नवी दिल्‍ली, 24 सप्‍टेंबर 2025

 

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (डी पी आय आय टी) आणि वाणिज्य विभाग, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने तसेच वाणिज्य व गुंतवणूक कायदा केंद्र (सी टी आय एल) च्या सहकार्याने “भारत–यूके सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करार (सी ई टी ए) मधील बौद्धिक संपदा हक्क (आय पी आर) प्रकरणे समजून घेणे”  या विषयावर परिसंवाद घेण्यात आला. नवी दिल्ली येथील  वाणिज्य भवनात झालेल्या या परिसंवादात धोरणकर्ते, तज्ज्ञ, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग प्रतिनिधींना एकत्र आणून सी ई टी ए  मधील बौद्धिक संपदा हक्क तरतुदींबाबत संधी आणि अडचणींवर चर्चा करण्यात आली.

बौद्धिक संपदा हक्क प्रकरण नवोन्मेषाला चालना देत असून  प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी संतुलन राखतो, असे परिसंवादातील सहभागी तज्ज्ञांनी सांगितले.  या तरतुदी सार्वजनिक आरोग्यासाठी संरक्षण बळकट करतात आणि भारताच्या आयपी धोरणाचे आधुनिकीकरण करतात, असे अधोरेखित केले. स्वेच्छा परवानगी (Voluntary Licensing) उद्योगातील प्रचलित पद्धत राहिली असून,  दोहा घोषणापत्रात  नमूद केल्याप्रमाणे अनिवार्य परवाना आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित लवचिकता पूर्णपणे जतन केली आहे.

पेटंट प्रक्रियांमध्ये साम्य करण्याबाबत उद्भवलेल्या चिंतेवर तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, या सुधारणा फक्त प्रक्रियात्मक असून भारताच्या नियामक स्वायत्ततेवर काहीही परिणाम करत नाहीत. भौगोलिक निर्देशांक (जीआयएस) संधीचे एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. या करारातील तरतुदींमुळे भारतातील जीआयएसला युके  बाजारात अधिक बळकट संरक्षण मिळेल. हे निर्यात वाढवण्यासाठी आणि भारताच्या सांस्कृतिक ब्रँडिंगला जागतिक पातळीवर सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे,  स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या आणि पारंपरिक उत्पादनांना याचा लाभ होईल, असे उद्योग प्रतिनिधींनी सांगितले.

तज्ज्ञांच्या समूहाने करारातील अनेक गैरसमज दूर करत स्पष्ट केले की, बौद्धिक संपदा हक्क प्रकरण भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेला कोणताही अडथळा निर्माण करत नाही; उलट, हे प्रकरण भारताला आपल्या विकासात्मक प्राधान्यांनुसार नियम तयार करण्याची क्षमता अधिक बळकट करते. तसेच, हे प्रकरण भारताच्या विद्यमान कायदेशीर चौकटींशी सुसंगत असून, जागतिक भागीदार आणि गुंतवणूकदारांसमोर भारताच्या सक्षम आणि भविष्यकालीन आयपी धोरणासाठी सकारात्मक संदेश पाठवते.  भारत–यूके सर्वसमावेशक आर्थिक व व्यापार करारातील बौद्धिक संपदा हक्क स्पष्ट करत भविष्यातील व्यापार चर्चा आणि करारांसाठी एक आदर्श मॉडेल निर्माण करणे, नियमांचे काटेकोर पालन आणि लवचिकता यांचा संगम घालणे, नवोन्मेषाला चालना देणे, प्रवेश सुरक्षित करणे आणि बदलत्या जागतिक व्यापार परिस्थितीत भारताच्या स्थितीला बळकटी देणे, हा या परिसंवादाचा निष्कर्ष ठरतो.

 

* * *

जयदेवी पुजारी स्‍वामी/राज दळेकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2170681) Visitor Counter : 7