नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर  2025

भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC),  आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आपल्या  बत्तिसाव्या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने 'तुरुंगातील कैद्यांचे मानवी हक्क' या विषयावर एक कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. 12 ऑक्टोबर 1993 रोजी आयोगाची स्थापना  झाली होती. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित करताना भारताचे माजी राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद म्हणाले की,आधुनिक काळात मानवी हक्क प्रस्थापित होण्याच्या खूप आधीपासून, आपल्या ऋषीमुनींनी वेदांतून धर्माने  वागणे, सहानुभूती बाळगणे आणि न्याय सुनिश्चित करणे या कर्तव्यांबद्दल सांगितले आहे . हा चिरस्थायी नैतिक पाया आजही आपल्याला मार्गदर्शन करत आहे. तो आपल्याला आठवण करून देतो की मानवी हक्कांचे संरक्षण हे केवळ कायदेशीर बंधन नाही तर ती आध्यात्मिक आणि नैतिक जबाबदारी  देखील आहे, जी भारतीय जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग आहे.

भारताने मानवी हक्कांची एक मजबूत आणि व्यापक चौकट तयार केली आहे,असे कोविंद यांनी नमूद केले. 

तीन दशकांचा प्रगतीशील प्रवास साजरा करत असताना आपण अभूतपूर्व तांत्रिक,पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या या युगात; सध्याच्या काळातील उदयोन्मुख आणि गुंतागुंतीच्या आव्हानांची नोंद घेतली पाहिजे.या परिस्थितीचा चालक, स्वच्छता कर्मचारी, बांधकाम मजूर आणि अगणित स्थलांतरित कामगार यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होत आहे,असे कोविंद यावेळी म्हणाले. हवामान बदलांमुळे  उभ्या रहाणाऱ्या आव्हानांमुळे होणाऱ्या स्थलांतर आणि विस्थापन या मानवी हक्कांवर परिणाम करणाऱ्या आव्हानांवर  कोविंद यांनी चिंता व्यक्त केली.

तुरुंगातील कैद्यांचे मानवी हक्क हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. समाजाच्या मूल्यांची खरी परीक्षा ही कोठडीतील लोकांसह सर्वात असुरक्षित लोकांशी समाजाची वर्तणूक कशी आहे, यावरून आजमावली जाते,असेही माजी राष्ट्रपती यांनी सांगितले. 

मानवी हक्कांचे मूलभूत पैलू म्हणून स्वच्छता, वीज, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि गृहनिर्माण सुविधा उपलब्ध करून देऊन सर्व नागरिकांचे, विशेषतः  तळागाळातील  लोकांचे  जीवन सुधारण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत भारत  सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे  कोविंद यांनी कौतुक केले.

भारताचे माजी राष्ट्रपती म्हणाले की, आपले संविधान आपल्याला आठवण करून देते की हक्कांसोबत कर्तव्येही येतात. सामान्य हिताशी सुसंगतपणेच स्वातंत्र्यांचा वापर केला पाहिजे. त्याच भावनेने, मानवी हक्कांचे रक्षण करणे ही केवळ NHRC ची जबाबदारी नाही तर ती आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.

तत्पूर्वी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष, न्यायमूर्ती श्री व्ही. रामासुब्रमण्यम यांनी गेल्या 32 वर्षांतील आयोगाच्या कामाची माहिती दिली आणि सांगितले की आयोगाने 23 लाखांहून अधिक प्रकरणे आणि स्वतःहून दखल घेतसुमारे 2900 प्रकरणे हाताळली आहेत.

गोपाळ चिपलकट्टी/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2180150) आगंतुक पटल : 31