राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया है कि पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में एक एलपीजी टैंकर में हुए विस्फोट में सात लोगों की मौत और कई संपत्तियों के नुकसान के एक महीने बाद भी, प्रभावित परिवार अपने घरों और दुकानों के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा जारी कर दिया है। हालांकि, संपत्ति के नुकसान का आकलन अभी भी जारी है।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, आयोग ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को नोटिस जारी कर मामले की जांच की स्थिति सहित दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

23 सितम्बर, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में विस्फोट पीड़ितों और उनके परिवारों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों और आघात का उल्लेख किया गया है।

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पीके/केसी/एसकेएस/जीआरएस

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