ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 20ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

1. ਨਿਰੀਖਕ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

2. ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

3. ਨਿਰੀਖਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

4. ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

5. ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਾਰਨ, ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰੀਖਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

6. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਿਰੀਖਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

7. ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਏਸੀ-ਬੜਗਾਮ ਅਤੇ ਨਗਰੋਟਾ), ਰਾਜਸਥਾਨ (ਏਸੀ-ਅੰਤਾ), ਝਾਰਖੰਡ (ਏਸੀ-ਘਾਟਸ਼ਿਲਾ), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਏਸੀ-ਜੁਬਲੀ ਹਿਲਸ), ਪੰਜਾਬ (ਏਸੀ-ਤਰਨਤਾਰਨ), ਮਿਜ਼ੋਰਮ (ਏਸੀ-ਦੰਪਾ) ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ (ਏਸੀ-ਨੁਆਪਾੜਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 470 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (320 ਆਈਏਐੱਸ, 60 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ 90 ਆਈਆਰਐੱਸ/ਆਈਆਰਏਐੱਸ/ਆਈਸੀਏਐੱਸ ਆਦਿ ਤੋਂ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ (ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

*****

ਪੀਕੇ/ਜੀਡੀਐੱਚ/ਆਰਪੀ/ਏਕੇ