नवी दिल्ली, 17 ऑक्टोबर 2025

भारत-श्रीलंका सहकार्य दृढ करण्याच्या उद्देशाने श्रीलंकेच्या पंतप्रधान डॉ. हरिनी निरिका अमरसुरिया यांनी 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील नीती आयोगाला भेट दिली. या भेटीत भारतातील पायाभूत सुविधा, शिक्षण, पर्यटन, कौशल्य विकास आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांतील परिवर्तनकारी उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला.

आपल्या प्रारंभिक भाषणात श्रीलंकेच्या पंतप्रधान डॉ. हरिनी निरिका अमरसुरिया यांनी धोरण निर्मिती व समन्वय संस्था म्हणून असलेल्या नीती आयोगाच्या भूमिकेचे कौतुक केले. दीर्घकालीन धोरण आराखडा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यात दुवा साधण्यासाठी नीती आयोगाची अद्वितीय क्षमता त्यांनी अधोरेखित केली. केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारांबरोबर नीती आयोग कशाप्रकारे कार्य करते, विश्लेषण, पुराव्याधारित धोरणनिर्मिती आणि नागरिकांचा अभिप्राय या सर्वांचा समन्वय साधून सुशासन कसे साध्य केले जाते, हे समजून घेण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. श्रीलंकेत सुरू असलेल्या सुधार प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर धोरण सुसंगती, माहिती-आधारित निर्णय आणि दीर्घकालीन सातत्य सुनिश्चित करणाऱ्या संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन के. बेरी यांच्या नेतृत्वाखाली सदस्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चांदरम्यान भारतातील प्रमुख उपक्रमांवर सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये बहुविध पायाभूत सुविधा नियोजनासाठी पीएम गतिशक्ती, समावेशक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, तसेच पर्यटन, सांस्कृतिक सहकार्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्रशासन या क्षेत्रांतील संभाव्य सहकार्यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला.

सादरीकरणांमध्ये भारत–श्रीलंका द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, गुंतवणूक व आर्थिक व तंत्रज्ञान सहकार्य करार यांचा आढावा घेण्यात आला. पीएम गतिशक्ती अंतर्गत भारतातील समग्र पायाभूत सुविधा नियोजन आणि बहुविध लॉजिस्टिक्स मॉडेलच्या कँडी शहरात संभाव्य अंमलबजावणीसंबंधी चर्चा झाली. शिक्षण क्षेत्रात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत समावेशक, सर्वांगीण आणि तंत्रज्ञान-आधारित शिक्षण प्रणालीवर सादरीकरण करण्यात आले. पर्यटन व सांस्कृतिक देवाणघेवाण यामध्ये वारसा, पर्यावरण आणि आरोग्य पर्यटनावर सहकार्य करून जनतेमधील संबंध दृढ करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. त्याचबरोबर फ्रंटियर तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील डिजिटल नवोपक्रम व प्रशासनातील सहकार्याच्या संधींबाबत चर्चा पार पडली.

नीती आयोगाच्या विविध विभागांमधील प्रतिनिधींनी या बैठकीत सहभाग घेतला, ज्यातून भारताच्या ज्ञानविनिमय आणि सहकार्यात्मक सहभागाची बांधिलकी स्पष्टपणे दिसून आली. या भेटीमुळे भारत आणि श्रीलंकेची धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी, शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आणि प्रादेशिक आव्हाने आणि संधींना तोंड देण्यासाठी नवोपक्रम आणि कौशल्यांचा वापर करण्याच्या सामायिक दृष्टिकोनावर भर देण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी शेजारी  प्रथम आणि महासागर आराखड्यांतर्गत ज्ञान-आधारित, तंत्रज्ञान-प्रधान व लोककेंद्रित सहकार्य पुढे नेण्याची आपली बांधिलकी ठामपणे व्यक्त केली.

नेहा कुलकर्णी/राज दळेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai