कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड और सभी कोयला सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 5.0 के तहत कार्यकुशलता में तेजी लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करने के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस अभियान में सभी कार्यालयों में स्वच्छता, फ़ाइल प्रबंधन, शिकायत निवारण, संसदीय आश्वासन और प्रक्रिया सरलीकरण के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

स्वच्छता अभियान के तहत, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में सफाई के लिए 1,439 स्थलों की पहचान की गई है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल को अधिक व्यवस्थित और स्वच्छ बनाना है। मंत्रालय राजस्व बढ़ाने और कार्यालय का मूल्यवान स्थान खाली करने के लिए अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान और निपटान को भी प्राथमिकता दे रहा है।

सांसदों के संदर्भ में चार मामलों की शीघ्र जांच और समाधान हेतु पहचान की गई है। इसी प्रकार, दो आईएमसी (कैबिनेट) प्रस्तावों और नौ संसदीय आश्वासनों को शीघ्र निपटान के लिए चिह्नित किया गया है।

फाइल प्रबंधन के लिए, परिचालन दक्षता में सुधार और अभिलेखों की त्वरित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अप्रचलित फाइलों को हटाने और बंद करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इससे वर्तमान में ऐसी फाइलों द्वारा घेरे जा रहे महत्वपूर्ण भौतिक स्थान को खाली किया जा सकेगा। हालांकि इस अभियान के अंतर्गत वर्तमान में कोई राज्य सरकार का संदर्भ या लोक शिकायत अपील लंबित नहीं है, फिर भी नए मामले सामने आने पर तत्काल कार्रवाई के लिए इन क्षेत्रों पर सक्रिय निगरानी रखी जा रही है।

मंत्रालय ने नागरिक-केंद्रित शासन पर विशेष जोर दिया है। इसमें 166 लोक शिकायतों को समाधान के लिए चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही 61 पीएमओ संदर्भ और कई लोक शिकायत अपीलें भी हैं, जो उत्तरदायी और पारदर्शी शासन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं।

मंत्रालय लंबित मामलों को निपटाने के अलावा नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही प्रक्रियागत बाधाओं को कम करने के लिए सरलीकरण हेतु एक नियम की पहचान पहले ही कर ली गई है।

रिकॉर्ड प्रबंधन में भी व्यापक अभ्यास चल रहा है:

• 1,23,830 भौतिक फ़ाइलें समीक्षा के लिए चिह्नित की गई हैं।
• 32,182 ई-फाइलें समीक्षा के लिए रखी गई हैं।

कोयला मंत्रालय को विशेष अभियान 5.0 के तहत इन ठोस उपायों के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का विश्वास है। इससे कुशल शासन, पारदर्शिता और नागरिक-प्रथम सेवा वितरण के सरकार के दृष्टिकोण को बल मिलेगा।

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पीके/केसी/केके/एसके

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