उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और उसके उप-संगठन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के मार्गदर्शन में विशेष अभियान 5.0 को प्रमुखता से क्रियान्वित कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और सभी कार्यालयों में लंबित सरकारी कार्यों को न्यूनतम करना है।

कार्यान्वयन चरण के पहले पखवाड़े के दौरान, डीपीआईआईटी ने कई मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। लंबित मामलों की सभी श्रेणियों की पहचान की गई है जिनमें वीआईपी, प्रधानमंत्री कार्यालय, सांसदों, राज्य सरकारों, मंत्रिमंडल और लोक शिकायत या अपील से संबंधित मामले शामिल हैं। गुणवत्तापूर्ण निपटान के लिए व्यवस्थित रूप से इन लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है।

22 अक्टूबर 2025 तक, डीपीआईआईटी ने विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के 47  प्रतिशत से अधिक संदर्भों और 60 प्रतिशत से अधिक जन शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है। विभाग ने 75 प्रतिशत से अधिक चिन्हित ई-फाइलें भी बंद कर दी हैं, जो कुशल अभिलेख प्रबंधन के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, डीपीआईआईटी और उसके उप-संगठनों में 291 स्वच्छता अभियान - नियोजित गतिविधियों का लगभग 60 प्रतिशत - पहले ही पूरे हो चुके हैं। ये प्रयास स्वच्छता को बढ़ावा देने और कार्यस्थल के वातावरण में स्वच्छता लाने तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास को दर्शाते हैं।

2 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान 5.0 से पहले 15 से 30 सितंबर 2025 के बीच एक तैयारी चरण आयोजित किया गया था। इस अभियान ने स्वच्छता, कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के समय पर निपटान के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की है। डीपीआईआईटी 31 अक्टूबर 2025 तक अपने सभी कार्यालयों में लंबित मामलों के पूर्ण निपटान और स्वच्छता प्रथाओं को संस्थागत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे एक स्वच्छ, अधिक कुशल और उत्तरदायी सरकारी कार्य वातावरण के निर्माण में योगदान मिलेगा।

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