ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 25.09.2025 ਅਤੇ 26.09.2025 ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ)/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।

ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 90 ਅਤੇ 92 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 2025 ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CAQM ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ

• ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਆਰਐਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ।

• ਰਾਜ 'ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ' ਰਾਹੀਂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

• ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੌਣੇਪਣ ਦਾ ਕੀਟ ਅਤੇ ਯੇਲੋ ਰਸਟ ( Yellow rust), ਗਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

• ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, 5% ਦੇ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

• ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ CAQM ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ

• ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ - ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗਾ।

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ। ਐੱਚਐੱਸਪੀਸੀਬੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਆਰਐੱਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੁਟਾਏਗੀ।

• ਰਾਜ 'ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ' ਰਾਹੀਂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਰਾਜ ਬੇਲਾਂ (bales) ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੀਮਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

• ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ MSW/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ULBs/DCs ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਏਗਾ।

• ਐੱਮਐੱਸਡਬਲਿੳ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 91 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

************

ਵੀਐਮ

(रिलीज़ आईडी: 2172434) आगंतुक पटल : 24