पुण्यातील यशदा इथे 25 सप्टेंबर 2025 रोजी आयोजित राज्य सहकार्य अभियानाची दुसरी प्रादेशिक चर्चा यशस्वीरीत्या पार पडली. नीती आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य परिवर्तन संस्था अर्था मित्राने (Maharashtra Institution for Transformation - MITRA) राज्य सहकार्य अभियानाअंतर्गत (State Support Mission-SSM) अंतर्गत संयुक्तपणे या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. या वर्षाच्या प्रारंभी डेहराडून इथे उत्तरेकडील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींसोबत पहिल्या प्रादेशिक चर्चेच आयोजन केले गेले होते. पुण्यातील चर्चेत भारताच्या पश्चिम व दक्षिण भागातील 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. या अधिकाऱ्यांनी राज्य सहकार्य अभियानाअंतर्गतच्या उपक्रमांबद्दलचे त्यांचे अनुभव परस्परांसोबत सामायिक करत, परस्परांच्या अनुभवातून शिकण्याची संधीही घेतली. या निमित्ताने झालेल्या चर्चांमधून राज्याला आपला दृष्टिकोन निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतील मार्गदर्श, सुधारणांना पुढचा टप्पा गाठण्यातील सहकार्य आणि राज्यांची वाटचाल 'विकसित भारत @2047' या संकल्पाला अनुसरून होत राहील, या अनुषंगाने राज्य परिवर्तनसंस्थेची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली गेली.

या उपक्रमाच्या उद्घाटन सत्राला नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नीती आयोगाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार आणि नीती आयोगाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या उपक्रमाअंतर्गत संपूर्ण दिवसभरात झालेल्या सत्रांमधील विचारमंथनातून राज्यांमध्ये राज्य परिवर्तन संस्थेची महत्त्वाची भूमिका ठळकपणे अधोरेखित केली गेली. याचबरोबरीने विकसित भारतासाठी विकसित राज्ये घडवण्याच्या प्रक्रियेतील महत्वाचे कारक घटक या मुद्यावरही या दिवसभरात चर्चा झाली.

या प्रादेशिक चर्चेत राज्य परिवर्तन संस्थांना दीर्घकालीन दृष्टिकोन, तथ्याधारीत धोरण निर्मिती आणि भविष्यासाठी सज्ज प्रशासन याअनुषंगाने बहु शाखीय केंद्र म्हणून बळकटी देण्याच्या विषयावरचे सत्रही आयोजित करण्यात आले होते. या सत्रात मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड राज्य सक्षमीकरण आणि परिवर्तन संस्था (SETU) आयोगाचे उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जागतिक बँकेतील वरिष्ठ सार्वजनिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी झाले होती. या सर्वांनी संस्थात्मक रचनेचे राष्ट्रीय आणि जागतिक उदाहरणे उपस्थितांसमोर मांडली. राज्य स्तरावरील विचार गट (SITs) सुधारणांना कशा रितीने चालना देऊ शकतात, तथ्याधारित धोरण निर्मितीला कशा रितीने पाठबळ पुरवू शकतात, आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनाला कशा रितीने संस्थात्मक रूप मिळवून देऊ शकतात, या मुद्यांवर सांगोपांग चर्चा झाली. विद्यमान धोरणे आणि विकसित भारत @2047 च्या संकल्पपुर्तीच्या अनुषंगाने भारताच्या भविष्याला आयाम देणे या दोन्हींच्या दृष्टीनेही या बाबी महत्वाच्या असल्याचेही या सत्रातून अधोरेखित केले गेले.

उत्तम प्रशासनाकरता 4D अर्थात Data to Decision, Decision to Development (माहितीसाठा ते निर्णय, निर्णय ते विकास) या विषयावरही एक सत्र पार पडले. या सत्रात राज्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी तसेच अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी माहितीसाठ्याचा कशा रितीने उपयोग करू घेतला जाऊ शकतो, या मुद्यावर चर्चा केली गेली. विकास देखरेख आणि मूल्यांकन कार्यालय, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतराळ अनुप्रयोग आणि भू-माहिती संस्था तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेसह इतर अनेक संस्थांचे तज्ज्ञ प्रतिनिधी या सत्रात सहभागी झाले होते. सर्व प्रतिनिधींनी आपले अभिनव विचार आणि दृष्टीकोन परस्परांसोबत सामायिक केले. डिजीटल तंत्रज्ञानासाठीचे कारक घटक असलेल्या प्रधानमंत्री गती शक्ती आणि प्रशासाचा वापर, सर्वेक्षण आणि भू-अंतराळ विषयक माहितीसाठा, निष्कर्ष निश्चितीसाठी विविध स्रोतांकडून प्राप्त माहितीचा एकात्मिक वापर तसेच यंत्र शिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा वापर, अशा अनेक विषयांचा यात समावेश होता. प्रशासनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी या 4D तत्वांच्या आधारे माहितीसाठ्याचे कृती आधारित परिणांमांमध्ये कशारितीने रुपांतरण केले जाऊ शकते, याबातच्या उपाययोजना या चर्चेतून समोर आल्या.

यानंतर झालेल्या सत्रांमध्ये विकसित भारत @2047 चा संकल्प साकारण्यासाठी आघाडीच्या तंत्रज्ञानाचा कशा रितीने उपयोग करून घेतला जाऊ शकतो, यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. या सत्रातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहितीसाठा केंद्र आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान हे कशारितीने राज्यांकरता नवोन्मेषाला चालना देणारे घटक ठरू शकतात, ही बाब अधोरेखित केली गेली. यासोबतच आघाडीच्या तंत्रज्ञान धोरण भांडाराची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. ग्रोथ हब्स या विषयावरील चर्चेतून  शहरी भागांना समृद्धीचे इंजिन म्हणून स्थान देत नागरीकरणासाठीचा एक नवा दृष्टिकोन मांडला गेला. यासोबतच State Vision @2047 या विषयावरही एक सत्र झाले. या सत्रात विकासासाठी बहुआयामी, माहितीसाठा आधारित  दृष्टिकोन घडवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले गेले, तर समारोपाच्या सत्रातून संशोधन, नवोन्मेष आणि धोरणात्मक उत्कृष्टतेला चालना देण्यासाठी तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी Lead Knowledge Institutions (LKIs) अर्थात धोरणात्मक निर्णयांना माहिती आणि संशोधनाचा आधार देणाऱ्या प्रमुख ज्ञान संस्थांची महत्वाची भूमिका  ठळकपणे अधोरेखित केली गेली.

या उपक्रमाअंतर्गत तंत्रज्ञानविषयक सत्रांसोबतच, तथ्याधारीत प्रशासनासाठीची व्यासपीठे आणि साधनांचे प्रदर्शनही आयोजित करण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने NITI for States हे पोर्टल, विकसित भारत धोरणात्मक दालन,  मेघालयचा मदर प्रोग्राम, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतराळ अनुप्रयोग आणि भू-माहिती संस्थाच्या वतीने भू-अवकाशीय अनुप्रयोग, भाषिणी या उपक्रमाअंतर्गतच प्रत्यक्ष त्या त्या वेळीच होणारे भाषांतर आणि इतिवृत्त साधन, तसेच आकांक्षित जिल्हे आणि प्रदेशांमधील माहितीसाठाआधारीत निर्णय प्रक्रियेसाठी तयार केलेले Experience in a Box हे उपकरण या प्रदर्शनातली प्रमुख आकर्षणे ठरली. गेल्या 2 वर्षांत राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आयोजित 50 हून अधिक कार्यशाळांमधील निष्कर्षांचे संकलन असलेले पुस्तकही यानिमित्ताने प्रकाशित करण्यात आले.

या उपक्रमात सहभागी झालेल्या सर्वांनी राज्य परिवर्तन संस्था या प्रशासनाच्या परिवर्तनाचा कणा असल्यावर सहमती व्यक्त केली. विकसित भारत @2047 चा संकल्प प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी मजबूत, माहितीसाठा आधारित राज्य संस्था महत्त्वाच्या आहेत यावरही या चर्चांमध्ये भर दिला गेला.

***

शिल्पा पोफळे / तुषार पवार / परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2171596) Visitor Counter : 33