प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सितंबर, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 38वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।

सितंबर 2025 में शिकायतों के मासिक निपटान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई जो अगस्त 2025 में 62,216 से बढ़कर सितंबर 2025 में 82,790 हो गई। सितंबर, 2025 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित शिकायतों की संख्या 1,74,587 है। 30 सितंबर, 2025 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं।

यह रिपोर्ट सितंबर, 2025 में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। सितंबर, 2025 में विभिन्न माध्यमों से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर कुल 78,353 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 13,613 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने सितंबर, 2025 में कुल 81,937 फीडबैक एकत्र किए  जिनमें से 32,982 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए।

उक्त रिपोर्ट सितंबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से ज़्यादा सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। सितंबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 8,722 शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के अंतर्गत पिछले चार वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच, कुल 946 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 31,462 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षण आयोजित	प्रशिक्षित अधिकारी
1	2022-23	280	8,496
2	2023-24	236	8,477
3	2024-25	314	10,533
4	2025-26 (30 सितंबर, 2025 तक)	116	3,956
कुल		946	31,462

 

सितंबर, 2025 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है:

1. सामान्य मुख्य अंश

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायत मामलों की वरिष्ठ स्तर की समीक्षा की सुविधा के लिए एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल चालू किया गया है जो 6 जून 2025 से प्रभावी है।
• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सफलता की कहानी पुस्तिका, "प्रभावी शिकायत निवारण: परिवर्तन की 100 वृतांत" प्रकाशित की है , जिसमें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पहल के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रणालियों पर प्रकाश डाला गया है।
• फीडबैक कॉल सेंटर ने सितंबर, 2025 में कुल 81,937 फीडबैक एकत्र किए जिनमें से 32,982 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए।

2. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर लोक शिकायतों की स्थिति

• सितंबर, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 82,082 लोक शिकायत मामले प्राप्त हुए और 82,790 लोक शिकायत मामलों का निवारण किया गया।
• शिकायतों के मासिक निपटान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो अगस्त 2025 में 62,216 से बढ़कर सितंबर 2025 में 82,790 हो गई।
• सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 24,814 लोक शिकायत मामले दर्ज किए गए, इसके बाद केरल में 7,710 लोक शिकायत मामले दर्ज किए गए।

3. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति

• 30 सितंबर, 2025 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं।
• 30 सितंबर, 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,74,587 लोक शिकायत मामले लंबित हैं।

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पीके/केसी/एचएन/एनजे

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