ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਈ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੀ 16ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਐੱਲ. ਕਾਂਤਾ ਰਾਓ, ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ (ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਮਸਲਦਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸ਼੍ਰੀ ਨਲਿਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਤਕਨੀਕੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਸਕਰ ਦਾਸਗੁਪਤਾ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਵਿੱਤ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੰਦਿਨੀ ਘੋਸ਼ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਐੱਸਪੀਐੱਮਜੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਮੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬੀਯੂਆਈਡੀਸੀਓ), ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਝਾਰਖੰਡ), ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐੱਸਐੱਮਸੀਜੀ), ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 80% ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਗਾਹਾਂ (ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼) ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 282 ਅਤੇ 387 ਜਲਗਾਹਾਂ (ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 19 ਦੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 59 ਜਲਗਾਹਾਂ (ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲਗਾਹਾਂ (ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼) ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਭੂ-ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜੀਵਕਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 4,651 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,708 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ "ਨਮਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨਾ ਅਭਿਆਨ" ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਿਰੰਜਨਾ (ਫਲਗੂ) ਨਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜੰਗਲਾਤ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਨਿਰੰਜਨਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੈ।" 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਠਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ, ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ, ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ, ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਦੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੀਵ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਭੂ-ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗੰਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨੂੰ 'ਅਵੀਰਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

*****

ਐੱਮਏਐੱਮ/ਏਕੇ/ਐੱਸਐੱਮਪੀ/ਏਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2173201) आगंतुक पटल : 6