ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਟੋਰੇਜ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ, 1965 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਿਣਤੀਯੋਗ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਰੁਪੱਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਨਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾ/ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਂਡੇ

(रिलीज़ आईडी: 2170778) आगंतुक पटल : 24