जल शक्ति मन्त्रालयको पेयजल तथा स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ले आज उन्नत गरिएको ग्रामीण पाइपयुक्त जलापूर्ति योजना (आरपीडब्ल्यूएसएस) मोड्युलको प्रदर्शनसँगै जमिनी स्तरमा सेवा वितरण र स्थिरतालाई सुदृढ पार्ने बारेमा धेरै हप्ताको गहन विचार-विमर्शको समापन गऱ्यो - जुन ग्रामीण जल प्रशासनमा डिजिटल परिवर्तनको दिशआमा एक ठूलो कदम हो।

बैठकको अध्यक्षता डीडीडब्ल्यूएसका सचिव श्री अशोक के.के. मीनाले गरेका थिए र यसमा राष्ट्रिय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) का अतिरिक्त सचिव तथा मिशन निर्देशक श्री कमल किशोर सोन, संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाती मीना नाइकका साथ-साथै मन्त्रालय र कर्नाटक, पञ्जाब, लद्दाख, सिक्किम र लक्षद्वीप जस्ता राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि भौतिक रूपमा उपस्थित थिए। सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशका 1,000 भन्दा अधिक सहभागीहरू, जसमा तिनीहरूका मिशन निर्देशकहरू सहित यस सत्रमा भर्चुअल रूपमा सामेल भए।

आफ्नो सम्बोधनमा, डीडीडब्ल्यूएसका सचिवले भने, नयाँ आरपीडब्ल्यूएसएस मोड्युलले जल जीवन मिशन अन्तर्गत पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षताको आधारशिलाको रूपमा काम गर्नेछ। आरपीडब्ल्यूएसएसले ग्रामीण पाइपयुक्त जलापूर्ति योजनाहरू (आरपीडब्ल्यूएसएस) को लागि एक डिजिटल रजिस्ट्रीको रूपमा काम गर्नेछ र र अद्वितीय आरपीडब्ल्यूएसएस आईडी जारी गर्नेछ - जुन ग्रामीण जल बुनियादी ढाँचाको स्मार्ट र कुशल ओ एण्ड एमको दिशआमा एक कदम हो। उनले आरपीडब्ल्यूएसएस आईडीलाई प्रत्येक पाइपयुक्त जलापूर्ति योजनाको लागि एक अद्वितीय डिजिटल पहिचान ट्यागको रूपमा वर्णन गरे - जसले प्रभावकारी निगरानी, सञ्चालन र रखरखाउ (ओ एण्ड एम) र डेटा-सञ्चालित शासनको लागि पारदर्शिता, ट्रेसबिलिटी, जियो-ट्याग गरिएको डेटालाई सक्षम बनाउँछ। उनले सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशहरूलाई पूर्ण डेटा अखण्डता र कवरेज सुनिश्चित गर्दै नोभेम्बर 2025 सम्ममा आरपीडब्ल्यूएसएस आईडीको निर्माणलाई प्राथमिकता दिन र पूरा गर्न आग्रह गरे।

एनजेजेएमका अतिरिक्त सचिव तथा मिशन निर्देशक श्री कमल किशोर सोनले कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक योजनाको लागि अद्वितीय आरपीडब्ल्यूएसएस आईडी सिर्जना गर्ने महत्त्वलाई दोहोऱ्याए। उनले सबै स्तरमा कुशल सञ्चालन र रखरखाउ (ओ एण्ड एम) को लागि एक सत्यापित, डेटा-सञ्चालित संयन्त्र स्थापना गर्ने सचिवको दृष्टिकोणलाई पनि दोहोऱ्याए। एनजेजेएमकी संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाती मीना नाइकले सहभागीहरूलाई स्वागत जनाइन् र ग्रामीण जल प्रबन्धनको लागि संरचित डिजिटल मेरुदण्डको स्थापना गर्ने महत्त्वलाई प्रकाश पारिन्।

राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरू ग्रामीण पानी प्रणालीहरूको लागि एक विश्वसनीय तथा सत्यापन योग्य राष्ट्रिय डेटाबेस बनाउनमा आफ्नो साझा जिम्मेवारीलाई रेखाङ्कित गर्दै सबै ग्रामीण जलापूर्ति परिसम्पत्तिहरूलाई पोर्टलमा सही रूपमा प्रतिबिम्बित भएको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छन्।

उन्नत आरपीडब्ल्यूएसएस मोड्युलले ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्रको लागि एक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) को निर्माण गर्ने दिशामा एउटा ठूलो फड्को मारेको छ। यो प्रणालीले जीआईएस-आधारित डिजिटल परिसम्पत्ति रजिस्ट्रीको निर्माणको सुविधा प्रदान गर्दछ, जसले पाइपयुक्त जलापूर्ति योजनाको प्रत्येक घटकलाई जलको स्रोत र प्रशोधन संयन्त्रदेखि लिएर पाइपलाइन, वितरण नेटवर्क र घरेलु धाराको कनेक्शनसम्म एकत्रित गर्दछ र पीएम गति शक्ति प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा तिनीहरूलाई स्थानीय रूपमा जोड्दछ।

पञ्चायतहरूलाई सशक्तिकरण र स्थानीय शासनलाई सुदृढ़ बनाउने

आरपीडब्ल्यूएसएस ढाँचाको माध्यमद्वारा, पञ्चायत र ग्राम जल एवं स्वच्छता समितिहरू (भीडब्ल्यूएससीहरू) ले जल प्रणालीहरूमा वास्तविक समय, सत्यापित डेटासम्म पहुँच प्राप्त गर्नेछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई कार्यक्षमता निगरानी गर्न, जलको गुणवत्तामा नजर राख्न र सञ्चालन एवं रखरखाउमा सूचित निर्णय लिन सक्नेछन्। स्थानीय संस्थानहरूलाई डिजिटल उपकरण र जानकारीहरूले सशक्त बनाएर, यस प्रणालीको उद्देश्य विकेन्द्रीकृत शासनलाई मजबुत पार्ने र ग्रामीण जल पूर्वाधारको वास्तविक सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित गर्नु हो।

नयाँ प्लेटफर्म ग्रामीण वाश क्षेत्रमा डेटा प्रबन्धन र परिसम्पत्ति मानचित्रणदेखि लिएर पूर्वानुमानिच रखरखाउ र विश्लेषणसम्म, स्थानीय जीविकोपार्जनका अवसर र कौशल विकासका मार्गहरू बनाउनका लागि पनि डिजाइन गरिएको छ। यी उदीयमान कौशल क्षेत्रहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न, सेवा विश्वसनीयता बढाउन र आत्मनिर्भर प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछन्।

प्रविधिको माधअयमद्वारा दक्षतामा वृद्धि

उन्नत मोड्युलमा वास्तविक समय ड्यासबोर्ड, स्रोत स्थिरताको लागि पूर्वानुमानित विश्लेषण, रखरखाउ तालिका र ओ एण्ड एमको लागि निर्णय समर्थन प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्दछ। आरपीडब्ल्यूएसएस आईडी पहलले ग्रामीण जलापूर्तिको लागि डीपीआईको एक आधारभूत तह बनाउँछ, जसले जीआईएस-आधारित निगरानी, परिसम्पत्ति प्रबन्धन, विश्लेषण ड्यासबोर्ड, पूर्वानुमानित रखरखाउ, निर्णय समर्थन र राम्रो ओ एण्ड एम दक्षताको लागि डिजिटल ट्विन्सको निर्माणलाई सक्षम पार्छ।

बैठकको समापन राज्य र क्षेत्रीय पदाधिकारीहरूलाई नयाँ डिजिटल ढाँचालाई अपनाउनमा सहायताका लागि क्रमिक प्रशिक्षण सत्र र कार्यशालाहरूको घोषणासँगै समाप्त भयो, ताकि जल जीवन मिशन अन्तर्गत निरन्तर सेवा वितरणको लागि एक मजबुत आधारको रूपमा विकसित हुने सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

*********

एमएएम/एसएमपी