अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वक्फ बोर्डों के साथ एक दिवसीय क्षेत्रीय बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में इन राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।

बैठक में वक्फ बोर्डों को मजबूत बनाने और हाल ही में शुरू किए गए उम्मीद  पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह पहल एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम, 2025 के तहत मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है, जो इस वर्ष अप्रैल में लागू हुआ था।

उम्मीद पोर्टल के जून 2025 में शुभारंभ के बाद से देश भर के वक्फ बोर्डों को छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। पोर्टल में डेटा प्रविष्टि और सत्यापन में पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय निर्माता-जांचकर्ता-अनुमोदक प्रणाली शामिल है।

बेंगलुरु में कल यानी 6 अक्टूबर 2025 को  होने वाली बैठक डेटा अपलोड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों (यदि कोई हों) का समाधान करने और वक्फ संस्थाओं को और सशक्त बनाने की रणनीतियों का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। मंत्रालय राज्य के अधिकारियों और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों से संचालन को सुव्यवस्थित करने और समन्वय में सुधार के लिए भी प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से वक्फ प्रशासन को आधुनिक बनाने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों की क्षमता का पूर्ण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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