केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 03.09.2025 को महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी मिलने के बाद, खान मंत्रालय ने उक्त प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन हेतु 02.10.2025 को योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में पुनर्चक्रण प्रणालियों के लिए सांकेतिक परिव्यय, प्रोत्साहन आवंटन की कार्यप्रणाली, आवेदन, मूल्यांकन और संवितरण प्रक्रियाएँ, संस्थागत तंत्र और कार्यनिष्पादन समीक्षा सहित योजना के तौर-तरीके बताए गए हैं। उद्योग और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का एक प्रमुख घटक है, और इसका उद्देश्य देश में द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करना है। पात्र फीडस्टॉक स्रोत ई-कचरा, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरी (एलआईबी), और अन्य स्क्रैप सामग्री हैं। अपेक्षित लाभार्थी बड़े और स्थापित पुनर्चक्रणकर्ता, और छोटे और नए पुनर्चक्रणकर्ता (स्टार्ट-अप सहित) दोनों होंगे। यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ क्षमता विस्तार / आधुनिकीकरण और मौजूदा इकाइयों के विविधीकरण पर लागू होगी। योजना प्रोत्साहन पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला के लिए होगा जो महत्वपूर्ण खनिजों के वास्तविक निष्कर्षण में है, न कि केवल “ब्लैक मास” उत्पादन में शामिल मूल्य श्रृंखला के लिए।

ब्लैक मास  उपयोग की गई लिथियम-आयन बैटरियों से प्राप्त एक उप-उत्पाद है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसी मूल्यवान धातुएँ होती हैं। बैटरी रीसाइक्लिंग के दौरान बैटरियों को यांत्रिक रूप से कुचलकर और संसाधित करके यह "ब्लैक मास" प्राप्त किया जाता है।

विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद, यह योजना अब 02.10.2025 से छह (6) महीने की अवधि के लिए, यानी 01.04.2026 तक, आवेदन के लिए खुली है। योजना के दिशानिर्देश और आवेदन करने का लिंक खान मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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