ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਰਘੂਨਾਥ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ


"ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ" - ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

"ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ' ਅਤੇ 'ਗੰਭੀਰ ' ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 65% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ" - ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ

“‘ਅਰਧ-ਗੰਭੀਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 40% ਖਰਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ - ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 30% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ - ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ

ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਅ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ; ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈ; ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੰਭਵ ਹੈ - ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ

ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜੀਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭ

Posted On: 25 SEP 2025 5:19PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਰਘੂਨਾਥ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਤੋਂ "ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ" ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ", ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

• ‘ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ', ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 65% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• 'ਅਰਧ-ਗੰਭੀਰ' ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 40% ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 30% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਵੰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ,ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਸ (ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਦਾ 65% ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, 40% ਅਰਧ- ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 30% ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ (2014 ਤੋਂ) ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹8.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 2014 ਵਿੱਚ 48% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 58% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਲਾਬ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਲਾਬ  ਵਰਗੇ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਜਲ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਆਰਸੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ/ਏਕੇ


(Release ID: 2171805) Visitor Counter : 4