

(2) ਸਫਿਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ

(3) ਕਲੀਨੀਕਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ

(4) ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਲ ਵਜ਼ਨ ਪੁਲ

(5) ਟੇਪ ਮਾਪ

(6) ਸਟੀਕਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਦੇ ਗੈਰ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਜ਼ਨ ਯੰਤਰ (150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ)

(7) ਸਟੀਕਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਦੇ ਗੈਰ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਜ਼ਨ ਯੰਤਰ

(8) ਲੋਡ ਸੈੱਲ

(9) ਬੀਮ ਸਕੇਲ

(10) ਕਾਊਂਟਰ ਮਸ਼ੀਨ

(11) ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ

(12) ਗੈਸ ਮੀਟਰ

(13) ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ

(14) ਨਮੀ ਮੀਟਰ

(15) ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੀਡ ਮੀਟਰ

(16) ਸਾਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

(17) ਬਹੁ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਪਣ ਯੰਤਰ

(18) ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੀਟਰ 

ਰੈਡਾਰ ਉਪਕਰਣ                                                                  ਗੈਸ ਮੀਟਰ

       ਨਮੀ ਮੀਟਰ                                                                                          ਸਾਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

ਫਲੋਅ ਮੀਟਰ, ਸਾਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਬਹੁ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਏਟੀਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ  ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ।          

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ  ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਆਰਆਰਐੱਸਅੱਲਸ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ (ਐੱਨਟੀਐੱਚ) ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਏਟੀਸੀਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ-ਸਬੰਧਿਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ, ਊਰਜਾ ਮੀਟਰਾਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਗਲਤ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲ ਗੁਣਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੀਏਟੀਸੀਸ ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸਦੀਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੀਏਟੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੀਏਟੀਸੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਟਾਫ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ - "ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਮਾਪ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸੰਗਠਨ (ਓਆਈਐੱਮਐੱਲ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਓਆਈਐੱਮਐੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਣ ਯੰਤਰ ਬਜ਼ਾਰ  ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

*******

 ਆਰਟੀ/ਬਲਜੀਤ