खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने आज नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में खाद्यान्न प्रबंधन में अधिक दक्षता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए कार्य निष्पादन मापदंड और आधुनिकीकरण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

इस समझौता ज्ञापन से, सरकार ने सब्सिडी संचालन में प्रणाली-आधारित दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान अपनाने की अपनी रणनीति सुदृढ़ की है। यह समझौता भंडारण हानियों को कम करने, भंडारण क्षमता के उपयोग में सुधार, रसद और आपूर्ति श्रृंखला के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने पर ज़ोर देता है। इसमें प्रक्रियाओं के व्यापक डिजिटलीकरण और संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए आधुनिक आईटी के उपयोग की भी परिकल्पना की गई है, जिसे एफसीआई कर्मचारियों के लिए समर्पित क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों द्वारा समर्थित किया जाएगा।

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत, 1965 में स्थापित भारतीय खाद्य निगम, देश के खाद्य सुरक्षा ढांचे में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, संचलन और वितरण का कार्यभार संभालते हुए, भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की ओर से एक सार्वजनिक सेवा एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसकी गतिविधियों का पूरा वित्तपोषण सरकार द्वारा जारी खाद्य सब्सिडी से होता है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि सार्वजनिक धन का प्रबंधन अधिकतम पारदर्शिता और लागत-प्रभावी रूप से किया जाए।

मापनीय वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करके, यह समझौता ज्ञापन भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)) के कामकाज के लिए एक परिणाम-उन्मुख ढाँचा प्रस्तुत करता है। यह खाद्यान्न प्रबंधन को आधुनिक बनाने और यह सुनिश्चित करने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि खाद्य सब्सिडी पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया अधिकतम मूल्य प्रदान करे। इस कदम के साथ, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी)) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) देश के लिए एक अधिक कुशल, पारदर्शी और सुदृढ़ खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

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