नवी दिल्‍ली, 5 ऑक्‍टोबर 2025

 

महाराष्ट्राची कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांशी संबधीत अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्थेतील सुधारणांचा या सर्वच क्षेत्रांना लक्षणीय फायदा होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण कर कपातीमुळे (कर दरांचे सुसूत्रीकरण) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल, तसेच लाखो ग्राहकांचे आणि शेतकरी वर्गाचे जीवन अधिक सुकर होईल. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत प्रामुख्याने पश्चिम भागातील साखर उत्पादन, नागपूर, नाशिक, जळगाव आणि कोकणातील फळे आणि भाजीपाला प्रक्रिया, किनारपट्टीवरील मत्स्य व्यवसाय यांचा समावेश आहे. याच बरोबरीने, इचलकरंजी आणि सोलापूर यांसारखी हातमाग केंद्रे, कोल्हापुरी चपला, वारली चित्रे आणि पैठणी साड्या यांसारख्या प्रतिष्ठित कलाकुसरीच्या वस्तू आणि वाहन उद्योग, संरक्षण उत्पादन आणि औषध उत्पादनाचे औद्योगिक समूह देखील महाराष्ट्रात आहेत. अशावेळी वस्तू आणि सेवा करांमधील या बदलांमुळे खर्चात कपात होईल, त्यालाच समांतरपणे स्पर्धात्मकता वाढेल, याचा थेट लाभ राज्यातील शेतकरी, कारागीर, कामगार आणि व्यावसायिकांना होईल आणि त्यांना मोठे पाठबळही उपलब्ध होईल.

 

प्रमुख लाभ

कृषी-प्रक्रिया आणि साखर उद्योग :

शुद्ध साखर (12% \rightarrow 5% कर स्तर) आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील वस्तू आणि सेवा कर कपातीमुळे खर्चात सुमारे 6 ते 7 टक्क्यांनी कपात होईल. या कपातीमुळे अंदाजे 50 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आणि 2,00,000 हून अधिक कामगारांना थेट आर्थिक लाभ मिळेल.

मत्स्य व्यवसाय आणि सागरी खाद्यान्न प्रक्रिया :

प्रक्रिया केलेले आणि साठवलेल्या माशांवर आता केवळ 5 टक्के वस्तू आणि सेवा कर लागू असल्याने ते स्वस्त होतील. यामुळे 2,00,000 हून अधिक प्रत्यक्ष मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना तसेच प्रक्रिया, वाहतूक आणि किरकोळ विक्री व्यवसाय व प्रक्रियेशी जोडलेल्या लाखो लोकांना फायदा होईल.

पारंपरिक उद्योग आणि कला - हस्तकला :

वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, पैठण्या आणि वारली कलाकृती अशा विविध क्षेत्रांशी जोडलेल्या 1.1 दशलक्षाहून अधिक कामगार आणि कारागीरांच्या उपजीविकेला वस्तू आणि सेवा करातील कपातीमुळे मोठे बळ मिळणार आहे.

उत्पादन, सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र :

वाहन उद्योग, संरक्षण उत्पादन आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT / ITES) क्षेत्रांसंबंधीच्या वस्तू आणि सेवा कर दरात कपात केल्यामुळे, लाखो लोकांना रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्रांशी संबंधित व्यवसाय उद्योग समुहांनाही बळकटी मिळेल.

आरोग्य आणि वित्तीय सेवा :

औषधांवरील वस्तू आणि सेवा कर दरातील कपात आणि विमा योजनांवरील सूट यामुळे आरोग्यसेवा आणि विम्याचे हप्ते अधिक परवडणारे होणार आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. ही मांडणी तुमच्या बातमीसाठी योग्य आणि प्रभावी ठरेल.

 

कृषी आणि कृषी-प्रक्रिया (Agriculture & Agro-processing)

साखर उद्योग (एचएसएन 1701 – शुद्ध साखर: 12 टक्क्यावरून 5 टक्के कर स्तराअंतर्गत)

महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यात प्रामुख्याने पश्चिमेकडील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो . हा भारतातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे साखर उत्पादक राज्य असून, देशातील एकंदर साखर उत्पादनापैकी ३५ ते 40 टक्के वाटा हा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे.  महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांमध्ये वर्षाला १३० लाख टनांहून अधिक साखरेचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळेच साखर उद्योग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचाही एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे.

साखर उद्योगाची व्याप्ती केवळ उत्पादनापुरती मर्यादित नाही, तर सहकारी साखर उद्योग हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आणि राज्याच्या सामाजिक - राजकीय परिसंस्थेवर प्रभाव असलेला महत्वाचा घटक आहे. साखर उद्योग हा महाराष्ट्रातील सुमारे 50 लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा आधार आहे आणि विशेष म्हणजे, बहुतांश वेळी हेच शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यांचे भागधारक असतात, त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक सामाजिक प्रगतीतला हा महत्वाचा घटक आहे.

या उद्योगामुळे 200 हून अधिक साखर कारखान्यांमध्ये 2 लाखाहून अधिक कामगारांना थेट रोजगार मिळतो. याशिवाय, जीएसटीमध्ये 7%  कपात झाल्याने घाऊक पातळीवर साखर 6 ते 7% स्वस्त होईल.  यामुळे मिठाई आणि शीतपेये तयार करणाऱ्या विस्तृत अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा खर्च कमी होईल, तसेच घरगुती पातळीवरील किराणा मालाचा खर्चही कमी होण्यास मदत होईल.

 

प्रक्रिया केलेले खाद्यान्न (फळे आणि भाजीपाला) आणि दुग्धजन्य पदार्थ

वस्तू आणि सेवा करांमधील प्रक्रिया केलेले खाद्यान्न (फळे आणि भाजीपाला) आणि दुग्धजन्य पदार्थ या क्षेत्रांशी संबंधित केलेल्या बदलांमुळे नागपूरमधील संत्री उत्पादक पट्टा, नाशिकची द्राक्षे, कांदे, टोमॅटो उत्पादक पट्टा, जळगावचा केळी उत्पादक पट्टा आणि कोकणचा आंबा पट्टा या बागायती पट्ट्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नाशिकला ग्रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणजेच भारताची द्राक्ष राजधानी म्हणून ओळखले जाते, कारण राज्यातील एकूण द्राक्ष उत्पादनात नाशिकचा वाटा 73 टक्के आहे. तसेच, देशातील एकूण स्ट्रॉबेरी उत्पादनात महाबळेश्वर - पांचगणी पट्ट्याचा वाटा तब्बल 85 टक्के इतका आहे. राज्यात या क्षेत्रात एकूण 2,728 नोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योग (FPUs) आहेत. आता वस्तू आणि सेवा करांमधील सुधारांअंतर्गत सरकारने फळांचा रस / कठीण कवचाच्या फळांचे दूध, जॅम्स, फळांची जेली यांवरील वस्तू आणि सेवा कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतका कमी केला आहे. दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये, पॅक केलेला पनीर आणि उच्च तापमानावर उकळवलेल्या (UHT) दूधावरील कर आता 5 टक्क्यांवरून थेट 0 टक्के केला गेला आहे. दुग्धव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया असून, या सुधारणांमुळे लाखो लहान शेतकरी कुटुंबांसाठी उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होणार आहे. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले तर आता 250 रुपये किमतीच्या 500ml आइस्क्रीम खोक्यावरील कर आधी 45 रुपये होता, तो 12.50 रुपये होईल, म्हणजेच त्यावर 32.50 रुपयांची बचत होणार आहे.

 

मत्स्य व्यवसाय आणि सागरी खाद्यान्न प्रक्रिया (HSN 1604 – तयार / साठवलेले मासे : 12 टक्क्यावरून  5 टक्के कर स्तराअंतर्गत)

महाराष्ट्रातील मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार आणि कोळी समुदायाचे अर्थकारण हे प्रामुख्याने मत्स्य व्यवसाय आणि सागरी खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगावर अवलंबून आहे. मत्स्योद्योग हा कोळी समुदाय आणि कोकण किनारपट्टी प्रदेशात राहणाऱ्या इतर लोकांच्या उपजीविकेचा पारंपरिक स्रोत असून, सुमारे 2,00,000 प्रत्यक्ष मासेमारी करणारे मच्छिमारांच्या रोजगार आणि उत्पन्नाचा स्त्रोत या क्षेत्रावर आधारलेला आहे. आता केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा करांमधील सुधारांअंतर्गत या क्षेत्रासाठीही सकारात्मक बदल केले असल्याने या क्षेत्राला आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या मच्छिमार - कोळी समुदायाला मोठा आधार मिळेल. याशिवाय प्रक्रिया, वाहतूक आणि किरकोळ विक्री यामधून लाखो लोकांसाठी नव्याने रोजगाराचे पाठबळ मिळेल. याशिवाय सागरी अन्न प्रक्रिया उद्योगावरील वस्तू आणि सेवा कर सरकारने 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतका कमी केला आहे. या कमी झालेल्या दरामुळे कोकणातील सागरी खाद्य प्रक्रियेशी जोडलेल्या असंख्य सुक्ष्म - लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) मोठी मदत होईल.

 

हातमाग आणि हस्तकला (Handlooms & Handicrafts)

कापूस आणि वस्त्रोद्योग (तागे आणि टेरी टॉवेलिंग: 12 टक्क्यावरून 5 टक्के कर स्तराअंतर्गत)

वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुषंगाने या क्षेत्रांतर्गत केल्या गेलेल्या सकारात्मक बदलांमुळे महाराष्ट्राचे मँचेस्टर म्हणून ओळखले जाणारे इचलकरंजी, टॉवेल, पलंगपोससाठी प्रसिद्ध असलेले सोलापूर, मालेगाव, भिवंडी तसेच विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती हे जिल्हे आणि मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक क्षेत्रांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल. वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे अर्ध कुशल श्रमिकांना रोजगार देणारे महत्त्वाचे नियोक्ता क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राच्या खालोखाल वस्त्रोद्योग हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र असून सूत कातणे, विणकाम तसेच कपडे तयार करण्याच्या क्षेत्राने आजवर 1.1 दशलक्ष लोकांना रोजगार पुरवला आहे. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील वस्त्रोद्योगात सुमारे 15,000 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. अशावेळी केंद्र सरकारने तागे आणि टेरी टॉवेलिंगवरील वस्तू आणि सेवा कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतका कमी केला आहे. या कमी झालेल्या दरामुळे यंत्रमाग क्षेत्राचा खर्च 6 ते 7 टक्क्याने कमी होईल.

 

कोल्हापुरी चपला आणि चामड्याच्या वस्तू (2,500 रुपये अथवा त्याहून कमी किमतीची पादत्राणांची जोडी: 12 टक्क्यावरून 5 टक्के कर स्तराअंतर्गत)

या क्षेत्रांतर्गतच्या वस्तू आणि सेवा कर सुधारणांमुळे कोल्हापूर, सांगली आणि मुंबईतील धारावी येथील चामड्यावरील प्रक्रियेशी संबंधित उद्योग व्यवसाय समूहांना अधिक चालना मिळेल. हा जीआय टॅगप्राप्त पारंपरिक उद्योग असून, 25,000 हून अधिक कारागीर या उद्योगाशी जोडले गेले आहेत. कोल्हापुरात निर्मिती केल्या जाणाऱ्या एकूण 6 लाख चप्पल जोडांपैकी अंदाजे 30 टक्के जोड निर्यात होतात. आता 2,500 रुपये अथवा त्याहून कमी किमतीच्या पादत्राणांच्या जोडीवरील वस्तू आणि सेवा कर सरकारने 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतका कमी केला आहे. त्यामुळे यापूर्वी 1,500 रुपये च्या चपलेच्या जोडीवरील कर 180 रुपये होत असे तो, आता 75 रुपये होईल आणि ग्राहकांची 105 रुपये रुपयांची बचत होईल.

 

वारली चित्रकला आणि लोककला (हाताने काढलेली चित्रे : 12 टक्क्यावरून  5 टक्के कर स्तराअंतर्गत)

वारली ही प्रामुख्याने पालघर जिल्हा आणि सभोवतालच्या आदिवासी भागामधील पारंपरिक पारंपरिक कलाप्रकार असून आदिवासी कलाकारांना, विशेषतः वारली समुदायाला उपजीविकेचा पर्याय उपलब्ध करून देणारा कलाप्रकार आहे. आता सरकारने या कलेचा वापर करून निर्माण होणार्‍या कलाकृतींवरील वस्तू आणि सेवा कर दरातही मोठे बदल केलेत. त्यामुळे या आदिवासी भागासह वारली चित्रकला आणि लोककला क्षेत्राशी जोडलेल्या परिसंस्थेला मोठे बळ मिळेल. याअंतर्गत केंद्र सरकारने हाताने काढलेल्या चित्रांवरील वस्तू आणि सेवा कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतका कमी केला आहे. या कमी झालेल्या दरामुळे खऱ्या वारली चित्रकलेच्या किमतीत सुमारे 6 ते 7 टक्क्याने घट होईल. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले तर, 4,000 रुपये किमतीच्या कॅनव्हास चित्रावर आधी 480 रुपये इतका कर लागत होता, तो आता 200 रुपये होईल, म्हणजे 280 रुपयांची बचत होईल.

 

पैठणी आणि साड्यांसाठीची साधनसामग्री

या क्षेत्रांतर्गत केल्या गेलेल्या सुधारणांचा लाभ प्रामुख्याने येवला (नाशिक जिल्हा), पैठण आणि औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा) येथील विणकर कुटुंबांना होणार आहे. यांपैकी येवला हे सर्वात मोठे केंद्र केंद्र असून, तिथे 9,000 पेक्षा जास्त विणकर आणि 6,500 माग आहेत. पैठणी हे GI टॅग्ड उत्पादन आहे. येवल्याची सामुहिक वार्षिक उलाढाल सुमारे 400 कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. या सर्व वीणकरांच्या उद्योग व्यवसाय आणि उपजिविकेला पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने आता सरकारने हातमाग यंत्राद्वारे विणलेल्या शालींवरील वस्तू आणि सेवा कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतका कमी केला आहे.

 

नवी अर्थव्यवस्था आणि धोरणात्मक उद्योगक्षेत्र

वाहने आणि वाहनांशी संबंधित पूरक केंद्रे (सुटे भाग, 350cc पेक्षा कमी क्षमतेच्या मोटारसायकली आणि छोटी चारचाकी वाहने : 28% वरून 18% कर स्तराअंतर्गत)

महाराष्ट्राच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात वाहने आणि वाहनांशी संबंधित पूरक केंद्र या क्षेत्राचा वाटा 7 टक्के इतका आहे. या क्षेत्राद्वारे निर्माण होणारा रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने सरकारने वस्तू आणि सेवा कर दरात लागू केलेल्या  सुधारणांचा मोठा लाभ पुणे - चाकण - तळेगाव पट्टा, औरंगाबाद आणि नाशिक या भागांना होणार आहे. या सुधारणांमुळे या भागात या क्षेत्राशी संबंधित मोठी आर्थिक उलाढाल घडून येईल अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे राज्यातील 16,602 वाहन उत्पादन उद्योगांपैकी 97 टक्के उद्योग लहान अथवा सूक्ष्म प्रकारचे असून, एका अर्थाने या संपूर्ण परिसंस्थेत सर्वात मोठा भाग हा सुक्ष्म - लघु आणि मध्यम उद्योगांनी व्यापलेला आहे. या क्षेत्राशी संबंधित पुणे क्लस्टर अर्थात समुह हे भारतातील सर्वात मोठे वाहन  केंद्र असून, या समुहाअंतर्गत तब्बल 4,000 पेक्षा जास्त युनिट्स कार्यरत आहेत. या क्षेत्राला मोठा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 350cc पेक्षा कमी क्षमतेच्या मोटारसायकली आणि छोट्या कार्सवरील वस्तू आणि सेवा कर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के इतका कमी केला आहे. या कमी झालेल्या दरामुळे ग्राहकांसाठीच्या किमतीमध्ये 8 ते 9 टक्क्यांनी थेट घसरण होईल. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाल्यास, आता 8 लाख रुपये किमतीची कार 70,000 रुपयांनी स्वस्त होईल.

 

संरक्षण विषयक उत्पादन क्षेत्र (रणगाडे/सशस्त्र वाहने, मानवरहित विमाने-ड्रोन्स, तांत्रिक वस्त्रे: 28% वरून 5% कर स्तराअंतर्गत)

सरकारने संरक्षण विषयक उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा करातही ऐतिहासिक कपात केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित परिसंस्थेला मोठे बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील नागपूर, पुणे, अहमदनगर, नाशिक आणि मुंबई या प्रमुख शहरांतूनच भारतातील शस्त्रे आणि दारुगोळा निर्मितीमध्ये 30 टक्के इतके योगदान मिळते. त्यामुळेच या क्षेत्रांतर्गत केल्या गेलेल्या करकपातीचा लाभ या शहरांना होईल आणि त्यांना बळकटीही मिळेल. महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्राच्या सकल राज्य उत्पन्नात (GSDP) संरक्षण क्षेत्राचा वाटा 1.7 टक्के इतके आहे. याशिवाय देशातील विमाने, जहाजे, नौका इत्यादींच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्रचा वाटा 21 टक्के इतका आहे. अशावेळी संरक्षण संबंधी उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा कर सरकारने 28 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्के इतका कमी केला आहे. या मोठ्या कपातीमुळे संरक्षण मंत्रालयाचा खरेदीविषयक खर्च कमी होईल आणि स्वाभाविकपणे मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत स्वदेशी उत्पादनाला मोठे प्रोत्साहनही मिळेल.

 

औषध उत्पादन उद्योग क्षेत्र (सामान्य औषधे: 12% वरून 5% कर स्तराअंतर्गत)

औषध उत्पादन उद्योग क्षेत्र हे महाराष्ट्रातील 2,00,000 हून अधिक व्यक्तींना रोजगार पुरवणारे सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रापैकी एक आहे. या क्षेत्रांतर्गतही वस्तू आणि सेवा कराच्या संरचनेत महत्त्वाचे बदल केले असून, सामान्य औषधांवरील वस्तू आणि सेवा कर सरकारने 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतका कमी केला आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि तारापूर ही या क्षेत्राशी जोडलेली काही प्रमुख केंद्र आहे. ही केंद्र भारताच्या औषध उत्पादनात मोठे योगदान देत असून, त्याचे मूल्य 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. आता या क्षेत्रांतर्गतही केलेल्या वस्तू आणि सेवा बदलांमुळे इथल्या उद्योग व्यवसायांना व्यवसायाला गती मिळेल, त्याच बरोबरीने सामान्य नागरिकांच्यादृष्टीनेही आरोग्य सेवेसाठी होणारा खर्च कमी होईल.

 

वित्तीय सेवा आणि विमा

या क्षेत्रांतर्गतच्या सुधारांमुळे भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसह पुणे येथील बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा (BFSI) क्षेत्राला मोठा लाभ मिळेल. नव्या सुधारणांअंतर्गत सरकारने सर्व वैयक्तिक आरोग्य विमा आणि जीवन विमा पॉलिसींना 18 टक्के वस्तू आणि सेवा करातून सूट दिली आहे. यामुळे विम्याचे हप्ते लक्षणीयरीत्या स्वस्त होतील, ज्यामुळे विमा संरक्षण घेणे अधिक परवडणारे बनेल. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाल्यास, आता 20,000 रुपयांचा आरोग्य विमा हप्ता 3,600 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे.

 

माहिती तंत्रज्ञान संबंधित सेवा क्षेत्र (IT / ITES कंपन्या)

आजमितीला महाराष्ट्रातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुमारे 12 लाख कर्मचारी काम करतात. या क्षेत्रामुळे महाराष्ट्रातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित व्यावसायिक तज्ञ, अभियंते आणि पदवीधरांना मोठा रोजगार उपलब्ध होतो. दुसरीकडे भारताच्या एकूण सॉफ्टवेअर निर्यातीतील 20 टक्के पेक्षा अधिक वाटा हा महाराष्ट्राचा आहे.  मध्यस्थ सेवांसाठी सेवा पुरवठा, ग्राहकाच्या ठिकाणीच केला गेला असे गृहीत धरुन वस्तू आणि सेवा कर आकारण्याची शिफारस करावी अशी या क्षेत्राची एक दीर्घकाळ प्रतीक्षित आणि महत्त्वाची मागणी होती, ती आता सरकारने पूर्ण केली आहे. यामुळे हजारो IT / ITES कंपन्या, त्यांच्या सेवांना निर्यात सेवांमध्ये वर्गीकृत करू शकतील आणि वस्तू आणि सेवा कर परतावा (GST Refund) मिळवून आपली जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवू शकतील.

सामान्य कामकाज पुरवठा सेवांवरील वस्तू आणि सेवा करातील बदल

सामान्य कामकाज पुरवठा सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कराच्या बाबतीतही सरकारने सकारात्मक बदल केले असून, या बदलांचे संमिश्र परिणाम दिसून येतील अशी अपेक्षा आहे. औषधे आणि चामडे अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतका कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे खर्च कमी होईल. मात्र, इतर अनिदिष्ट कामांसाठीचा दर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के इतका वाढवण्यात आला आहे. यामुळे काही सुक्ष्म - लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांना फायदा होईल, तर इतर बाबतीतला खर्च वाढेल, परिणामी उद्योग व्यवसायांना आपले किंमत निर्धारणावर फेरविचार करावा लागेल.

 

 

सामान्य नागरिक आणि कुटुंबांना थेट दिलासा

वस्तू आणि सेवा करातील या व्यापक बदलांमुळे सामान्य नागरिक आणि कुटुंबांना आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक स्तरावर थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

आरोग्य आणि औषधे : सामान्य औषधे (12% वरून 5%), दुर्धर रोग आणि कर्करोगावरची औषधे (0%) तसेच वैयक्तिक आरोग्य विमा (0%) यांवरील कर सरकारने कमी केल्यामुळे वा काढून टाकल्यामुळे रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी होईल. यामुळे 1,000 रुपयांच्या औषध बिलावर अंदाजे 70 ते 100 रुपयांची बचत होईल, तर कर्करोगाच्या औषध पॅकवर दरमहा 500 ते 1,200 रुपयांची बचत होईल.

 

शेतकरी आणि सिंचन : वस्तू आणि सेवा करांमधील सुधारणा म्हणजे महाराष्ट्रातील 1.5 कोटी शेतकऱ्यांसाठी ही सर्वात मोठी दिलासादायक बातमी म्हणावी लागेल. या सुधारणांअंतर्गत ट्रॅक्टर, टायर / सुटे भाग, कापणी यंत्रे, जमीन मशागतीची यंत्रे आणि तुषार सिंचन आणि ठिबक सिंचन यंत्रणा या सर्वांवरील कर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के इतका कमी करण्यात आला आहे. पाण्याची बचत करणाऱ्या ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालींना यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. एका अर्थाने ते पाण्याची कमतरता असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे. या संदर्भातील उदाहरण पाहायचे झाल्यास, 6 लाख रुपयांचा नवीन ट्रॅक्टरवर आता सुमारे 42,000 रुपयांची बचत होईल, तर 50,000 रुपयांचे ट्रॅक्टर टायर 6,500 रुपयांनी स्वस्त होतील.

 

वाहने आणि मोबिलिटी : दुचाकी, लहान कार, तीनचाकी वाहने आणि सायकली यांवरील कर कमी झाल्यामुळे सामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल. 1 लाख रुपयांच्या बाईकवर अंदाजे 10,000 रुपयांची बचत होईल, तर 6 ते ₹8 लाख रुपयांच्या लहान कारवर 60,000 ते 80,000 रुपयांपर्यंत बचत होईल.

 

गृहनिर्माण आणि संबंधित साहित्य : सिमेंट (28% वरून 18%) आणि मार्बल/ग्रॅनाईट लाद्या (12% वरून 5%) यांवरील कर कमी केल्यामुळे बांधकाम खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. परिणामी 50,000 रुपये किमतीच्या सिमेंट खरेदीवर अंदाजे 5,000 रुपयांची बचत होईल. यामुळे महाराष्ट्रातील पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) सारख्या गृहनिर्माण योजनांना थेट लाभ मिळेल.

 

खाद्यपदार्थ आणि स्वयंपाकघरातील वस्तू : पनीर आणि उच्च तापमानात तापवलेले (UHT) दूध आता करमुक्त होईल. चॉकलेट्स / बिस्कीट्स / केक आणि तूप / लोणी यांवरील कर 18 टक्के / 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. या सगळ्यामुळे मासिक 8,000 ते 10,000 रुपये खर्च करणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाला किराणा आणि खाद्यपदार्थांवर अंदाजे 800 ते 1,000 मासिक बचत (वर्षातून ₹10,000 हून अधिक) करता येईल.

 

विद्यार्थी आणि शिक्षण : या क्षेत्राशी संबंधित केल्या गेलेल्या सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे 2.13 कोटी शाळकरी मुलांच्या कुटुंबांची मोठी बचत होणार आहे. वह्या, नकाशे / नकाशांचे संच आणि खोडरबर आता करमुक्त होतील. पेन्सिल, मेणाचे रंगीत खडू आणि पेन्सिल वा तत्सम वस्तूंना टोक काढायची उपकरणे देखील स्वस्त होतील, यामुळे 1,000 किमतीच्या शालेय वस्तूंच्या संचावर आता अंदाजे केवळ 850 रुये इतकाच खर्च येईल.

 

वैयक्तिक वापराच्या घरगुती वस्तू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स : साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू, केसांचे तेल आणि डायपर, बेबी बाटल्या यांवरील करही आता 18 टक्के / 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. तर टीव्ही 32 इंचापर्यंतचे दूरचित्रवाणी संच आणि वातानुकूलन यंत्र यांसारख्या ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरील कर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के

केल्यामुळे त्या देखील स्वस्त होतील. परिणामी 40,000 रुपये किमतीच्या दूरचित्रवाणी संचावर अंदाजे 4,000 रुपयांची बचत होईल.

 

खेळणी, हस्तकला आणि संस्कृती विषयक वस्तू : खेळणी आणि पितळेच्या मूर्ती यांवरील कर 12 टक्के / 15 टक्क्यांवरून 5 टक्के केल्यामुळे सांस्कृतिक आणि मनोरंजनाच्या वस्तू अधिक परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होतील. याशिवाय 2,000 पर्यंतची लहान मुलांची खेळणी सुमारे 150 रुपयांनी स्वस्त होतील.

 

सारांश

नवीन वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषी, उद्योग आणि सेवा या तिन्ही प्रमुख क्षेत्रांना अधिक बळकट करतील. कराचा भारही लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या बदलांमुळे ग्राहकांच्या खर्चात बचत होईल, आणि त्याला समांतरपणेच उत्पादकांच्या नफ्यातही वाढ होईल. एका अर्थाने वस्तू आणि सेवा करांमधील या बदलांमुळे परवडणारे दर आणि जागतिक स्पर्धात्मकता यांचा समतोल साधला जाणार. या बदलांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राचा विचार केला तर, विकासाला आणि रोजगाराला हातभार लावणार्‍या इथल्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी, हे बदल आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करून संधींचे व्यापक आणि सर्वसमावेशक जाळे निर्माण करण्यासाठी कामी येणार आहेत.

मराठी पीडीएफ फाईलसाठी येथे क्लिक करा

Click here to see English PDF

 

* * *

शिल्पा नीलकंठ / तुषार पवार / दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2175560) आगंतुक पटल : 56