केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन 25 अक्टूबर 2025 को केरल के त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में 'मत्स्य पालन तक पहुंच एवं जागरूकता कार्यक्रम' के अंतर्गत दो कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे।

पहुंच कार्यक्रम का उद्देश्य मछुआरों और मत्स्यपालकों के बीच सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जो आजीविका बढ़ाने और स्थायी मत्स्यपालन कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

इन कार्यक्रमों के दौरान, राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), ट्रांसपोंडर और एनएफडीपी पंजीकरण प्रमाणपत्र वितरित करेंगे। वे त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों के मछुआरों और मत्स्यपालकों के साथ बातचीत भी करेंगे ताकि उनकी समस्याओं और चुनौतियों को समझा जा सके और केरल के मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि क्षेत्रों को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की जा सके।

सुबह का सत्र कोडियमपुझा देवासम हॉल, नट्टिका, त्रिशूर जिले में सुबह 10:00 बजे और दोपहर का सत्र नजारक्कल श्री नारायण सभागार, वाइपेन, एर्नाकुलम जिले में दोपहर 3:30 बजे आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में 500 से अधिक स्थानीय मछुआरों और मत्स्यपालकों के भाग लेने की उम्मीद है।

ये कार्यक्रम माननीय मंत्री और मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों के बीच सीधे जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगे, जिससे भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के तहत प्रमुख लाभों के वितरण में सुविधा होगी।

पृष्ठभूमि

मत्स्य पालन क्षेत्र भारत भर में लगभग 3 करोड़ व्यक्तियों की आजीविका को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश मत्स्य पालन में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है - समग्र मछली उत्पादन और जलीय कृषि में दूसरे स्थान पर, और झींगा उत्पादन और निर्यात में प्रथम स्थान पर।

2015 में लक्षित हस्तक्षेपों की शुरुआत के बाद से, सरकार ने क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए ₹38,572 करोड़ के संचयी निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले एक दशक में कुल मत्स्य उत्पादन में 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
 

केरल में, सरकार ने मत्स्य पालन के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए अनेक रणनीतिक निवेश किए हैं। मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) के अंतर्गत, राज्य में चार परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹211.98 करोड़ है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत, केरल के लिए ₹544.59 करोड़ का केन्द्रीय हिस्सा स्वीकृत किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं। इनमें कटाई के बाद मछली पालन की दक्षता और बाज़ार दक्षता बढ़ाने के लिए एक अत्याधुनिक थोक मछली बाज़ार विकसित करने हेतु ₹58.94 करोड़ और छोटे मत्स्य पालकों को सहायता प्रदान करने हेतु 2 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली छोटी मछली चारा मिलें स्थापित करने हेतु ₹36 लाख शामिल हैं।

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पीके/केसी/केपी/डीए

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