खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर लंबित मामलों के निपटान हेतु 5वें विशेष अभियान के अंतर्गत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अभियान का विषय "स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों में कमी लाना है"। इस पहल का उद्देश्य कार्यकुशलता बढाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और नागरिक-केंद्रित शासन को सुदृढ़ बनाना है। यह अभियान सभी कार्यालयों में स्वच्छता, फ़ाइल प्रबंधन, शिकायत निवारण और ई-कचरा निपटान पर केंद्रित है।

स्वच्छता अभियान के तहत, विभाग के सभी कार्यालयों में सफाई के लिए 933 स्थानों की पहचान की गई है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल को अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है। विभाग अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान और उनके निपटान पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे राजस्व सृजन और कार्यालयों में अधिक स्‍थान बनाने में मदद मिले।

अभियान के दौरान शीघ्र समाधान हेतु निम्नलिखित लंबित मामलों की पहचान की गई है:

• सांसदों के 11 संदर्भ
• 937 जन शिकायतें
• राज्य सरकार के 7 संदर्भ
• 15 जन शिकायत अपीलें

परिचालन दक्षता बढ़ाने और स्थान उपयोग अनुकूलित करने के लिए अभी व्‍यापक स्‍तर पर रिकॉर्ड प्रबंधन अभ्यास चल रहा है:

• समीक्षा के लिए 76707 भौतिक फाइलें और 5660 ई-फाइलें चिन्हित की गई हैं
• 71055 अनुपयुक्‍त फाइलों की समीक्षा कर और उन्हें हटाने के लिए चिह्नित किया गया है

इस अभियान के तहत अभी पीएमओ संदर्भ, नियमों/प्रक्रियाओं में ढील या अंतर-मंत्रालयी संदर्भ लंबित नहीं हैं। पर किसी भी नए मामले की निकटता से निगरानी रखी जा रही है।

विभाग को विश्वास है कि 5वें विशेष अभियान के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए जाएंगे।

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पीके/केसी/एकेवी/एमबी

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