इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केरल सरकार मलयालम में वॉयस-फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस पर भाषिनी राज्यम कार्यशाला आयोजित करेंगे
केरल सरकार और डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के बीच एआई-आधारित मलयालम भाषा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे
Posted On:
07 OCT 2025 3:35PM by PIB Delhi
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग (डीआईबीडी) केरल सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के केरल राज्य आईटी मिशन के सहयोग से, 8 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:30 बजे, तिरुवनंतपुरम के होटल एसपी ग्रैंड डेज़ में भाषिनी राज्यम कार्यशाला: केरल चैप्टर का आयोजन करेगा।
कार्यशाला का विषय "वॉयस-फर्स्ट डिजिटल गवर्नेंस और मलयालम का भाषाई सशक्तिकरण" है, जिसका उद्देश्य भारत के बहुभाषी डिजिटल इको-सिस्टम में मलयालम को समेकित करके डिजिटल समावेशिता को सुदृढ़ करना है।
इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, केरल सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग (डीआईबीडी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके तहत मलयालम भाषा के लिए मज़बूत एआई मॉडल, वाक् पहचान प्रणालियां और बहुभाषी अनुप्रयोग विकसित किए जाएंगे। यह सहयोग नागरिकों को मलयालम वॉइस और टेक्स्ट इंटरफेस के माध्यम से शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित होगा।
इस अवसर पर, डिजिटल इंडिया भाषानी प्रभाग के सीईओ और इंडियाएआई के निदेशक श्री अमिताभ नाग ने कहा कि मलयालम भाषा भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत में एक विशिष्ट स्थान रखती है। भाषानी राज्यम पहल के तहत मलयालम भाषा मॉडल को अपनाना एक वास्तविक बहुभाषी डिजिटल भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
कार्यशाला में वरिष्ठ नीति-निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षा जगत, उद्योग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, मित्रा कार्यक्रम सहित, वॉयस-फर्स्ट बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के टूल्स के संग्रह का प्रदर्शन किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में भाषिणी समुदाय का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भाषा अपनाने के लिए राज्य भाषा मिशनों की स्थापना करना है साथ ही भाषादान का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा, जो नागरिक योगदान मंच है। इसका उद्देश्य एआई मॉडल को मजबूत करने के लिए व्यक्तियों को मलयालम आवाज और मूल पाठ डेटा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है।
भाषिणी राज्यम कार्यशाला से भारत के डिजिटल शासन इको-सिस्टम में मलयालम को एकीकृत करने के लिए एक मजबूत आधारशिला रखे जाने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं सभी नागरिकों के लिए समावेशी, सुलभ और भाषाई रूप से प्रासंगिक हों।
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