ग्रामीण विकास मंत्रालय
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ग्रामीण विकास विभाग ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित मामलों के निपटान के लिए पांचवां विशेष अभियान आरंभ किया


तीन स्वच्छता अभियान पूर्ण; कार्यालयों में अनुपयोगी वस्तुएं हटाने का काम जारी

विभाग 31 अक्टूबर, 2025 तक लंबित मामले निपटाएगा

प्रविष्टि तिथि: 22 OCT 2025 3:44PM by PIB Delhi

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास विभाग स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए पांचवां विशेष अभियान चला रहा है।

पांचवे विशेष अभियान के पहले 15 दिनों में 2-16 अक्टूबर, 2025, तक विभाग ने निम्नलिखित प्रगति हासिल की है:

 16 अक्टूबर 2025 तक हुई प्रगति

  • स्वच्छता अभियान: 3 में 3 — शत प्रतिशत

  • सांसदों की संस्‍तुतियां: 93 में 38 - 41 प्रतिशत

  • राज्य सरकार संदर्भ: 6 में 1 — 17 प्रतिशत

  • प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ: 2 में शून्‍य — 0 प्रतिशत

  • आईएमसी संदर्भ: 1 में 1 — शत प्रतिशत

  • जन शिकायतें: 1,346 में 805 — 60 प्रतिशत

  • जन शिकायत अपील: 372 में 162 – 44 प्रतिशत

  • संसदीय आश्वासन: 11 में 4 — 36 प्रतिशत

  • भौतिक फ़ाइलों की समीक्षा: 3,944 में 1,394 — 35 प्रतिशत

  • इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों की समीक्षा: 2,036 में 1,182 — 58 प्रतिशत

इस अवधि में हटाने के लिए चिन्हित 577 भौतिक फाइलों में से 250 का निस्‍तारण किया गया।

प्रमुख अभियान गतिविधियां :

 

विवरण

पहले

बाद

 

नई दिल्ली  में सीसीएस-3 भवन, के सामने सफाई गतिविधि।

 

नई दिल्ली में कृषि भवन परिसर में पौधारोपण।

 

 

सीसीएस-03 में सफाई कर्मचारियों का सम्मान

 

विभाग पांचवे विशेष अभियान के तहत 31 अक्टूबर, 2025 तक लक्ष्य लंबित मामलों के निपटान के लिए प्रतिबद्ध है।

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 पीके/केसी/एकेवी/एमपी


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