विधि और न्याय मंत्रालय में विधिक कार्य विभाग राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान 5.0 (नवंबर 2024 - अगस्त 2025) के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाना है। यह अभियान अभिलेख प्रबंधन, शिकायत निवारण और राजस्व सृजन सहित अन्य क्षेत्रों में विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धियों को भी उजागर करता है।

अभियान के अंतर्गत फ़ाइल प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कुल 2330 फ़ाइलों की समीक्षा की गई। इनमें से 2170 फ़ाइलों को छंटनी के लिए चिन्हित किया गया। अभियान ने न केवल अभिलेख प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया, बल्कि अधिक प्रभावी उपयोग के लिए 2265 वर्ग फुट कार्यालय स्थान भी मुक्त किया। इसी प्रकार, विभाग ने लोक शिकायत निवारण में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें 3171 से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया गया है और 7 पीएमओ संदर्भों का समाधान किया गया है।

इसके अलावा स्वच्छ और कुशल कार्यस्थलों को बनाए रखने की डीएलए की प्रतिबद्धता के अनुरूप इस दौरान 9 स्वच्छता अभियान चलाए गए। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों और सामग्रियों के कुशल निपटान से 4.63 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

ये उपलब्धियाँ विशेष अभियान 5.0 के लक्ष्यों के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। बढ़ी हुई पारदर्शिता, बेहतर दक्षता और संसाधनों का अधितम  उपयोग। ये स्वच्छता अभियान 'स्वच्छता ही सेवा' के आदर्शों और सरकार के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण के साथ विभाग के संरेखण को भी दर्शाते हैं।

महात्मा गांधी के स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर विधि कार्य विभाग सतत स्वच्छता, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण और प्रभावी शासन के प्रति अपने संकल्प को निरंतर मजबूत कर रहा है।

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पीके/ केसी/ एसके

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