नवी दिल्‍ली, 22 सप्‍टेंबर 2025

 

जीएसटी परिषदेच्या नवी दिल्लीत झालेल्या 56 व्या बैठकीत घेतलेल्या कोळसा क्षेत्राच्या कर प्रणालीत लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयांचे कोळसा मंत्रालयाने स्वागत केले आहे. या सुधारणा कोळसा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले एक परिवर्तनकारी पाऊल असून कोळसा उत्पादक आणि ग्राहकांना समसमान  लाभ मिळवून देण्यासाठी यामध्ये संतुलित दृष्टिकोन दिसून येतो.

56 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

• जीएसटी भरपाई उपकर काढून टाकणे: परिषदेने कोळशावर पूर्वी आकारण्यात येणारा 400  रुपये प्रति टन भरपाई उपकर रद्द केला आहे.
• कोळशावरील जीएसटी दरात वाढ: कोळशावरील जीएसटी दर 5% वरून 18% करण्यात आला आहे.

नवीन सुधारणांचा कोळशाच्या किंमत निर्धारण आणि ऊर्जा क्षेत्रावर झालेल्या परिणामामुळे एकंदरीत कराचा बोजा कमी झाला असून , कोळसा श्रेणी  G6 ते G17 मध्ये प्रति टन 13.40 रुपये ते  329.61 रुपये पर्यंत घट दिसून येत आहे. वीज क्षेत्रासाठी सरासरी कपात सुमारे  260 रुपये प्रति टन इतकी आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात प्रति किलोवॅट तास 17–18 पैशांची कपात होते.

संपूर्ण कोळसा श्रेणींमध्ये कर भाराचे सुसूत्रीकरण केल्यामुळे समान वागणूक सुनिश्चित होते, याआधी असलेला 400  रुपये प्रति टन भरपाई उपकर रद्द झाल्याने कमी दर्जाच्या आणि कमी किमतीच्या कोळशावर त्याचा विषम परिणाम झाला आहे. उदाहरणार्थ कोल इंडिया लिमिटेडने सर्वात जास्त प्रमाणात उत्पादन घेतलेल्या, स्वयंपाकासाठी न वापरल्या जाणाऱ्या G-11 श्रेणीच्या कोळशावर G2 कोळशावरील 35.64% कर आकारणीच्या तुलनेत 65.85% कर आकारणी होती.

आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी आणि आयतीवरील पर्यायासाठी चालना मिळाल्याने पूर्वीची परिस्थिती बदलून सर्वांसाठीच समप्रमाणात लाभदायक  झाली आहे, कारण आधी  जीएसटी भरपाई उपकराचा दर सरसकट 400 रुपये प्रति टन असल्याने उच्च सकल उष्मांक मूल्याच्या आयात केलेल्या कोळशाचा वाहतुकीचा   खर्च भारतीय निम्न-दर्जाच्या कोळशापेक्षा कमी होता. या सुधारणेमुळे भारताच्या आत्मनिर्भरतेला पुष्टी मिळाली असून अनावश्यक कोळसा आयातीला चाप बसणार आहे.

या सुधारणांमुळे कोळशावरील जीएसटी दर  18 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे ज्यामुळे उलट शुल्क रचनेमधील विसंगती देखील दूर करण्यात आली आहे. पूर्वी कोळशावर 5% जीएसटी लागत होता तर कोळसा कंपन्या वापरत असलेल्या  इनपुट सेवांवर सामान्यतः 18 टक्के इतका जास्त जीएसटी दर होता. या तफावतीमुळे कोळसा कंपन्यांचे  उत्पादनावरील जीएसटी दायित्व कमी होत असे आणि त्यांच्या खात्यात न वापरलेले टॅक्स क्रेडिट मोठ्या प्रमाणात जमा होत असे.

परताव्याची  कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे, ही रक्कम वाढतच गेली, ज्यामुळे मौल्यवान निधी अडकत असे. आता ही न वापरलेली रक्कम येत्या काही वर्षात जीएसटी चे कर दायित्व अदा करण्यासाठी वापरता येईल, ज्यामुळे अडकून पडलेली तरलता मुक्त होईल आणि  न वापरलेले जीएसटी क्रेडिट जमा झाल्यामुळे कोळसा कंपन्यांना होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत होऊन आर्थिक स्थिरता वाढीला लागेल.

जीएसटी दरामध्ये  5 टक्क्यांवरून  18 टक्के वाढ झाली असली तरी या सुधारणांच्या एकंदरीत परिणामामुळे शेवटच्या टप्प्यातील ग्राहकावर कराचा भार कमी होणार असून उलट शुल्क रचनेत सुधारणा झाल्याने  तरलता वाढेल , विसंगती  दूर होईल आणि कोळसा उत्पादकांना व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात होणारे  नुकसान टाळता येईल.

जीएसटी परिषदेच्या निर्णयांचा कोळसा क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, भारताच्या स्वयंपूर्णतेला बळकटी, उत्पादकांना पाठबळ, ग्राहकांना लाभ तसेच आत्मनिर्भर  भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगतता येईल, ज्यामुळे ही सुधारणा खरोखरच संतुलित सुधारणा ठरेल.

 

* * *

सुषमा काणे/भक्‍ती सोनटक्‍के/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2169854)