सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का आधार संशोधित कर रहा है। इस प्रक्रिया में मूल्य संग्रहण का दायरा बढ़ाना, मौजूदा पद्धतियों को परिष्कृत करना, नए डेटा स्रोतों की खोज करना और मूल्य संग्रहण एवं सूचकांक संकलन में आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग शामिल है।

भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर करने वाली मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना के अंतर्गत, सीपीआई और मुद्रास्फीति माप में इसके उचित और यथार्थवादी प्रतिबिंब का विषय प्रासंगिक और जरूरी हो गया है।

इस विषय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं तथा सरकारी संगठनों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस विषय पर 20 नवंबर, 2024 को एक विचार-मंथन सत्र भी आयोजित किया गया था, जिसके बाद दिसंबर, 2024 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पहला चर्चा नोट प्रकाशित किया गया।

चर्चा पत्र 2.0 में प्रस्तावित कार्यप्रणाली, उपर्युक्त चर्चाओं के दौरान प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं को शामिल करने के बाद, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सीपीआई संकलन ढांचे में मुफ्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तुओं के संबंध में चर्चा पत्र 2.0 पर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सरकारी निकायों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों से विचार और टिप्पणियां आमंत्रित करता है। चर्चा पत्र 2.0 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.gov.in और सीपीआई वेयरहाउस www.cpi.mospi.gov.in पर उपलब्ध है। टिप्पणियां और सुझाव 22 अक्टूबर, 2025 तक psd-nso2020@mospi.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

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